(०४८–४९ सालमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफुनो हक हितका लागि तत्कालीन सरकारविरुद्ध गरेको आन्दोलनका बारेमा आफू पनि जानकार रहेको दावी उहाँको रहेको छ । त्यसपछि ०५२ सालमा सप्तरी जिल्लाको सगरमाथा अञ्चल विकास समितिबाट जागिर सुरु गर्दै निजामती सेवामा प्रवेश गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । ०५६ सालमा सोही जिल्लामा कार्यरत रहेकै बखत निजामती कर्मचारी संगठन, त्यसपछि अञ्चल समन्वय समितिमा रहेर सांगठनिक वगतिबिधिमा सक्रिय भएको उहाँको दावी छ । त्यसपछि भक्तपुर जिल्ला सरुवा भएको र त्यसबखत कोषाध्यको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको र ०६३ सालमा सम्पन्न सातांै महाधिवेशबाट भने उहाँ संगठनको केन्द्रीय सदस्य चयन हुनुभयो । आठौं महाधिवेशमा पनि सोही पदमा दोहोरिनु भएको थियो । संगठनको नवौ महाधिवेशमा उहाँलाई केन्द्रीय सचिव हुने अवसर मिलेको थियो भने १०औं महाधिवेशमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष र ११औं महाधिवेशनमा खुल्ला उपाध्यक्ष चयन हुन सफल हुनु भएको थियो । २०८१ फागुनमा सम्पन्न १२औं महाधिवेशबाट भने न्यौपाने सर्वसम्मत रुपमा संगठनको अध्यक्ष निर्वाचत हुनुभयो । हरेक तीनवर्षमा सरकारले कर्मचारीहरुको तलव पुनरावोलकन गर्दै आएको छ । तर, २०८२ जेठ १५ गते सरकारले बजेट जारी गर्दा थप तीनहजार महंगी भत्ता उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । जसबाट कर्मचारीहरु सरकारको व्यवहारबाट असन्तुष्ट हुन पुगेको बताइन्छ । निजामती सेवा ऐन, संयुक्त रुपमा टे«ड युनियनहरुले हाल गरिरहेको चरणबद्ध आन्दोलनलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले अध्यक्ष न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)

० तपाईंहरु यतिखेर संघीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र संसद भवन बानेश्वर केन्द्रित आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ, यसको मुख्य कारण के हो ?
संयुक्त टे«ड युनियनले यतिखेर सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राङ्गणमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हामी विगत ९ वर्षदेखि नै आन्दोलित हुँदै आएका छौँ । यो बिचमा आन्दोलनका स्वरुपहरु भने फरक फरक रहेका थिए । यतिखेर क्रियाशील निजामती कर्मचारीको संघ÷संगठनसहित संयुक्त ट्रेड युनियन बनाएर आन्दोलनमा क्रियाशील रहेका छौँ । अधिकारीक टे«ड युनियनले सरकारसंग आन्दोलनका बारेमा वार्ता छलफल गर्दै आइरहेको पनि छ । यद्यपि, सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नगराएको कारण पनि हामीले संयुक्त रुपमा साझा धारणासहित धर्ना कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ ।

० ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपनि आजका दिनसम्म पनि निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ, त ?
यो अवधिमा नौजना मन्त्रीहरुहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । तर, केही समय अघि मात्र प्रस्तावित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक खालको सहमति गर्दै पारित गरे प्रतिवेदन संसदमा पठाएको छ  । त्यसका लागि हामी समितिलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ । नौ वर्षसम्म जाम भएको विधेयक कम्तीमा एक स्टेप अघि बढेको छ । तरपनि संसदको कार्यसूचीमा पर्दै हट्दै गरेको छ ।

० विधेयकप्रति तपाईंहरुको मुख्य चासोको विषय चाहिं के हो त ?
प्रस्तावित विधेयकलाई संयुक्त टे«ड युनियनले चासोका साथ हेरेका पनि छौँ । हाल संसद अवरुद्ध भएकाकारण छलफल हुन नसकेको हो । अवरुद्ध गर्नेहरु सांसदलाई पनि हामीले खबरदारी पनि गरेका छौँ । किनकि, हाम्रो मुख्य चासो भनेकै ऐन तत्काल संसदबाट पास हुर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अर्को कुरा, नयाँ  ऐनमा कर्मचारीले राखेका मागहरु संवोधन हुन्छन् कि हुदैनन् यो नै हाम्रो मुख्य चासोको विषय हो । त्यसकाण पनि हामीले विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलन गर्दै झक्झक्याई राखेका हौँ । कर्मचारीहरुले गर्दै आएका मागलाई समेटेर नयाँ ऐन जारी हुनुपर्छ भनेर खबरदारीका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका हौँ । खैर, संसद सुचारु भएपछि हामीले प्रस्तुत गरेका मागलाई संवोधन गरेर पास हुने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।  

० तपार्इंहरुका शुभेच्छुक राजनीतिक दलहरु नै यतिखेर सरकारको नेतृत्व र सहभागी छन्, यस्तो अवस्थामा वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुको साटो किन आन्दोलनको बाटो रोज्नु भयो ? 
 हामी निरन्तर रुपमा सरकारसँग आन्तरिक छलफल र लबिङमै रहेका थियौँ । तरपनि उहाँहरुले प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ भनेर प्रतिवेदन हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छैन । यद्यपि, हामीले अनौपचारिक रुपमा, उपसमितिले प्रतिवेदनमा दिएको सुझाव, मिडियाले उजागार गरेको आधारमा सरकारलाई खबरदारी गरेका हौँ । यी विषयमा हामीले ठूला दलका शीर्ष नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गरिरहेका हौँ । 

० दलपिच्छेका कर्मचारी टे«ड किन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेका छन् नि ? 
खास गरेर ट्रेड युनियन चाहिन्छ । अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु टे«ड युनियनमा आवद्ध हुनसक्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुनिश्चितता जनाउनु भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । हामीले विभिन्न समयमा सभामुख देवराज घिमिरे, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलगायतसंग लबिङ गरेको कारणले आज यति उपलब्धि हासिल गर्न सकेका हौँ । रोचक विषय त यसअघि शिक्षकहरुले महिनौँ दिनसम्म सडकमा संघर्ष गरेरे दुःख पाउनु भयो । नागरिकले पनि पनि आन्दोलनका कारण धेरै दुःख पाए । तरपनि विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी विधेयक निजामती जस्तो अवस्थामा पुग्न सकेको छैन । तर, हामीेले निरन्तर रुपमा लबिङ गरेकै कारणले यो लेबलमा पुगेको हौं जस्तो लाग्छ ।  

० संगठनको १२औं महाधिवेशमा जसले सर्वसम्मत रुपमा तपाईंलाई अध्यक्ष चयन हुने वातावरण बनाई दियो, सोही सरकार प्रमुखलाई नै अप्ठ्यारो पार्नेगरी धर्ना, आन्दोलन गर्दा कतै अन्याय गर्न खेजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, नि ?
सर्वसम्मतको लागि हाल सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर, सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी हामीले आन्दोलन गरेका पनि होइनौ । मूल कुरा आफ्नो शुभेच्छुक पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोले आन्दोलनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हौं । यसलाई अन्यथा रुपमा लिनु पनि हुँदैन । तपाईंले सोधेको प्रश्न केवल दृष्टि दोषका विषयहरु मात्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । हामील उठान गरेका विषय खासगरी टे«ड युनियन र कर्मचारीका अधिकारका विषय हुन् । यो विषय सरकारले पनि राम्ररी बुझेको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

