काठमाडौं, २०८२ साउन ३, शनिवार।  नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचनामा अत्यन्त संवेदनशील मानिने ११ वटा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पद २०८१ चैत ५ गतेदेखि रिक्त छन्। यी रिक्त स्थान एक सय बिस दिन (१२० दिन) पार गरिसकेका छन्, तर सत्तारूढ दलका नेताहरूको “सुशासनको प्रतिवद्धता” र गृहमन्त्रालयको “प्रशासनिक निष्क्रियता”बीच प्रहरी संगठनको स्वाभिमान र अधिकृतहरूको भविष्य अब गम्भीर संकटमा परेको छ।

हाल प्रहरी बढुवा समितिको संयोजक गृहमन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी छन् -जो सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस निकटतम मानिन्छन् र प्रमुख सिफारिसदातामध्ये एक हुन्। यस समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा सदस्य र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्की सदस्यसचिव रहेका छन्।

गृह मन्त्रालयको मौनता र लाचारी

सुशासनको हल्ला मच्चाउँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी एकजना "कथित लोकतान्त्रिक योद्धा"—गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुम्पेको छ। तर यिनै लेखक यतिबेला बढुवामा दण्डित र नपात्र कर्मचारीलाई उकास्न उद्दत भएको गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको छ।

गृह स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री लेखक तीन वर्षमात्र बढुवा अवधिभएका अधिकृतहरूलाई एसएसपी बनाउने नियतमा लागेका छन्, जबकि नियमअनुसार सात वर्ष सेवा अवधिभएका अधिकृतहरूलाई मात्र योग्य मानिन्छ। यसले योग्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्ने पूर्वाग्रही खेल सुरु भएको संकेत दिन्छ।

साउन ५ पछि सिफारिस हुन नसक्ने प्राविधिक अड्चन

प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन साउन महिनाबाट सुरु हुन्छ, जसको आधारमा बढुवा सिफारिस गरिन्छ। साउन ५ गतेपछि सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव हुँदैन भन्ने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि यो प्रक्रिया २०८२ कात्तिकसम्म स्थगित हुन सक्नेछ, जसको अर्थ सयौं योग्य अधिकृतहरू डीएसपी, इन्स्पेक्टर, वरिष्ठ सई, सई आदि तहमा पनि करिअर–स्टग्नेशन ("Career Stagnation" )को शिकार हुनेछन्।

यता, गृह सचिव दुवाडी र  एआईजीपी दानबहादुर कार्की साउन ५ गतेदेखि नयाँ दिल्लीको एक औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका छन्।  गृह सचिवको अनुपस्थितिमा बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्न सक्दैन। जसका कारण साउन ४ वा ५ भित्र निर्णय नभए आगामी चार महिनासम्म प्रहरी संगठनमा ठप्पी लाग्नेछ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको संकेत

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त संकेत अनुसार दण्डित, कारवाही भोगेका, वा तीन वर्ष अघि मात्रै बढुवा पाएका अधिकृतहरूलाई अग्रता दिने खेल सुरु गरिएको छ। त्यसका लागि राजनीतिक पहुँच, आन्तरिक सिफारिस र गुटगत समर्थनलाई प्राथमिकता दिइएका बढुवा राेकिएकाे पाइन्छ । यसले प्रहरी संगठनमा दक्षता होइन, राजनीतिक 'आशीर्वाद' ले भविष्य निर्धारण गर्ने खतरनाक परिपाटी सुरु भएको देखिन्छ। यसले गर्दा योग्य, व्यवसायिक, संगठनप्रति  समर्पित प्रहरी अधिकृतहरूमा गहिरो निराशा फैलिएको छ।

 
 निष्कर्ष: लोकतन्त्र र सुशासनको खोक्रो भाषण ?

देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि प्रशासनिक निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थागत सम्मानको पक्षमा सरकारले एकपटक फेरि असफलताको नमुना प्रस्तुत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनका भाषण, गृहमन्त्री लेखकको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको बफादारीको दाबी, र सचिव दुवाडीको “व्यवस्थापन क्षमता”- यी सबै अहिले प्रश्नको घेरामा छन्।

यदि साउन ५ भित्र एसएसपी बढुवा सिफारिस नभए, न केवल एक तहको संगठनात्मक गतिशीलता ध्वस्त हुन्छ, तर सम्पूर्ण प्रहरी सेवा प्रणालीमै एक असन्तुलन र अविश्वासको चक्र सुरु हुने खतरा छ।

अब प्रश्न उठ्छ-के सरकारले स्वार्थ, पहुँच र पूर्वाग्रहमाथि संविधान, विधि र संस्थागत इमानदारीलाई राख्न सक्छ ? या फेरि अर्को ढिलासुस्ती र गुटगत स्वार्थले प्रहरी सेवा जस्तो संवेदनशील अंगको शिर निहुराइदिनेछ ?