गाजा, ४ बैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजा पट्टीका जनतालाई अन्य देशमा पुनर्वास गर्ने योजना फेरि एकपटक खुलाएका छन् । समाचार अनुसार ट्रम्प प्रशासनले लिबियाको गाजा पट्टीबाट १० लाख प्यालेस्टाइनीहरूलाई पुनर्वास गर्ने योजना बनाएका छन् ।
यसका लागि अमेरिकाले लिबियालाई अर्बौं डलर सहयोग गर्ने पनि याेजनामा रहेकाे छ । केही समयअघि ट्रम्पले पनि गाजाका जनतालाई छिमेकी अरब राष्ट्रमा बसाउने कुरा गरेका थिए । त्यसबेला गाजा र हमाससहित अरब देशहरूले ट्रम्पको योजनाको कडा विरोध गरेका थिए ।
हालै एनबीसी न्यूजले आफ्नो रिपोर्टमा ट्रम्प प्रशासनले यस सम्बन्धमा लिबियाका नेताहरूसँग वार्ता सुरु गरेको जनाएको छ । प्यालेस्टिनीहरूको पुनर्वासको बदलामा, लिबियाले अमेरिकाबाट अरबौं डलर पाउनेछ, जुन उसले वर्षौं अघि जम्मासमेत गरेको थियो । तर, यस विषयमा अहिलेसम्म अन्तिम सहमति भने हुन सकेको छैन । लिबियाका राज्य विभाग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले टिप्पणी गरेको छैन । इजरायली सरकारका प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेकाे एनबीसीले उल्लेख गरेकाे छ ।
हमासका वरिष्ठ अधिकारी बसेम नइमले ट्रम्प प्रशासनको यो योजनामा प्यालेस्टाइनीहरूलाई लिबिया पठाउने विषयमा हमासलाई कुनै पनि छलफल नभएको बताए। हमासलाई अमेरिकाले आतंकवादी समूह घोषणा गरेको छ र यो समूहले गाजाको प्रशासन चलाइरहेकाे छ ।
'प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो मातृभूमिमा गहिरो जरा गाडेका छन्,' नायमले एनबीसी न्यूजलाई भने, 'तिनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति धेरै प्रतिबद्ध छन् र आफ्नो भूमि, परिवार र बालबालिकाको भविष्य जोगाउन जे पनि त्याग गर्न तयार छन् । प्यालेस्टाइनीहरूलाई मात्र उनीहरू कसरी र कहाँ बस्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छ ।'
लिबिया विगत १४ वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता र गृहयुद्धसँग संघर्ष गरिरहेको छ । गृहयुद्धका कारण लामो समयदेखि तानाशाह मुअम्मर गद्दाफीलाई सत्ताबाट हटाइएकाे छ । बियामा हाल दुई प्रतिद्वन्द्वी सरकारहरू छन् । पश्चिममा अब्दुल हमिद दबेबाको नेतृत्वमा सरकार छ भने अर्को पूर्वमा खलिफा हफ्तारको नेतृत्वमा छ। दुवै सरकारहरू सक्रिय र हिंसात्मक रूपमा नियन्त्रणको लागि लडिरहेका छन् ।
अमेरिकाले अहिले लिबियाको यात्रा नगर्न सल्लाह दिएको छ । यो अपराध, आतंकवाद, विस्फोटन नगरिएको बारुदी सुरंग, नागरिक अशान्ति, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्वको कारण हो । यस्तो अवस्थामा लिबियामा प्यालेस्टाइनीहरूलाई बसाउने योजना कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे अझै केही स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस