नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४ सांसदहरू अहिले संविधानकै विरोधमा उत्रिने तयारीमा छन्। संविधानको शपथ लिएर सांसद बनेका उनीहरू आगामी जेठ १५ बाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा ‘राजा फर्काउ’ अभियान थाल्ने तयारीमा छन्।

राप्रपाका शीर्ष नेताहरू अहिले गाउँ-गाउँमा पुगेर नागरिकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूले जनतालाई ‘कर नतिर्न’ समेत आह्वान गरेका छन्।

एकातर्फ सांसदको हैसियतमा सरकारबाट तलब-भत्ता र सुविधाहरू लिएर माेज गर्ने, अर्कोतर्फ सोही संविधानको विरोध गर्दै कर नतिर्न उक्साउने-यस्तो दोहोरो चरित्र अहिले राप्रपाले देखाइरहेको छ।

पद नत्यागी राजतन्त्रवादी आन्दोलन ?

यदि राप्रपाका सांसदहरू वास्तवमै राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गर्न चाहन्छन् भने पहिलो कदम स्वरूप उनीहरूले सांसद पद त्याग गर्नु स्वाभाविक ठहर्छ।

तर, अहिलेको अवस्था के देखिन्छ भने -नेताहरू आन्दोलनको नाममा राजनीतिक ‘ब्याज’ बटुल्ने र सरकारी सेवासुविधा खपत गर्न नछाड्ने रणनीतिमा छन् ।

कर नतिर्ने आह्वान :  तलब भत्ता बुझ्ने, व्यवस्था अस्वीकार गर्ने ?

जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। यसमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी छ। यता राप्रपा भने नागरिकलाई कर नतिर्न उक्साइरहेछ।
यदि कर नै नतिर्ने हो भने, सरकारले महापञ्च सांसदहरूलाई तलब कहाँबाट दिने ? देशको आर्थिक संरचना र शासन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने खालको यस्तो अभियान प्रणाली विघटनको प्रयास हो कि ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसबीच, दुर्गा प्रसाईँका समर्थकहरू समेत कर बहिष्कारको पक्षमा सडकमा उत्रिँदैछन् । उनीहरू व्यापारिक घरानाका अगाडि ‘कर नतिर्नुहोस्’ भन्दै प्लेकार्डसहित देखिन थालेका छन्।

अघिल्ला आन्दोलनको हिंसात्मक मोड

२०८१ चैत १५ गतेको तीनकुने प्रदर्शन, वैशाख ७ को निषेधाज्ञा उल्लंघन र तोडफोडले व्यापारीहरूमा अझै पनि त्रास छ। बानेश्वर, कोटेश्वरजस्ता क्षेत्रमा पसल, सुपरमार्केट बन्द भए, व्यापार ठप्प भयो। सरकारले यसबाट सिक्नुपर्ने थियो, तर देखिन्छ- न सरकार गम्भीर छ, न आन्दोलन संयमित हुने संकेत देखिन्छ।

किन जनतामा राजतन्त्रप्रति आकर्षण बढ्दैछ ?

सरकारबाट पीडित सहकारी, लघुवित्त, मीटरब्याज, दुध किसान, उखु किसान, निर्माण व्यवसायी जस्ता समूहहरू अहिले कुनै निकास नपाएर राजतन्त्रवादी धारतर्फ झुक्न थालेका छन्।
संघीयता लागू भएसँगै आर्थिक भार बढेको महसुस जनताले गर्न थालेका छन्। राजा राजा भनेर  राप्रपाले यही मनोदशामा खेलिरहेको छ। “एक राजा पाल्न सजिलो कि हजार नेता ?” भन्ने धारणा सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलको बहसमा पुनः उठ्न थालेको छ। तर, राजतन्त्र फर्केपछि देशमा कसरी रामराज्य छाउछ ? भन्न सकेकाे छैन । 

राजनीतिक दलप्रति असन्तोष र अविश्वास

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी दलजस्ता प्रमुख दलहरूबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। विवादित काण्ड र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूकै कारण जनविश्वास घटेको हो।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण 

सहकारी ठगी प्रकरण 
भुटानी शरणार्थी प्रकरण

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण

भिजिट भिसा प्रकरण-यी सबैले दलप्रति नागरिकको आस्था डगमगाएको छ।

रास्वपाको झुकाव र आन्दोलनको भावी मोड

रास्वपाका कतिपय नेताहरू खुलेरै पूर्वराजाको पक्षमा उभिन थालेका छन्। रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणपछि रास्वपाका कार्यकर्ता राजतन्त्रवादी ‘मोड’ मा देखिन थालेका छन्। यसले राप्रपालाई राजनीतिक बैकअप प्रदान गर्न सक्छ।

निष्कर्ष : आन्दोलन वा सत्ता समीकरणको प्रयोग ?
राप्रपाको आन्दोलन कुन मोडमा जान्छ ? त्यो अझै स्पष्ट छैन। तर, सरकार यदि संविधान संशाेधन गरेर प्रदेश खारेजी, राेजगारीकाे सिर्जना, आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षमा बढी जिम्मेवार बन्न सकेन भने आर्थिक रूपले पीडित बेराेजगार युवा,  तटस्थ रहेकाे जनमत समेत सडकमा उत्रियाे भने आन्दोलन अराजकतातर्फ जान सक्ने खतरा बलियो हुँदैछ।
यस पटककाे बजेट नीतिगत रूपमा खर्च कटौती, आर्थिक अनुशासन र जनविश्वास बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ-नत्र आन्दोलनले बल पाउँछ, र राजतन्त्र बहसको केन्द्रमा आउन थाल्छ।