काठमाडौं । धनुषा जिल्लाको हँसपुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित सुगा निकासदेखि कट्टी चोकसम्मको पी.सी.सी. ढलान योजनामा करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । यस विषयमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
उजुरीको आधारमा भएको अनुसन्धान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नगरसभाबाट स्वीकृत योजनाअन्तर्गत हँसपुर नगरपालिकाले सुगा निकास टोलदेखि कट्टी चोकसम्मको ढलान कार्यका लागि कुल १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, प्राविधिकले Provision Sum समेत राखी कुल लागत अनुमान रु. १,४८,४१,९४७।१४ बनाएको देखिन्छ ।
यस योजनाको लागि हँसपुर नगरपालिका र जनकपुरधामस्थित देव कन्स्ट्रक्सन बीच २०७८ जेठ मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार करसहित रु. ९५,२७,७९३।६६ मा काम सम्पन्न गर्ने भनिएपनि पहिलो रनिङ बिलमा नै प्राविधिकले करसहित रु. ४३,४०,८७५।५३ को मूल्यांकन गरी अनुगमन समितिको सिफारिसमा कर कट्टीपश्चात रु. ३९,४१,३६१।– भुक्तानी दिएको पाइयो । उक्त भुक्तानीमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डलको समेत संलग्नता देखिएको छ ।
तर, स्थलगत नापजाँचमा योजनाको काम कागजमा उल्लेख भएभन्दा निकै कम मात्रामा सम्पन्न भएको भेटिएको छ । उदाहरणस्वरूप, रामललितको घर अगाडि ढलान गरिएको भनिएको २१३ मिटरको लम्बाइमा केवल ४५ मिटर, र गाछी क्षेत्रतिर २६० मिटर भनिए पनि मात्र १५४ मिटर मात्रै काम गरिएको पुष्टि भएको छ । यसरी रु. ७,८१,८१८।०३ बराबरको रकम नक्कली नापी कितावका आधारमा भुक्तानी दिई हिनामिना गरिएको देखिएको छ ।
यसैगरी, मिति २०७८ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कार्य सम्पादन जमानत अनिवार्यरूपमा एक महिनाले बढी अवधि कायम गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान विपरीत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारीले त्यो नगर्दा बैंक जमानतको अवधि सकिएको र रु. २८,४०,३५०।– हिनामिना हुन पुगेको आयोगको ठहर छ ।
यति मात्र होइन, देव कन्स्ट्रक्सनलाई पेश्की वापत रु. १६,५०,०००।– रकम दिइएको थियो, तर त्यसको लागि बैंक जमानत म्याद थप नगराई सम्झौता अन्त्य गरिएपछि उक्त रकमसमेत असुल नहुँदै हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ ।
नतिजास्वरूप, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक कर्मचारी, नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको आपसी मिलोमतोमा कागजात नक्कली बनाएर, म्याद, जमानत, मूल्यांकनका कानुनी प्रावधान उलङ्घन गर्दै कुल रु. ५२,७२,१६८।०३ को सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरिएको प्रमाणित भएको आयोगको भनाइ छ ।
यस घटनामा संलग्न देव कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारी, र अन्य प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निष्कर्षमा, स्थानीय तहमा योजनाको नाममा कागजमै काम देखाई रकम निकाल्ने प्रवृत्तिको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । सार्वजनिक पैसाको यस्ता दुरुपयोग र मिलेमतोमा ठूला रकम हिनामिना भएका घटनाहरूमा अदालतको कडा कदम अपेक्षित छ ।
दोषी ठहर गर्दै अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार :
१. केशव कुमार अधिकारी — तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिगो : रु. ४४,९०,३५०।–
कसूर : सार्वजनिक खरिद कार्यमा कार्य सम्पादन जमानतको सुरक्षाकाल समाप्त भए पनि म्याद नथपेर जमानत जफत हुन नदिएको।
सजाय माग : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(छ), (ङ), दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल।
२. रामलोचन मण्डल — तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिगो : रु. ७,८१,८१८।०३
कसूर : गलत नापी कितावका आधारमा बढी भुक्तानी, मूल्याङ्कन त्रुटि, गलत प्रतिवेदन।
सजाय माग : दफा ३(१)(ङ), (घ), दफा १७, र दफा १९(२) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल।
३. दिनेश कुमार मण्डल — इन्जिनियर
बिगो : रु. ३६,२२,१६८।०३
कसूर : मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा व्यापक त्रुटि, नापजाँचमा भिन्नता, अनुगमनमा लापरबाही।
सजाय माग : दफा ३(१)(छ), (ङ), १७, १९(२) अनुसार सजाय माग।
४. शत्रुधन साह — योजना शाखाका तत्कालीन खरिदार
बिगो : रु. २८,४०,३५०।–
कसूर : म्याद थप गर्दा जमानतको म्याद थप नगरेर सुरक्षा ग्यारेन्टी गुमाउनु।
सजाय माग : दफा ३(१)(छ), (ङ), १७ अनुसार कैद, जरिवाना।
५. नेत्र लुँगेली — तत्कालीन लेखापाल
बिगो : रु. ५२,७२,१६८।०३
कसूर : लेखापालका रूपमा गलत भुक्तानी प्रक्रिया स्वीकृत गर्ने, गलत प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न।
सजाय माग : दफा ३(१)(ज), (च), १७, १९(२) अनुसार कडा सजाय माग।
६. विनोद कुमार मण्डल — सव-इन्जिनियर
बिगो : रु. ७,८१,८१८।०३
कसूर : स्थलगत नापजाँचमा त्रुटि, झुटा प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा संलग्न।
सजाय माग : दफा ३(१)(ङ), (घ), १७, १९(२) अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल।
७. रेणु देवी झा — तत्कालीन उपप्रमुख
कसूर : अनुगमन प्रतिवेदनमा गलत विवरण दिई बढी भुक्तानीको बाटो खोल्ने।
सजाय माग : दफा १९(२) अनुसार कैद र जरिवाना।
८. ज्ञानेन्द्र कुमार झा — तत्कालीन खरिदार (प्रशासन शाखा)
कसूर : झुटा अनुगमन प्रतिवेदनमा संलग्नता।
कसुर : नक्कली नाप र मूल्याङ्कनका आधारमा गैरकानूनी लाभ लिने। सरकारी रकम असुली गरी हिनामिना गर्ने प्रमुख मतियार।
सजाय माग : दफा ३(१)(ज), (च), १७ र दफा २२ अनुसार मुख्य कसूरदार सरह सजाय।
निष्कर्ष
यस प्रकरणले स्थानीय सरकार अन्तर्गत विकास आयोजनामा भएका भ्रष्टाचार, मिलेमतो, अनुगमन कमजोरी र सरकारी रकमको दुरुपयोगलाई उजागर गरेको छ। सार्वजनिक लेखा र नियमन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूको लाभ उठाएर योजनाहरूलाई कागजमै सम्पन्न देखाई रकम निकाल्ने प्रवृत्तिले कानूनी नियन्त्रण र कडा सजायको आवश्यकता औंल्याएको छ।
विशेष अदालतको फैसला र अख्तियारको थप अनुसन्धानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस