काठमाडौं, असार २३ । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा स्थापना गरिएको ब्लु डायमण्ड सोसाइटी आफैँ समुदायको आक्रोशको केन्द्र बनेको छ। संस्थाको वर्तमान नेतृत्वमाथि अपारदर्शिता, दमन, दादागिरी र समुदायको सम्पत्तिको दुरुपयोग को गम्भीर आरोप लागेका छन्।

अनामनगरमा हालै सम्पन्न समुदायको बृहत भेलाले संस्था हिजोका दिनमा आफैंले निर्माण गरेकाहरूलाई आज बहिष्कार गर्दै, सीमित स्वार्थी समूहको निजी क्लबमा परिणत भएको आरोप लगाउँदै कडा चेतावनी दिएको छ – “अब ब्लु डायमण्डको नाममा हुने दादागिरी सहन्नौँ।”

संस्थापक पन्तलाई नै बाहिर पारियो

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष के भने संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त स्वयंलाई नै संस्थाको हालको नेतृत्वले पूर्ण रूपमा बाहिर राखेको छ। न कार्यसमिति, न साधारण सभामा उनको उपस्थिति -जुन निर्णयको सार्वजनिक आलोचना भैरहेको छ। पन्त भन्छन्, “मैले यो संस्था समुदायको संकटमा काम गरोस् भनेर बनाएको थिएँ। तर आज सोध्नुपर्ने प्रश्न छ - त्यो उद्देश्य कतै हरायो कि?”

समुदायको साझा सम्पत्तिको निजीकरण ?

धुम्बाराही, खुर्सानीटार र टौदहमा रहेको समुदायको नाममा बनाइएका भवन र साढे ९ रोपनी जग्गा केही व्यक्तिले निजी सम्पत्तिको रूपमा चलाइरहेको आरोप भेलामा खुलेर उठ्यो।
समावेशी मञ्चका अध्यक्ष बद्री पुनले भने, “दातृ सहयोगमा बनेको भवन अहिले दुर्व्यवहारको थलो बनेको छ। पारदर्शिता माग्दा हामीलाई सडकमा ल्याइपुर्‍यायो।”

"हाम्रो पहिचान बेच्न नदिन सङ्घर्ष"

दक्षिण एसियाको पहिलो कानुनी समलिङ्गी विवाह गरेकी माया गुरुङ, समुदाय सुधार अभियन्ता मधु केसी, क्वेयर नेपाल अध्यक्ष विवेक मगर, नुमा लिम्बु (चञ्चला) लगायत अभियन्ताहरूको एउटै स्वर थियो – “समुदायलाई उपयोग गरेर केही अनुहारहरूले मात्र सुविधा लिइरहेका छन्। हामी अब मौन बस्दैनौँ।”
भेलाले ब्लु डायमण्डको व्यवहारलाई “निजी स्वार्थमा चलाइएको अपारदर्शी क्लब” को संज्ञा दिंदै, समावेशी मूल्य र पारदर्शिता पुनःस्थापनाको माग गरेको छ।

वैज्ञानिक पहिचानलाई ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ बनाइयो ?

भेलामा सहभागीहरूका अनुसार, “तेस्रोलिंगीको पहिचानलाई जबर्जस्ती पुरुष वा महिला बनाउने अभियान, त्यो वैज्ञानिक होइन, राजनीतिक षड्यन्त्र हो।”
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता र मानसिक सशक्तीकरणको सट्टा होटल–रिसोर्टमा शो पीस कार्यक्रम गरेर समस्याको समाधान नहुने धारणा भेलाको थियो।

संस्थाभित्रको दुर्व्यवहारको आरोप

भेलाले खास गरेर केही गम्भीर पक्ष औँल्याएको छ:

साधारण सभा वर्षौंदेखि नगर्ने।

कार्यसमितिमा घुम्ती अनुहारहरूको कब्जा।

नयाँ सदस्यता बन्द।

सम्पत्ति निजीकरण।

योग्य समलैङ्गिक समुदायका सल्लाहकारको सट्टा बाह्य व्यक्तिलाई राख्ने।

सम्मान गृहहरूलाई यौन क्रियाकलापको केन्द्र बनाउने।

कानूनी र प्रशासनिक हस्तक्षेपको माग

नेपालको संविधानको धारा १८(३) अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ। संस्था दर्ता ऐन, समाज कल्याण परिषद् ऐन र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि संस्था पारदर्शी, सहभागितामूलक र जबाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ।
भेलाले अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय, र दातृ निकायहरूलाई छानबिन गर्न कडा आग्रह गरेको छ।

“अब सडक संघर्ष” भेलाको निचोड स्पष्ट थियो -

“हामी मरेर जान तयार छौँ, तर समुदायको नाम बेचेर ऐतिहासिक संघर्षको अपमान गर्न दिँदैनौँ। यदि राज्य मौन रह्यो भने हामी सडकमा ओर्लिनेछौँ।”

संस्थापक सुनिल बाबु पन्तले ब्लु डायमण्डको हालको नेतृत्वलाई औपचारिक पत्रमार्फत जवाफ मागिसकेका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

अब जब समुदायभित्रकै आवाजहरू बगाल भएर उठेका छन्, तर नेतृत्व अटेरी गर्दै मौन छ, यसले ब्लु डायमण्ड सोसाइटी आफैँ संकटमा परेको संकेत दिन थालेको छ। भविष्यमा यो संस्था पुनर्संरचना हुने हो कि विवादको गर्तमा झन् डुब्ने हो, त्यसको जवाफ समयले दिनेछ।