काठमाडौं, २०८२ जेठ १९ । नेपालको राजधानी काठमाडौंको वायु यतिखेर राजनीतिक तनावले भरिएको छ। तर श्वास फेर्न खोज्ने आम जनताको लागि मात्र हैन, विचार फेर्न चाहनेहरूको लागि पनि यो शहर साँघुरिंदो छ। राजधानीका प्रमुख क्षेत्रहरूमा आज बिहानैदेखि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि ९९.९९ प्रतिशत क्षेत्र प्रतिबन्धित बनाइएको छ। खुला छन् त केवल १५०० मिटर – सिफल चौर, बल्खु र कोटेश्वरका केही खण्ड। प्रश्न उठ्छ – यो गणतन्त्र हो कि निषेधित तन्त्र?

निषेधाज्ञाको नाममा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिँदै

राजधानीको मुटु नयाँ बानेश्वर, रत्नपार्क, भद्रकाली, सुन्धारा, पुतलीसडक, माईतीघर, त्रिपुरेश्वर, थापाथली लगायतका क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरी सर्वसाधारणको आवागमन सीमित पारिएको छ। प्रशासनको भनाइ अनुसार “अशान्ति र अव्यवस्था हुनसक्ने” सूचनाको आधारमा यो कदम चालिएको हो। तर के लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको सडकमा बोल्ने अधिकारलाई यसरी कुन्ठित गर्न सकिन्छ?

प्रश्न झन् चर्को हुँदैछ – राज्य आलोचना सुन्ने कुव्वा गुमाउँदैछ कि ?

किन भय, सकको भय ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालैको चितवन, हेटौंडा, र काठमाडौंमा बढ्दो सक्रियता र राजसंस्थाका समर्थकहरूको सङ्गठित आन्दोलनको तयारीबीच आएको यो निषेधाज्ञा विश्लेषकहरूका लागि चासोको विषय बनेको छ।

पूर्वपञ्च र पूर्वराजाका समर्थकहरूले गणतन्त्रका १७ वर्षलाई मूल्यांकन गर्दै जनगणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। अहिलेको सरकारले उनीहरूको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा निषेधाज्ञा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

विरोधलाई गाली होइन, संवाद चाहिन्छ

राज्य व्यवस्था सधैं आलोचना र प्रश्नको केन्द्रमा हुन्छ। तर त्यसको उत्तर ‘निषेध’ले होइन, संवादले दिनुपर्छ। आज निषेध गरिएको ठाउँहरूमा केबल राजनीतिक समूहहरू मात्र थिएनन्, सर्वसाधारण नागरिक, विद्यार्थी, र पत्रकारहरू पनि थिए। तर निषेधाज्ञाको नाममा तिनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत रद्द गरियो।

संविधानको मर्ममा घात

नेपालको संविधानले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण सभासमारोह गर्ने अधिकार दिएको छ। तर अहिलेको अवस्थाले संविधानको मर्ममाथि नै घात गरिरहेको छ। यो अवस्था निरन्तर दोहोरियो भने जनतामा शासनप्रणालीप्रतिको वितृष्णा झनै बढ्नेछ।

काठमाडौंको सन्देश देशभरि फैलिँदैछ
राजधानीको सडक खाली हुँदा जनताको मनमा प्रश्न भरिँदैछ –
"यो देश हाम्रो हो कि केही ठूला शक्तिहरूको ?"
"के जनताले प्रश्न गर्न पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्ने हो ?"

गणतन्त्र दिवस नजिकिंदै गर्दा देखिएको यो अवस्थाले स्वयं गणतन्त्रको चरित्रमाथि प्रश्नचिह्न उठाएको छ। यदि शान्तिपूर्ण असहमति र आलोचनालाई नै निषेध गरिने हो भने यो व्यवस्था पूर्वतन्त्रभन्दा फरक कहाँ रह्यो ?

यसले लोकतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?

९९.९९% काठमाडौं क्षेत्रलाई निषेधित बनाउनु र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनु लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि गम्भीर आघात हो। यसले लोकतन्त्रमा निम्न असरहरू पार्छ:

१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन

लोकतन्त्रको आधारशिला नै स्वतन्त्र रूपमा बोल्न, प्रश्न गर्न, र विरोध जनाउन पाउने अधिकार हो। निषेधाज्ञाको नाममा नागरिकलाई सडकमा उत्रन नदिनु, नारा लगाउन रोक लगाउनु वा जनसभा गर्न नदिनु संविधानको उल्लङ्घन हो।

👉 यस्तो अवस्था दोहोरिरहेमा जनताले लोकतन्त्रप्रति विश्वास गुमाउने खतरा बढ्छ।

२. आलोचना सहन नसक्ने सत्ताको उदय

सरकार वा सत्तापक्षले आफ्नो विरोध हुने बित्तिकै निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नु लोकतन्त्रलाई एकदलीय मानसिकता तर्फ लैजान्छ। लोकतन्त्र भनेको आलोचना सहने, सुन्ने र संवाद गर्ने प्रणाली हो - न कि नियन्त्रण र दमन गर्ने ।

👉 निषेधाज्ञाले जनतामा "राज्य आलोचना गर्न डराउनु पर्छ" भन्ने सन्देश दिन्छ, जुन खतरनाक हो।

३. जनतामा आक्रोश र वितृष्णा

जनताको आवाज दबाउने प्रयासले जनतामा वितृष्णा, अविश्वास र विद्रोहको भावना बढाउँछ। विशेषतः युवाहरूमा यस्तो अवस्था लामो समय रहेमा, उनीहरू विकल्पको खोजीमा अन्य व्यवस्थाको समर्थन गर्न सक्छन्।

👉 यही कारणले अहिले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् - "के यो साँच्चै जनताको शासन हो ?"

४. अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर

नेपालले विश्वसामु एक लोकतान्त्रिक मुलुकको छवि बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर राजधानीमै निषेधाज्ञा लगाएर स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छविमा प्रश्न उठाउँछ।

👉 मानव अधिकार संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले यस्ता कदमप्रति चासो जनाउने सम्भावना रहन्छ।

५. प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको बलियो उपस्थिति

जब वर्तमान शासन प्रणालीप्रति जनता असन्तुष्ट हुन्छन्, त्यतिबेला पुराना शक्ति वा विकल्पहरू (जस्तै राजसंस्था, एकदलीय शासन, सैनिक शासन) लाई जनताले विकल्पको रूपमा हेर्न थाल्छन्। अहिलेको निषेधकारी प्रवृत्तिले त्यस्ता शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने खतरा छ।

निष्कर्ष:
काठमाडौंको ९९.९९% भाग निषेधित हुनु केवल एक सुरक्षात्मक कदम होइन, यो लोकतन्त्रको गम्भीर विचलन हो । यदि यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण नगरिएमा, जनताले व्यवस्थामाथि विश्वास गुमाउनेछन्, र अन्ततः लोकतन्त्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ।

अन्त्यमा –
गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, सत्ता र शक्ति बाँड्ने खेल होइन । यदि ९९.९९% भूगोल निषेधित हुन्छ भने बाँकी बचेको ०.०१% मा के साँच्चै ‘लोकतन्त्र’ बाँकी रहन्छ ?

(लाेकतन्त्रका लागि निरन्तर  प्रश्न सोधिरहने तपाईंको आवाज –साँघु न्यूज डटकम )