काठमाडौं, असार २३ गते । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालका नाममा अब सर्वोच्च अदालतले सीधा प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उक्त निर्णयको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
असार १९ गतेको आदेशमा, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आयोगसँग स्पष्ट माग राखेको छ — किन मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो, त्यसको वैधानिक आधार के हो?
अख्तियारले १७५ जनामाथि मुद्दा चलायो, तर…
२०७६ माघ २२ गते अख्तियारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास भएको विषयमा १७५ जना पूर्वमन्त्री, सचिव, भूमाफिया, कर्मचारी र व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने मुद्दाबाट छुटाइएको थियो। अख्तियारले उनीहरूको निर्णयलाई "नीतिगत" भनी मुद्दा नचलाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिट
उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए, जसमा उल्लेख थियो:
“प्रधानमन्त्रीकै अनुमोदन विना त्यस्तो राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पास हुन सक्दैन। यदि अरू अधिकारीलाई मुद्दा चलाइन्छ भने, त्यसका नीतिगत निर्देशनदाताहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।”
उक्त रिटमाथि लामो समयसम्म सुनुवाइ रोकिए पनि अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुद्दा नचलाउने निर्णय नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।
ललिता निवास प्रकरण: नेपालको सबभन्दा ठूलो सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण
काठमाडौंको नक्सालस्थित ललिता निवास क्षेत्रको ११४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा २०७० सालतिर व्यक्तिको नाममा मालपोत पास गरिएको थियो।
सरोकारवाला मन्त्रीहरूको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्का प्रस्ताव, भूमाफियासँगको मिलेमतो, झुटा लालपुर्जा र अस्वाभाविक रुपमा मालपोत पासको प्रक्रियाले नेपालको सबैभन्दा गम्भीर र योजनाबद्ध सरकारी सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणको रूपमा चिनिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भूमिकामाथि बढ्दो प्रश्न
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट ‘नीतिगत निर्णय’ गर्दै फिर्ता लिइसकेको सरकारी जग्गा पुनः व्यक्तिका नाममा पास गर्न बाटो खोलेको भन्ने आरोप लागेको छ।
त्यसपछि आएका प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा पनि त्यही प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यिनै निर्णयकै आधारमा मालपोत पास गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
तर, आश्चर्यजनक रूपमा योजनाका सूत्रधार मानिने व्यक्तिहरू (प्रधानमन्त्रीहरू) नै मुद्दाबाट छुटाइएपछि कानुनविद्, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रबाट चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
अब के हुन्छ ?
अब अख्तियारले आफ्नो औपचारिक लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्छ -जसमा स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ:
किन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर मुद्दाबाट छुटाइयो ?
यदि नीति निर्माणमै भ्रष्टाचारको आशंका छ भने कानुनी कारबाही किन नगर्ने ?
यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भूमिकामाथि पुनः कानुनी परीक्षण हुने सम्भावना बढेको छ। विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लिइने निर्णय ‘नीतिगत’ भनेर मात्रै उन्मुक्ति पाउने कि त्यसमा पनि उत्तरदायित्वको सीमा तय हुने ?-यो बहस अब न्यायालयको केन्द्रमा पुगेको छ।
निष्कर्ष
यो आदेशले ललिता निवास प्रकरण फेरि एकपटक राजनीतिक तहका ठूला हस्तीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउने सम्भावना खोलिदिएको छ। यसपछि यदि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा अख्तियार बाध्य भएर पुनः मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुग्छ भने नेपालको राजनीतिमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार अभियोगको सन्दर्भमा मुद्दा खेप्ने अवस्था आउनेछ।
प्रतिकृया दिनुहोस