काठमाडौं, बैशाख ३१ । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङस्थित पाथिभरा मन्दिरमा निर्माणाधीन केवलकार परियोजना रोक्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको छ। यससँगै आइएमई ग्रुपको लगानीमा अगाडि बढिरहेको केवलकार निर्माण कार्य पुनः तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ वैशाख ३१ गते  बुधबार निर्णय सुनाउँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

विवादको पृष्ठभूमि

गत चैतमा यामबहादुर लिम्बुसहितको समूहले पाथिभरा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको केवलकारले पर्यावरणीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलनमा असर पार्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले परियोजना तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए।

रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सो सुनुवाइपछि अदालतले ‘अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म’ परियोजनाको अवस्था यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशका कारण निर्माण कार्य रोकिएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश

छलफलपछि सर्वोच्चको दुई सदस्यीय इजलासले परियोजना रोक्न आवश्यक ठान्दै आएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएको हो। यसले रिट निवेदकको मागलाई अस्वीकृत गरेको देखिन्छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पाथिभरा केवलकार निर्माणमा कुनै कानूनी अवरोध नरहेको जनाइएको छ।

आइएमई ग्रुपको लगानीमा परियोजना

देशका ठूला परियोजनामा सक्रिय आइएमई ग्रुपले पाथिभरामा केवलकार निर्माणको नेतृत्व लिएको छ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको पाथिभरा मन्दिरमा हिँडेरै जानुपर्ने कष्टकर अवस्थालाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित केवलकार आयोजना अगाडि बढाइएको हो।

आयोजनाबाट मन्दिरसम्म वृद्ध, बालबालिका, अशक्त तथा महिला तीर्थालुहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले ताप्लेजुङको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास लगानीकर्ता समूहले व्यक्त गर्दै आएको छ।

स्थानीय मत बाझिएका

केवलकार परियोजनाको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा मत विभिन्न छन्। कैयाैं स्थानीय मानिसले यसलाई आर्थिक र पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरिरहेका छन् भने केही स्थानीयवासी र अभियन्ताहरूले परियोजनाले पवित्र मन्दिर क्षेत्रको मौलिकता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । 

निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब पाथिभरा केवलकार आयोजना कानूनी रूपमा अघि बढ्न पाउने भएको छ। पर्यावरणीय र धार्मिक संवेदनशीलताबीच सन्तुलन मिलाउँदै परियोजनाले राष्ट्रिय पर्यटनमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।