काठमाडौं, असार ३२ गते । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रमुख संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बीडीएस) भित्र नेतृत्वको स्वार्थ, संस्थागत पारदर्शिता र सामुदायिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संस्थापक सुनिल बाबु पन्तको सक्रिय पहलमा सुरु भएको सार्वजनिक छलफलको तयारी अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ भने, बीडीएसमाथि संस्थागत कब्जाको आरोप खुल्दै गएको छ।

धुम्बाराहीस्थित बीडीएस कार्यालयमा बुधवार बिहान ११:३० बजेको लागि तय भएको भेटघाट कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीको सुझावमा स्थगित गरिएको हो। पन्तका अनुसार, काठमाडौं र बाहिरका एक दर्जनभन्दा बढी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक संगठनका प्रतिनिधिहरू बीडीएस नेतृत्वसँग दीर्घकालीन सेवा, समन्वय र पारदर्शिताबारे छलफल गर्न धुम्बाराही जान लागेका थिए।

पन्तले अघिल्लो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। सो जानकारी महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा पनि पुर्‍याइएको थियो। तर अन्तिम समयमा बीडीएसले ‘व्यस्तता’ देखाउँदै इमेलमार्फत छलफल स्थगन गरेको सूचना पठायो।

पन्तको अभियान र बीडीएस नेतृत्वको मौनता

संविधानसभाका पूर्व सदस्य तथा बीडीएसका संस्थापक पन्तले एचआइभी/एड्स र एसटीआई सेवामा अमेरिकी अनुदान बन्द भएपछि सेवाको निरन्तरता र पुनर्संरचनाबारे बीडीएस नेतृत्वसँग पटक–पटक संवाद गर्न खोजे। तर, उनले पठाएका इमेल र पत्रहरूको जवाफ प्राप्त नहुँदा नेतृत्वमाथि संवादविहीनताको आरोप लागेको छ।

पन्तले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, "संस्थाको दीर्घकालीन उद्देश्यभन्दा अलग दिशामा अभियान चालियो भने समुदाय कमजोर बन्छ। मैले सोही कारण वार्ताको पहल गरें।"

इतिहास र योगदानको अनदेखी

समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गराउने अभियानमा पन्तको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ। २०८० मङ्सिर १३ गते माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गराउन उनी स्वयं सक्रिय भए। रिट दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा माया, सुरेन्द्र र पन्त मात्रै सक्रिय रहे। समुदायका अन्य अभियन्ता अनुपस्थित देखिए।

तर, विवाह सफल भएपछि बीडीएस नेतृत्वले 'हाम्रो पहल' भन्दै प्रचारबाजी गर्‍यो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिपत्रले विवाह दर्ता सम्भव भएको भए पनि त्यसको श्रेय लिन नेतृत्वले हतार गरेको थियो। यता, पन्त र सहभागीहरू भने स्थानीय प्रशासनदेखि राष्ट्रिय निकायसम्म आभार प्रकट गरिरहेका थिए।

विवादको चुरो: नेतृत्वको अनियमितता र श्रेय हरण

समुदायभित्र अहिले गम्भीर असन्तुष्टि फैलिएको छ। बीडीएस नेतृत्वले संस्थापक पन्तलाई बेवास्ता गर्दै, संगठनको नीति–निर्णय सानो घेरामा सीमित राखेको आरोप समुदायका संगठनहरूले लगाउँदै आएका छन्।

बीडीएसको वर्तमान अध्यक्ष पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) र उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष बनेका सुबेन ढकाल (मनिषा) माथि संस्थालाई ‘व्यक्तिगत स्वार्थ समूह’मा परिणत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। बीडीएसले समलिङ्गी विवाहको राजनीतिक लाभ लिने प्रयास, सामुदायिक अनुदानको पारदर्शिता अभाव, नागरिकता, लिङ्ग पहिचान र चिकित्सा हस्तक्षेपबारे गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आलोचना बढेको हो।

विकृत प्रचारको आरोप र वैज्ञानिक आलोचना

२०८० पुस ६ गते ट्रान्स मेन र ट्रान्स वमनबीच भएको विवाहलाई ‘पहिलो समलिङ्गी विवाह’ भनेर प्रचार गरिएपछि विवाद चर्किएको हो। त्यो विवाह भने जन्मिएको लिङ्ग अनुसार विपरितलिंगी नै भएको हुँदा ‘समलिङ्गी विवाह’ भन्न नमिल्ने स्थानीय पञ्जीकरण अधिकारीको टिप्पणी सार्वजनिक भएको थियो।

समावेशी मञ्चकी अध्यक्ष दिलु बुदुजा (बद्री पुन) लगायत अभियन्ताहरूले यो घटनालाई 'विकृति' र 'भ्रमपूर्ण प्रचार' को रूपमा व्याख्या गर्दै आलोचना गरेका छन्।

संघर्षको नेतृत्वमा चञ्चला र समुदाय

वर्तमानमा समुदायको तर्फबाट बीडीएसमाथि जवाफ माग्ने अभियानको नेतृत्व नुमा लिम्बु चञ्चला गरिरहेकी छन्। लिड नेपाल झापाकी कार्यकारी निर्देशक चञ्चला स्वयं तेस्रोलिंगी पहिचान बोकेकी लिङ्ग परिवर्तनकर्ता महिला हुन्।

चञ्चलामाथि विगतमा बीडीएसभित्रैबाट धम्की दिइएको आरोप लागेको थियो। उनी भन्छिन्, "हिजो हामीलाई संस्था छोड्न धम्की दिनेहरू आज नेतृत्वमा छन्। अब हामी जवाफ माग्न गएका हौं।"

उनले बीडीएस नेतृत्वबाट संस्थापकलाई बाहिर राखेर, आन्तरिक लेखा परीक्षणबिना साधारण सभा गरिने प्रवृत्तिविरुद्ध अभियानलाई संगठित रूपमा अघि बढाउँदै आएकी छन्।

पन्तको नयाँ मोड: 'मायाको पहिचान नेपाल' संस्थामार्फत प्रतिरोध

बीडीएसबाट बहिष्कृत भएपछिका वर्षहरूमा पन्तले 'मायाको पहिचान नेपाल' नामक संस्था दर्ता गरी समुदायको आवाज उठाउँदै आएका छन्। 'मिस्टर गे नेपाल' जस्ता कार्यक्रम पुनःसञ्चालनदेखि, सर्वोच्चमा रिटमार्फत निर्वाचनमा आरक्षण सुनिश्चित गर्ने अभियानसम्म पन्तको सक्रियता बढ्दै गएको छ।

उनको नेतृत्वमा रहेको समूहले अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी पहल अगाडि बढाएको छ।

निष्कर्ष: संवाद रोकिए पनि संघर्ष रोकिएको छैन

बीडीएसको नेतृत्वले इमेलमार्फत एकपटक छलफल रोक्न सके पनि अब मुद्दा सार्वजनिक भइसकेको छ। सम्भवतः अब छलफल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत हुनेछ।

समुदायभित्रैबाट उठेको 'उत्तरदायित्व र पारदर्शिता' को आवाज अब थामिँदैन। संस्थापक पन्तको पुनःपसिको यो अभियान अब व्यक्तिगत भन्दा पनि सामुदायिक लडाइँ बन्ने संकेत देखिँदैछ।