काठमाडौं, ३० जेठ। पछिल्ला दिनहरूमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि बढ्दो नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जाल सामग्रीको आधारमा पत्रकारहरूमाथि कारबाही, र समाचार हटाउन दिइएका आदेशबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले विस्तृत रूपमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। काउन्सिलले २०८२ जेठ २९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सञ्चार सामग्री र पत्रकारहरूमाथि भइरहेका कार्यहरूबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सामग्री हटाउने आदेश र पत्रकार पक्राउप्रति काउन्सिल गम्भीर
काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ –
"पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार हटाउन भएको आदेश, कतिपय पत्रकारले प्रयोग गरेको सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीका विषय र पत्रकार पक्राउ पूर्जीबारे आएका विषयवस्तुप्रति काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।"
यस प्रकारका घटनाहरूमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको र सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल चलिरहेको जानकारी काउन्सिलले दिएको छ।
युट्युब र सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमा कडाइ
काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ कि हाल सञ्चार माध्यमको रूपमा नदर्ता भएका तर मिडियाको स्वरूपमा सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेका युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजहरू पनि काउन्सिलको निगरानी दायरामा छन्। विशेषगरी—
अश्लीलता फैलाउने
अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने
द्वन्द्व भड्काउने
अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने
प्रवृत्तिको सामग्रीमा कडा निगरानी गरिएको छ।
काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (संशोधन २०७६) को दफा ११ अनुसार युट्युब तथा सामाजिक सञ्जाल सामग्रीलाई पनि नियमनमा ल्याउने सूचीकरण, व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण कार्यविधि २०८० लागू गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट गरेको छ कि सूचीकरण नभएका माध्यमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिन्छ।
पहिला सूचना, त्यसपछि कारबाही काउन्सिलका अनुसार यदि कुनै च्यानल वा माध्यमले आचारसंहिताविपरीत सामग्री सम्प्रेषण गर्छ भने –
पहिला चेतावनी र जानकारी दिइन्छ
त्यसपछि पनि उल्लङ्घन जारी रहेमा पत्राचारद्वारा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ
अनसूचीकृत मिडिया भएपनि पत्रकारिता–जस्तो गतिविधि गरिएमा निगरानी गरिन्छ
सूचीकरण नगरी सञ्चार माध्यम चलाउन पाइँदैन
काउन्सिलले पुनः स्पष्ट पारेको छ कि नेपालमा सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिलमा दर्ता र सूचीकरण अनिवार्य छ। सामाजिक सञ्जालमा मिडिया–सरह सामग्री सम्प्रेषण गरिए पनि त्यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्नेछ।
न्यायिक प्रक्रिया खुला रहेको स्पष्टता
सञ्चार सामग्रीबाट कुनै व्यक्ति वा समूह मर्कामा परेमा काउन्सिलमा औपचारिक उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले त्यसबारे पनि जानकारी गराइएको छ। साथै,
“काउन्सिलको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्नेछन्,”
भनेर न्यायिक प्रक्रियाको विकल्प खुला रहेको काउन्सिलले दोहोर्याएको छ।
सारांशमा :
पत्रकार पक्राउ र सामग्री हटाउने आदेशप्रति काउन्सिल गम्भीर
युट्युब र फेसबुक पनि निगरानीमा
सूचीकरण अनिवार्य, चेतावनीपछि कारबाही
पत्राचार मार्फत कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाइँदै
सामाजिक सञ्जालमा 'मिडिया–जस्तो' चलाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउँदै
प्रतिकृया दिनुहोस