म नेपाली सेनाको भलोका लागि, सैनिकहरूलाई राज्यबाट पाउने हुनुपर्ने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गराउन, र हाम्रो संस्थाको गरिमा जोगाउन आवाज बुलन्द पार्दैछु । यो मेरो धर्म हो, कर्म हो, जिम्मेवारी हो । त्यसै सन्दर्भमा, म निम्न सात बुँदामार्फत सम्वेदनशील अपिल गर्न चाहन्छु:

१) पेन्सन नीतिको विरोधमा बहालवाला बोल्नुस

संसारका सबै मुलुकमा सेना राष्ट्रका प्रतिनिधिको रूपमा हुन्छन् । उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधा पनि राज्यले नै उपलब्ध गराउँछ । तर नेपालमा अहिले पेन्सन व्यवस्था ‘कल्याणकारी कोष’ मा सीमित पारिएको छ, जुन पूर्णतः अन्यायपूर्ण छ । सैनिक पेसा २४ घण्टा, सातै दिन, राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा समर्पित पेसा हो । यदि यो पेसालाई पनि व्यक्तिले जम्मा गरेको पैसाको आधारमा मात्र पेन्सन दिइने भनियो भने, यो पेसाको आत्मा समाप्त हुन्छ । यस्तोमा नेपाली सेनामा जागिर खानु र निजी सुरक्षा कम्पनीमा जागिर खानुमा फरक के रहन्छ ?

२) कल्याणकारी कोषले सैनिक संस्था कमजोर बनाउँदैछ

आज पनि नेपाल सरकारसँग सैनिक अस्पताल, सैनिक विद्यालय, आवास र अन्य सेवा–सुविधा माग गर्न नपाउनु अत्यन्त लज्जास्पद छ । किन सिपाहीहरूको तलवबाट पैसा काटेर ‘कल्याणकारी कोष’ चलाइन्छ ? यो कोषले सरकारले दिनुपर्ने जिम्मेवारी ढाकछोप गर्ने साधन मात्रै भएको छ । के सेना जर्नेलहरू मात्रको संस्था हो ? यदि यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र हो भने, त्यसको सञ्चालनका लागि सबै खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । सिपाहीका पैसा काटेर अस्पताल, स्कूल चलाउनु अन्याय मात्र होइन, पाप हो ।

३) नेपाली सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा अत्यन्त न्यून छन्

नेपालमा सेनाको तलब अरू कुनै पेसासँग तुलना गर्नै मिल्दैन । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत मुलुकको उदाहरण लिनुहोस् । हाम्रा सैनिकहरूले पाउने सुविधा अत्यन्तै न्यून छ । नेपाली सेनाको वर्तमान तलब र सुविधा कम्तीमा १५०% बढाइनुपर्छ । त्यसबारे बहालवाला दर्जा बोल्नैपर्छ ।

४) १६ वर्षे सेवापछि पेन्सन किन नपाउने ?

नेपालको वर्तमान नीति अनुसार अन्य पेसा र सेनाबीच पेन्सन नीतिमा विभेद गरिएको छ । १६ वर्षे सेवापछि पेन्सन दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु अन्यायपूर्ण छ । यस्ता विषयमा बोल्नुपर्ने जिम्मेवारी बहालवालाहरूको हो । किन सिपाहीहरू सेवानिवृत्त भएसाथै खाडी देश जान बाध्य छन् ? किनकि घर धान्न असाध्यै गाह्रो छ । अब त पेन्सन पनि हटाउने भनिएको छ ? यो चुप लागेर बस्ने विषय होइन ।

५) सेनाको गरिमा रक्षा गरौँ, सेना 'जत्था' होइन

यति कम तलब, न्यून सुविधा, कमजोर मनोबल र राज्यबाट बेवास्तामा परेका सैनिकहरूलाई 'राष्ट्रिय सेना' भन्न सकिन्न । सेनालाई ‘जत्था’ बनाइँदैछ । बहालवाला जर्नेलहरूले आँखा चिम्लेर बस्नु हुँदैन । अन्य देशमा यस्तो हुँदैन ।

६) पूर्व सैनिक र उच्च दर्जाका अफसरहरूले अब जिम्मेवारी लिइदिनुस

हामी सम्पूर्ण अवकाशप्राप्त दर्जाहरू, पूर्व प्रधानसेनापति, पूर्व जर्नेलहरू- सबै मिलेर आवाज उठाउन जरुरी छ । नेपाली सेनामाथि भइरहेको अन्याय विरुद्ध बोल्नुस । सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा- अस्पताल, स्कूल, आवास, पेन्सन- यी सबैका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । अन्य देशका सेनाले जुन सुविधा पाउँछन्, नेपाली सेनाले किन नपाउने ? के हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल्य यति सस्तो छ ? सिपाहीहरूको मनोबल गिराउने काम अब बन्द हुनुपर्छ ।

७) प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी अभ्यास पनि गलत छ

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि कल्याणकारी कोषको नाममा पैसा काटेर अस्पताल, स्कूल जस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने चलन गलत छ । यो राज्यको जिम्मेवारी हो, कर्मचारीको होइन ।

म सरकार, प्रधानसेनापति र समग्र सुरक्षा नेतृत्वमा रहेको सबैमा आग्रह गर्छु- यो अपिललाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् । म बोलेको छु, लेखेको छु, कराएको छु-तपाईँहरू पनि उठ्नुस, बोल्नुस, सच्च्याउनुस । नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो, यसलाई तुच्छ बनाउनु हुँदैन ।

जय नेपाल !
प्रेम सिंह बस्न्यात
सहायक रथी (अवकाशप्राप्त)