जेनेभा (स्वीजरल्याण्ड), जेठ २१। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक संजाल, सूचनाको तीब्र आदान–प्रदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ।

स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालित "विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी प्लेटफर्मको आठौं सत्र (8th Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction)" लाई सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक अर्यालले समुदायस्तरमा विपद् स्वयंसेवक तथा सूचकहरूको सशक्त सञ्जाल निर्माण गरिएकाले यसले पूर्वसूचना, तत्काल परिचालन, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय र पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालयमार्फत विपद्-सम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिमहरू सञ्चालन भई दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

"भौगोलिक तथा प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण जुनसुकै समयमा विपद् आउन सक्छ," महानिरीक्षक अर्यालले भन्नुभयो, "यस परिस्थितिमा छिटो सूचना प्राप्त गरी समुदाय र सुरक्षा निकायबीच सहकार्य हुनु अत्यावश्यक छ।"

सामुदायिक संलग्नतासँगै अन्तर निकाय समन्वय, प्रकोपसम्बन्धी डाटा आदान–प्रदान तथा युवाहरूलाई अग्रपंक्तिमा राखेर विपद्सँग जुध्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। साथै, जलवायु परिवर्तनको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै हालै नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद मार्फत विश्वव्यापी छलफल सुरु गरिएको तथ्य समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

महानिरीक्षक अर्यालले नेपाल विविध भू–आकृति भएको देश भएकोले भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ लगायतका प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा रहेको स्मरण गराउँदै "५९ मिटरदेखि ८८४८ मिटरको उचाइसम्म फैलिएको नेपाली भूगोलमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूको अनुभव र दक्षता विश्वकै लागि उपयोगी हुने" दाबी गर्नुभयो।

विपद् व्यवस्थापनमा एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझा रणनीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सेन्दाई फ्रेमवर्क, पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) को कार्यान्वयनमा एकैसाथ क्रियाशील भई नेपाल सरकार र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा गृह सचिव गोकर्णमणी दुवाडीको समेत सहभागिता रहेको थियो।

नेपाल मा विपद् व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्:

भूगोलिक विविधता र कठिन पहुँच:

नेपालको पहाडी र हिमाली भूगोलले धेरै ठाउँमा पहुँच कठिन बनाउँछ। दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्राथमिक उद्धार र राहत पु¥याउन समय लाग्ने हुँदा विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

अपर्याप्त पूर्व तयारी:

धेरै ठाउँमा विपद्को पूर्व सूचना प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन र तयारी कमजोर छ। समुदायहरूमा सचेतना र तालिमको कमीले प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन कठिनाइ हुन्छ।

स्रोत र पूर्वाधारको कमी:

आधुनिक प्रविधि, आर्थिक स्रोत र आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ। विपद्को समयमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र राहत सामग्री जुटाउन समस्या हुन्छ।

संघीय संरचनाको जटिलता:

संघीय प्रणालीमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयको अभाव वा जटिलता हुन सक्छ, जसले आपतकालीन प्रतिक्रिया ढिलाइ गराउँछ।

डाटा र सूचना व्यवस्थापनको कमजोरी:

समीक्षा गरिने, अपडेट गरिने र साझा गरिने जोखिम र क्षतिको डेटा प्रणाली पूर्णरूपमा विकसित छैन।

सामाजिक र आर्थिक असमानता:

गरीब र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरू बढी जोखिममा हुन्छन् तर तिनीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा र सहयोग पुग्न सक्दैन।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव:

जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, सुख्खा लगायत प्राकृतिक प्रकोपहरू बढाएको छ, जसले व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

जनताको सचेतना र सहभागिताको कमी:

समुदायमा विपद्का बारेमा जागरुकता र सक्रिय सहभागिता पर्याप्त छैन, जसले जोखिम न्यूनीकरणमा बाधा पुर्‍याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमा चुनौती:

विदेशी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दा प्रायः नीति, प्राथमिकता र कार्यशैलीमा असमानता र समन्वयको समस्या आउँछ।