० लोकतन्त्र विरोधीहरु यतिखेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्, तपाईंहरु पनि उत्रिंदा गलत सन्देश प्रभाव भयो भनिदैछ नि ?
म संगठनको स्थापनाकालदेखिको सदस्य पनि हुँ । मैले यी विषयमा निरन्तर रुपमा अभ्यास पनि गरेको छु । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लेबलको ट्रेनिङ र मुलुकका सबैजसो जिल्लामा पुगेर कर्मचारीको हकहितका सवालमा सुझावहरु पनि लिइरहेको छु । संगठन स्थापनाको मूल उद्देश्य भनेकै उनीहरुको हकहित र रक्षाको निमित्त हो । त्यसकारणले पनि संगठनलाई गलत गर्ने छुट छैन भन्ने मान्यता म राख्छु । न त सरकारप्रति लम्पसार पर्ने छुट संगठनलाई छ, न त अराजक भएर बस्तुस्थितिको आँकलन नगरिकन आवेगमा आएर आन्दोनमा गर्ने छुट नै छ । तपाईंले भने जस्तो यतिखेर लोकतन्त्र विरोधीहरु पनि सडकमा सल्बलाई रहेको अवस्था छ । यी विषयमा हामी टे«ड युनियनकर्मीहरु सचेत र सजग पनि छौं ।

० त्यसो भए, संघीय संसदबाट यतिका दिनसम्म ऐन जारी नहुँदा खबरदारी नगरेर, राज्य व्यवस्था समितिले सहमति गरेर संसदमा पठाएपछि गर्नुको कारण के हो त ?
 हामी नौ वर्षसम्म गम्भीर भएर खबरदारी गरिरह्यौँ । यो बिचमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृतवमा सरकार गठन भए । जसले गर्दा ऐन जारी गर्न ढिलासुस्ती भएकै हो । यो अवस्थासम्म आईपुग्दा अब हाम्रो धैर्यताको  बाँध टुट्ने त होइन भन्ने परिस्थिति देखा परेको मात्र हो । यदि, ऐन आएन, जारी हुँदा पनि हाम्रा अधिकतम् मागहरु संवोधन भएनन् भने आन्दोलनलाई अर्को रुपमा पनि अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अहिलेसम्म हामीले सरकारलाई सहयोग पनि गरेका छौँ र सेवाग्राही जनताप्रति गम्भीर भएर प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ । हामीले जहाँ झक्झकाउनु पर्नेगरी आन्दोलन गरेकोले पनि त्यसैको परिणाम अहिले उपलब्धि हो ।

० चालु आर्थिक वर्षमा ऐन जारी नहुने विषयमा तपाईंहरु पनि ढुक्कै हुनुहुन्छ नि, होइन ?
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले चाहेको खण्डमा आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, संसद नै अवरुद्ध भएकाले केही ढिलाई हुने देखिन्छ । किनकि, पहिला त ऐनलाई संसदले पारित गर्नुप¥यो । मलाई लाग्छ प्रतिनिधिसभामा धेरै समय लाग्दैन । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा जाने र उसले अधिकतम् ६० दिन राख्न पाउँछ । तरपनि मलाई लाग्छ उसले पनि धेरै दिन अड्काउदैन । हामी आशावादी छौं, ऐन छिटै आउने विषयमा । तर, चालु आर्थिक वर्षमै कि अर्कोमा भन्ने विषयमा सरकारको प्रमााथमिकता पनि भर पर्छ । यद्यपि, ऐन जारी हुन नदिनको लागि धेरै चलखेल भइरहेका पनि छन् ।  

० हाल निजामती कर्मचारीको उपल्लो तहमा कार्यरत रहेको केही व्यक्तिहरु राज्य व्यवस्था समितिले सहमति गरेको कुलिङ पिरियड उल्ट्याउनको लागि लबिङ गर्दै हिँडिरहेका छन्, तपाईंले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
 आफ्नो विषयमा सरोकार राख्नेहरुले बोल्छन् र लबिङ पनि यो अस्वभाविक पनि होइन् । कुलिङ पिरियड कसका लागि राखियो भन्दा उहाँहरुलाई नै लक्षित गरेर । विचार र धारणा राख्ने उहाँहरुको पनि अधिकार हो । तर, तरिका भने फरक रह्यो । उहाँहरुलाई अलिकति असहजता पनि भएको छ । किनकि, त्यो तहको समग्र कर्मचारीको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा व्यक्ति केन्द्रित भएर त्यसरी हिँड्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने छलफलको विषय बनेको छ । सबैले आ–आफ्नो ढंगले धारणा राखिरहेकै छन् । तर, उहाँहरुले राख्नै नपाउने भन्ने पनि हुँदैन । उहाँहरुले उठाएका विषयहरु आम जनताको लागि जायज छन्कि छैनन् त्यो अर्को पाटो हो । 

