काठमाडौं, असार १४ गते । इनाभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रा.लि. का सञ्चालक तथा “काठमाडौँ भ्यु टावर” परियोजनाका ठेकेदार मनोज कुमार भेटवाल बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दिएको जानकारीअनुसार भेटवाललाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो। उक्त मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मा घर भइ काठमाडौं जिल्लाको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ का बासिन्दा भेटवाललाई असार १३ गते काठमाडौं महानगरपालिका–२९ बाट पक्राउ गरिएको पुष्टि प्रहरीले गरेकाे छ ।
प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजकुमार बरालको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार प्रतिवादी भएकाे मनोज कुमार भेटवाल विरुद्धको बैंकिङ कसुर मुद्दाका प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको हो।”
काठमाडौँ भ्यु टावर निर्माणको नाममा ठुलो परिमाणमा रकम संकलन गरिएको र समयमै भवन निर्माण नगरेको, साथै पटक–पटक चेक बाउन्सको मुद्दामा फसेको भेटवालबारे प्रहरीमा धेरै उजुरी परिरहेका छन्। यसअघिसमेत उनीविरुद्ध चेक बाउन्स सम्बन्धी विभिन्न कागजातहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्।
प्रहरीले भेटवाललाई थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनीमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताअन्तर्गत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ। प्रहरी स्राेतका अनुसार, निज बैंकिङ कसुर आराेपी मनोज कुमार भेटवाललाई २०८२ असार १३ गते नै मण्डिखाटारस्थित ह्याम्स अस्पतालमा राखिएकाे छ । तर, अस्पताल कति कारणले पुर्याइयाे र के उपचार हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिं प्रहरीले सार्वजनिक गरेकाे छैन ।
यसैबीच, ठगिएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। ‘काठमाडौँ भ्यु टावर’ परियोजनाको नाममा मगर समुदायका सयौं व्यक्तिहरूसँग करोडौं रुपैयाँ उठाइएको भए पनि न भवन निर्माण समयमै सम्पन्न भएको छ, न त लगानीकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार भेटवालमाथि थप मुद्दाहरू पनि अनुसन्धान अन्तर्गत छन् र अन्य उजुरीहरूमाथि समेत छानबिन गरिनेछ।
बैंकिङ कसुरका कानूनी प्रक्रिया कस्ता छन् ?
🔍 १. बैंकिङ कसुर के हो ?
बैंकिङ कसुर भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट हुने यस्तो कार्यलाई जनाइन्छ जसले नियमानुसार नचल्ने व्यवहार, आर्थिक ठगी, कागजी प्रक्रिया दुरुपयोग वा चेक बाउन्स (अर्थात् खातामा पैसा नभएको चेक जारी गर्ने) जस्ता अपराधलाई जनाउँछ।
⚖️ २. लागू कानून
नेपालमा "बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३" र "बैंकिङ कसुर (कर्जा काण्डसम्बन्धी) ऐन, २०६४", साथै "मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४" अन्तर्गत यस्ता कसुरमाथि कारबाही हुन्छ।
📜 ३. प्रमुख बैंकिङ कसुरहरू
खातामा रकम नभएर पनि चेक काट्ने (चेक बाउन्स)
झुटो विवरण पेश गरी कर्जा लिनु
कर्जा लिएर फिर्ता नगर्ने नियत राख्नु
बैंक दस्तावेज (LC, BG आदि) मा नक्कली कागजात प्रयोग गर्नु
बैंक खाताबाट गैरकानुनी ढंगले रकम झिक्नु वा ट्रान्सफर गर्नु
🚨 ४. उजुरी कसरी दर्ता हुन्छ ?
पीडित व्यक्ति, संस्था वा बैंकले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्छ।
त्यसपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी प्रमाण सङ्कलन गर्छ।
यदि प्रमाण पुष्टि भए, जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र (चार्जसिट) पेश गरिन्छ।
🔍 ५. अनुसन्धान प्रक्रिया
प्रहरीको आर्थिक अपराध महाशाखा वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको शाखाले अनुसन्धान गर्छ।
चेक बाउन्सको मुद्दामा सम्बन्धित बैंकको प्रमाण (बाउन्स नोटिस, स्टेटमेन्ट, खाता विवरण) आधार बन्छ।
अनुसन्धानपछि अभियुक्तलाई पक्राउ गरिन्छ वा धरौटीमा रिहा गरिन्छ।
⚖️ ६. अदालतमा मुद्दा
अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ।
अदालतमा सुनुवाइपछि यदि अभियुक्त दोषी ठहरिए:
जेल सजाय (१ महिनादेखि ५ वर्षसम्म),
जरिवाना (बाउन्स रकमको दोब्बरसम्म),
दुवै सजाय पनि हुन सक्छ।
📝 ७. मिलापत्रको सम्भावना
यदि पीडित र प्रतिवादीबीच सम्झौता (मिलापत्र) हुन्छ भने मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ वा अदालतले मुद्दा खारेज गर्न सक्छ।
तर राज्यको गम्भीर आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित वा धेरै नागरिकलाई असर पार्ने मुद्दामा सम्झौता गर्न नपाइने प्रावधान पनि छ।
🔒 ८. जमानत र थुनछेक
अभियुक्तले अदालतमा जमानत माग्न सक्छ।
तर मुद्दाको गम्भीरता हेरी थुनछेकको आदेश हुन सक्छ।
कुनै–कसैले विदेश जान नपाउने गरी "लुकआउट नोटिस" पनि जारी गरिन्छ।
📚 निष्कर्ष
नेपालमा बैंकिङ कसुरलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा लिइन्छ। यसको कानुनी प्रक्रिया निकै कडाइका साथ अघि बढाइन्छ जसमा पीडितको अधिकार सुरक्षित गर्नु र दोषीलाई दण्ड दिनु मुख्य उद्देश्य हो।
स्मरण रहोस्, हाल बैंकिङ कसुरका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन् र यस्ता घटनाहरूमा कडा कानुनी कारबाही गरिने सरकारी नीति रहेको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस