काठमाडौं, वैशाख २८ – अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनमा वृद्धिको लक्ष्य, र डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। संघीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत ‘बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यसूचीहरू’ मा उनले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छन्।

अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा रहेका बेला प्रस्तुत बजेटको खाका सन्तुलित देखिए पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। बजेटको मूल मर्म उत्पादन वृद्धि र जनशक्ति परिचालनमा आधारित देखिन्छ।

प्राथमिकता: रोजगारी सिर्जना र कृषि आधुनिकीकरण

पौडेलको बजेट सिद्धान्तको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हो। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर जनशक्तिलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना’ भन्ने नारा अघि सारिएको छ। श्रम उत्पादनशीलता वृद्धि, स्वरोजगार प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकास मार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।

दोस्रो प्राथमिकता कृषिमा आधुनिकीकरण र स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हो। कृषिमा प्रविधि र पुँजी लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरिने सरकारको दाबी छ। आयात प्रतिस्थापनलाई उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर व्यवसायिक कृषि प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरण

बजेटको तेस्रो प्राथमिकता डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हो। पौडेलले सूचना प्रविधिलाई आधार मानेर सरकारी सेवा प्रवाह, निजी क्षेत्रको सञ्चालन र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति प्रस्तुत गरेका छन्। उनले डिजिटल प्रणालीबाट पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएका छन्।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र संघीयता सुदृढीकरण

बजेट प्राथमिकताले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आधार मानेको छ। राजस्व–व्यय सन्तुलन, वित्तीय अनुशासन, र सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन मा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। साथै, संघीयताको अभ्यास सुदृढ गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा योजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

चुनौतीहरू र कार्यान्वयनको आशंका

विश्लेषकहरूका अनुसार बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता आशावादी देखिए पनि पूर्वाधार, पुँजीगत खर्चको अवशोषण क्षमता, र संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुँदा योजना कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्छ। कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा राखिए पनि अघिल्ला वर्षमा जस्तै नीति र व्यवहारमा दूरी रहने सम्भावना औंल्याइएको छ।

निष्कर्ष
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेका बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश विषयहरू राजनीतिक रूपले लोकप्रिय र आर्थिक रूपले आवश्यक छन्। तर, यी घोषणाहरूले सार्थक परिणाम दिन संवेदनशील कार्यान्वयन, अनुगमन र पारदर्शिता अपरिहार्य हुने देखिन्छ।