काठमाडौं –मिति २०८२ साल जेष्ठ ३० गते रातको ०:२५ बजे, काठमाडौं जिल्ला अदालतले चर्चित व्यवसायी तथा राजसंस्था समर्थक अभियानी दुर्गा प्रसाईंलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको छ।

अदालतले सात जना अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो। यस्तै, आन्दोलनमा संलग्न भनी पक्राउ परेका ३२ जनालाई भने धरौटी वा व्यक्तिगत तारेखमा रिहा गरिएको छ।

दुर्गा प्रसाईं लामो समयदेखि राजनीतिक अभिव्यक्ति, विशेषतः राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा खुलेर बोलेका व्यक्ति हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा वर्तमान गणतान्त्रिक संरचनाको आलोचना गर्दै राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अभियान चलाईरहेका थिए।

प्रसाईंको स्वास्थ्य अवस्था हेरी अस्पतालमा प्रहरी निगरानीमा राख्न सकिने निर्णय पनि अदालतबाटै भएको छ। अदालतको आदेशअनुसार उनलाई आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रहरीको निगरानीमा राखिनेछ।

दुर्गा प्रसाईंसहितका अभियुक्तहरूलाई नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्र घोषणाका लागि गरिएको आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न समय र स्थानबाट पक्राउ गरिएको थियो। यस आन्दोलनले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

अदालतको आदेश : सात जनालाई पुर्पक्ष, बाँकी धरौटीमा

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको इजलासले दुर्गा प्रसाईंसहित सात जनालाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिँदै उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ। बाँकी ३२ जनालाई अदालतले धरौटी वा जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रसाईंको भूमिकामा प्रश्न

दुर्गा प्रसाईं लामो समयदेखि राजनीतिक अभिव्यक्ति, विशेषतः राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा खुलेर बोलेका व्यक्ति हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा वर्तमान गणतान्त्रिक संरचनाको आलोचना गर्दै राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अभियान चलाईरहेका थिए। यिनै अभिव्यक्तिहरू र सडक आन्दोलनमा उनीको सक्रिय भूमिकाका कारण सरकारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा भएको भीड व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने र भडकाउने अभिव्यक्तिहरू दिएका आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।

समर्थकहरू आक्रोशित, अदालतको निर्णयपछि प्रतिक्रिया

दुर्गा प्रसाईंका समर्थकहरू अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित देखिएका छन्। उनीहरूले राज्यद्वारा आलोचनात्मक अभिव्यक्तिको दमन गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। यता, प्रशासन भने कानुनी प्रक्रियाअनुसारै कारबाही भएको भन्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।

वृहत आन्दोलनको तयारी
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको समर्थनमा रहेका समूहहरूले प्रसाईंलाई पुर्पक्षमा पठाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै अबको आन्दोलन झनै तीव्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतासँगै पूर्व पञ्च र राप्रपाका पूर्व पदाधिकारीहरूसमेत यो आन्दोलनमा थप उभिने संकेत देखिँदैछ।

(साँघु न्युज डटकमको तर्फबाट थप जानकारीका लागि हामी तपाईंलाई अपडेट गरिरहनेछौं।)