मधेशको अवस्था अहिले डरलाग्दो र दयनीय छ। धान रोपाइँको समय भए पनि पानी नपरेपछि खेत बाँझै छोडिएको छ। पिउने पानीको समेत अभाव छ। चारैतिर सुख्खा छ र जनजीवन अत्यन्त प्रभावित भएको छ। सरकारले मधेशलाई 'विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरिसकेको छ।

तर, प्रश्न उठ्छ-मधेशमा यस्तो अवस्था आयो कसरी ?

अझै समय छ। सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ:

खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ रोकिने कानूनी व्यवस्था गरियोस्,

बाँझो जमिनमा खेती नगरे कारबाही गरियोस्,

कृषिकाे अनुदान फटाहा, ठगलाई  हाेइन वास्तविक किसानले पाउन् 

खेती गर्नेहरूलाई सहुलियत दिइयोस्,

यसका विभिन्न तर्क छन्, तर एउटा प्रमुख कारण हो– उब्जनीयोग्य जमिनमा घर, सडक र अन्य संरचना निर्माण। आकाशबाट झरेको पानी जमिनले सोस्न नपाउने अवस्था बनेको छ, जसले गर्दा गर्मी यति चर्किएको छ कि जाडोमा समेत उष्णता घटेको छैन। यो मानवीय दोहनकै परिणाम हो।

त्यही बेला, काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी र हिमाली भेगमा भने लगातार पानी परिरहेको छ। तर, त्यस पानीको उपयोग भने हुन सकेको छैन। उपत्यकामा रोपाइँ गर्न सकिने खेत देखिन्न। भएका पनि प्लटिङ गरिएका छन्, वा बाँझै छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ-देशभर खेतीयोग्य जमिन खेर गइरहेको छ।

यस वर्ष, न पानी परेका ठाउँमा रोपाइँ भयो, न पानी नपरेका ठाउँमा। सरकारले न त पानी भएका क्षेत्रका जनतालाई खेतीमा सक्रिय बनायो, न त सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था ग¥यो।

भोकमरीको संकट अब केवल मधेशको मात्रै होइन, मुलुककै संकट बन्ने देखिन्छ। किनकि मधेशले उत्पादन गर्ने अन्नले पहाड–हिमालसम्मको खाद्य आवश्यकतापूर्ति गर्दै आएको थियो।

तीन तहका सरकार छन्– संघ, प्रदेश र स्थानीय। तर, कसैले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने स्पष्ट नीति ल्याएनन्।

यदि सरकारले बेलैमा यस्तो नीति ल्याएको हुन्थ्यो—जसले खेत बाँझो राख्न दिँदैनथ्यो, या जसले बाँझो खेतमा अरूलाई खेती गर्न दिन्थ्यो भने आजको अवस्था आउने थिएन। मधेशका किसान आज टाउको समाएर रोइरहेका छन्। भोलि सारा देशका जनता त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छन्।

भोक लाग्दा नागरिकता होइन, अन्न चाहिन्छ। अहिले हामी नेपाली नागरिक त हौं, तर हाम्रो शरीर विदेशी खाद्यान्नमा निर्भर छ। हाम्रो भान्सामा पक्ने चामलदेखि दाल–तेल, फलफूल, मासु र यहाँसम्म कि लसुन–अदुवा समेत विदेशबाट आउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई आफूलाई ‘नेपाली’ भन्नु कति उपयुक्त हो?

राज्यको ध्यान कर उठाउनेमा छ, जनताको ध्यान नाफा कमाउनेमा। सरकारले मासिक घरजग्गा कारोबारबाट उठेको राजस्वको तथ्यांक त सार्वजनिक गर्छ, तर खाद्यान्न आयातमा मुलुकको कति पूँजी बाहिरिएको छ भन्ने विवरणचाहिँ दिँदैन।

पहिलेका मानिसहरू ढुंगा–माटोको घरमा बस्थे, परालको छानो हुन्थ्यो, पुराना कपडा लगाउँथे। तर, उनीहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थिए। अन्न, फलफूल, दूध, घिउ, मासु, औषधि सबै आफ्नै घर–आँगनमा उत्पादन हुन्थ्यो। किनमेल गर्नुपर्ने भनेको नुन र कपडा मात्रै।

आजका मानिसहरू कार चढ्छन्, नयाँ कपडा लगाउँछन्, मार्बल टायलको घरमा बस्छन्। तर, भान्सामा पाँच किलो चामल पनि छैन– त्यो पनि आयातित।

अबको पुस्ताले खेत हेरेर खेतसँग सम्बन्ध छुटेको महसुस गर्नेछ। उपत्यकाका जमिनहरू धमाधम बिक्री भए। शहरहरूमा घर ठडिए, तर गाउँका जग्गा बाँझै। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गालाई नै उद्योग ठानी लगानी गरे। अहिले त्यसको मूल्य चुकाउँदैछन्।

यदि सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने, वा घर बनाउनु परे पनि अनिवार्य रूपमा खेती गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हुन्थ्यो भने आज यस्तो खाद्य संकट देखिने थिएन।

अझै समय छ। सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ:

खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ रोकिने कानूनी व्यवस्था गरियोस्,

बाँझो जमिनमा खेती नगरे कारबाही गरियोस्,

कृषिकाे अनुदान फटाहा, ठगलाई  हाेइन वास्तविक किसानले पाउन्

खेती गर्नेहरूलाई सहुलियत दिइयोस्,

नत्र भने "कृषि प्रधान देश", "जलस्रोतको धनी देश" भन्ने नारालाई परिमार्जन गरौं। किनकि जहाँ खेती छैन, पानी छैन, त्यहाँ कृषि–प्रधानताको दाबी खोक्रो बन्छ।