कर्मचारी संगठनको धारणा के हो भने कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ । तर, निजामती कर्मचारीलाई मात्र लगाउनु हुँदैन् । अन्य सरकारी निकायलाई पनि लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । विगतमा केही त्यस्ता व्यक्तिहरुले गलत गतिविधि देखाउनुभयो, जसले गर्दा यो विषय अलि बढी पेचिलो भएको हुनसक्छ । 

० टे«ड युनियनकर्मीहरु सुशासन कायम गर्नेतर्फ भन्दा पनि आफ्नो अधिकारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
 १२औँ महाधिवेशनपछि संगठनको ध्यान यतातिर अझै बढी केन्द्रित भएको र हामी एकदमै सचेत पनि छौँ । हामीमाथि यस्तो आरोप किन लागिरहेको छ, हामी दिनरात खटेर सेवाग्राही नागरिकको सेवामा लागिरहेका छौँ । सुशासनसंग हामी कर्मचारी पनि जोडिएका छौं । त्यसैले नकारात्मक हेराई हामीप्रति भयोकि भन्ने बुझाई पनि रहेको छ । तर, सुशासन कायम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला जनता नै सचेत हुनुपर्छ । गलत काम गराउन खोज्ने, सरकारी कर छली गर्न हामी पनि खोज्छौँ, यी कुराले सुशासन कायम हुन सक्दैन् ।

० यदि, त्यसो हो भने संगठले यी विषयमा किन खबरदारी नगरेको त ?
हाम्रो संगठनले निरन्तर रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरु संचालन गरिरहेको छ । हामीले नयाँ ढंगबाट यस्ता गतिविधिहरु पनि अगाडि बढाइ रहेका पनि छौँ । विभिन्न कार्यक्रममार्फत अध्ययन र सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ । त्यसैले हामी सेवाग्राही नागरिकप्रति एकदमै सचेत रहँदै छिटोछरितो सेवा प्रभाव गर्न विषयमा सचेत र जोड दिइरहेका छौँ । संगसंगै कर्मचारीहरुका वृत्ति विकासका विषयहरु पनि उठाउँदै आएको छौं । टे«ड युनियनको धर्म भनेकै सदस्यको संरक्षण, वृत्ति विकास र हक स्थापित गर्नको लागि नै हो ।

० तपाईंले यसो भनिरहँदा सुशासनका बाधक भनेकै ट्रेड युनियन र तयसमा आवद्ध हुनेहरु नै रहेको गुनासो बाहिर आइरहेका छन्, नि ?
कुनैपनि व्यक्ति ट्रेड युनियनको नेता हुनुभन्दा अघि मान्छे नै हो । ऊ कुन भूगोल र परिवेशबाट हुर्केको छ, सोही खालको प्रवृत्ति उसमा रहन्छ । अर्को, मान्छेसंग मानवीय संवेदना र भावना पनि सँगै जोडिएका हुन्छन् । कसैको कडा र कसैको नरम स्वभाव पनि हुन्छ । त्यसैले माथि उल्लेखित विषयमा पनि त्यसैमा भरपर्छन् । सबै टे«ड युनियनका नेता सुशासनका बाधक हुन् यो म मान्दिन । दुनियाँले देखेको कुरालाई होइन भन्यो भने कसैले पनि पत्याउँदैन् । त्यसकारण पनि अहिले टे«ड युनियनकर्मीबाट सुशासन मै खलल हुने खालका गतिविधि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन् । 

० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन, सरुवा वढुवा गर्ने मन्त्रालयमा नै सबैभन्दा बढी बेथिति रहेको गुनासाहरु बाहिर आउने गरेका छन्, खोइ त संगठनको ध्यान गएको ?
हामीले त खबरदारी गरिरहेकै छौँ । कर्मचारी साथीहरुको गुनासो पनि अधिकांश सरुवासंग सम्बन्धित रहेको छ ।  किन यस्तो भनेर क्रिटिकल एनालाइसिस गर्दा मापदण्ड र विधि अनुसार सरुवा नै हुँदैन । सरकारले एउटा स्पष्ट नीति बनाउन प¥यो, मापदण्ड बनाएर सरुवा गरेपछि त पक्कै समस्या आउँदैन नि । हामीले भनिरहेका छौँ पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागु गरौं । यस्तो प्रावधान लागु गरियो भने अहिले म यो कार्यालयमा छु, अबको दुई वर्षमा अर्को र त्यसपछिको दुई वर्षमा कहाँ पुग्छु भन्ने मनस्थिति कर्मचारीले बनाउन पाउँछन् । त्यो भयो भने सबै कर्मचारीलाई न्यायिक  पनि हुन्छ । तर, जिम्मेवार निकायले मापदण्ड बनाएर सरुवा नगर्दा बेथिति र थुप्रै समस्याहरु देखिएका छन् । हामीले यो विषयमा सम्वन्धित निकायमा खबरदारी पनि गर्दै आएका छौँ । 

० निजामती प्रशासनभित्र पनि अलग–समूह, उमेर हद कायम गरिंदा विभेद गरियो भन्ने विषयहरु पनि बाहिर आइरहेका छन्, नि ?
मुलुक एकात्मकबाट संघात्मकमा गयो । जस अनुसारका संरचनाहरु निर्माण गरिए तर सुचारु गर्नको लागि कर्मचारीको अभाव देखियो । प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन पनि सही रुपमा गरिएन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यतिखेर कर्मचारीलाई सरुवामा अझै सहज बनाउन सकिन्थ्यो, कति दरबन्दी आवश्यक छ र को को जान तयार हुनुहुन्छ भनेर प्रस्ताव गरिएन । त्यहाँ गएवापत यो सेवा सुविधा पस्किेको भए जाने जान्थे नजाने लोकसेवाले नयाँ माग गर्दथ्यो । जवर्जस्त रुपमा घोक्र्याएर, सरुवा गरेर पठाउने काम पनि गरियो । कतिपय कर्मचारी त संघात्मक अभ्यासका जानकार पनि थिएनन् । थाहा नभएर पनि कतिपयले रोजेरै पनि जानुभयो । केही समय त सरुवा कर्मचारीको लागि मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो ।

० यतिखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई रोजेर सरुवा गरी लैजाने प्रवृत्ति पनि मौलाएको बताइन्छ, नि ?
यसमा आंशिक सत्यता रहेको छ । दोस्रो स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले के भन्न थाल्नुभएको छ भने कर्मचारी अन्तर निकायको सरुवा हुनुपर्ने रहेछ । कतिपय क्षेत्रमा टिम नमिलेको, आफू अनुकूलता नभएको अवस्थामा काम गर्न समस्या आएको गुनासाहरु पनि बाहिर आएका छन् । त्यसकारण पनि हामीले के भनेका छौँ भने तिनै तहलाई अपनत्व हुनेगरी निजामती ऐन अनुसार नियुक्त भएर आएका कर्मचारीहरु सेवा सुविधा समान ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ । आजका दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले यही कारण निजामती अस्पतालले उपचार सेवा दिएको छैन । सरकारको स्वामित्वमा संचालन भइरहेको अन्य संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पनि एउटै सेवा सुविधा हुनुपर्छ भनेका छौं । अझ भन्नुपर्दा समान पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई कतै सवारी साधनको सुविधा छ भने कतै  साईकलको पनि व्यवस्था छैन । यसको मतलव तथ्याङ्क अनुसार विश्वमै कम तलवमा काम गर्नेको सूचीमा नेपालका निजामती कर्मचारीहरु पनि परेका छन् । 

० विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन सकेको छैन तर यसपटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरियो नि होइन ?
सरकारको आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा हामी पदाधिकारीको बैठकमा व्यस्त थियौँ । त्यसकारणले पनि हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, थप ३ हजार महंङ्गी भत्ता भने उपलव्ध गराउने विषय बजेटमा उल्लेख छ । तलव बृद्धि हुन नसक्नुको कारण हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । त्यसकारण पनि हामी यतिखेर विरोधका लागि मात्र विरोधमा उत्रिने मनस्थितिमा छैनौं । प्रत्येक ३ वर्षमा तलवमानमा पुनरावोलकन हुनुपर्छ भनेर सात प्रदेशबाटै अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने काम गरिएको थियो । कर्मचारीहरुको न्यूनतम् तलबसमेत रहेको  छ । यो विषयमा सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका पनि छौँ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको पनि ख्याल राख्नैपर्छ । सुभेच्छुक सरकार छ भनेर तलव बृद्धि नहुँदा हामी चुप  बसेका पनि होइनौ । 

० हाल ३२ हजार जति अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी निजामती प्रशासनमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरुको भविष्य र व्यस्थापनप्रति संगठनको धारणा के छ ?
करारमा दुई थरिका कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । कतिपय पहुँच र शक्तिको आडमा भर्ना  भएका  छन् । कतिपय भने मजबुरी र बाध्यताका कारण जागिर खाएका हुन् भन्ने लाग्छ । सरकारले आवश्यक ठानेर नै राखेको हो, जबर्जस्ती आउनु भएको त पक्कै होइन् । त्यसकारण पनि विधि र कानूनसम्मत ढंगले  नै उहाँहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रहेको छ । उनीहरुलाई सरकारले शोषण गर्न पनि मिल्दैन र अनन्तकालसम्म कर्मचारीलाई त्यसरी राख्न पाइँदैन । यी विषयमा साझा धारणा बनिसकेको र अन्य संगठनले पनि साथ दिईसक्नु भएको छ । सुरुवातमा उहाँहरुकै बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी, उमेरको हद नलाउने भन्ने विषयमा हामी सहमत छौं । पास नहुनेका हकमा भने वैज्ञानिक हिसाबले आजसम्म कति महिना, वर्ष काम गर्नुभयो सोको आधारमा गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर विदाई गर्नुपर्छ ।

० यो विषयमा नेपाल सरकार तयार होला त ?
राज्य भनेको अभिभावका पनि हो । नमान्ने भन्ने कुरै आउँदैन । जबसम्म उहाँहरु सेवामा रहनुहुन्छ, तबसम्म महंङ्गी, जोखिम, पोशाक भत्तालगायत सम्पूर्ण सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउनु पर्छ । किनकि, उहाँहरु व्यक्तिको कामको लागि पक्कै नियुक्त हुनु भएको होइन् । सरकारको कामका लागि खटिएकोले पनि अरु सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबमानमा फरक होला तर, महंङ्गी भत्ता स्थायी कर्मचारीलाई मात्र होइन होला नि । उहाँले किन्ने बजार पनि एउटै होइन ? त्यसकारण म जोडदार रुपमा उनीहरुको भविष्यप्रति सरकारले कुनैपनि हालतमा खेलवाड गर्न मिल्दैन भन्छु । 

० २०७३ सालदेखि आधिकारी ट्रेड युनियनको चुनाव हुन सकिरहेको छैन, मुलुकका ठूला दलहरु नै सरकारमा छन्, तरपनि किन नगरिएको होला ?
समयमा निर्वाचन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारकै अस्थिरता नै हो जस्तो लाग्छ । बिचको अवधिमा कोभिडलाई पनि कारण देखाइयो । अझ भन्नुपर्दा विगत नौ वर्षदेखि संघीय निजामती ऐन त सरकारको प्रथामिकतामा पर्न सकेको छैन । आधिकारिक टे«ड युनियन निर्वाचन यसअघि पनि कतिपटक स्थगित गरियो र भयो भन्ने कुरा जग जाहेर नै छ । हामीले पनि पहिला ऐन आवोस्, त्यसपछि सरकारसँग यो विषयमा लडौला भनेका छौँ । मेरो ध्येय पनि तत्काल आधिकारीक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने रहेको छ । ट्रेड युनियनको धर्म मैले बुझेको छु, त्यसैले सोही अनुसार संगठन अगाडि बढ्छ नै । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)