नेपाली सेनामा लगभग १६ वर्ष सेवा गरेर सेवानिवृत्त भएपछि पनि मैले सेनासँगको सम्बन्ध केवल औपचारिक हैन, आत्मीय रहिरह्यो। सेवानिवृत्त भए पनि हाल सेवा गरिरहनुभएका दर्जनौँ अधिकृत तथा जवानहरूसँगको नियमित सम्पर्क र अनुभव साटासाटले हामीलाई संस्थागत अवस्थाबारे सचेत बनाइरहेको छ। तिनै अनुभवका आधारमा म केही गम्भीर प्रश्न र सुझाव सार्वजनिक रूपमा राख्दैछु।
१. संगठनात्मक असन्तुलन
सेनाको संगठनात्मक स्वरूप विगत केही वर्षदेखि अत्यधिक अफिसरमुखी बन्दै गएको छ। विशेष गरी २०५३ सालपछि लागू गरिएको नयाँ संरचनाले गण, गुल्म र वाहिनीहरूमा असमान रूपमा अधिकृतको संख्यामा वृद्धि गरेको छ। आज गण कमाण्ड गर्ने मेजरसँगै, त्यही गणमा अर्का एक मेजर, एक-एक जना क्याप्टेन र लेफ्टिनेन्ट पनि कार्यरत छन्—तर त्यो अनुपातमा तलका दर्जाहरू, अर्थात् सिपाही, अमल्दार, जमदारको संख्या अपर्याप्त छ।
यो असन्तुलनले कार्य सम्पादनको सन्तुलन विगारेको छ। आदेश दिने अफिसर प्रशस्तै छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने संख्यात्मक बल कमजोर हुँदा कार्यदक्षतामा असर परेको देखिन्छ।
२. दरबन्दी: अफिसर धेरै, सिपाही कम
सेनाको प्रमुख कार्य क्षेत्र—गस्ती, सुरक्षा, उद्धार, राहत, भौतिक निर्माण, तालिम आदि—सिपाही, अमल्दार, जमदारको भरमा चल्ने हो। तर हाल देखिएको प्रवृत्ति अनुसार दरबन्दी विस्तार गर्दा अफिसर तहमा प्राथमिकता दिइएको छ। एकपटक कुनै अफिसर दरबन्दी सिर्जना भएपछि त्यो सधैँ कायम रहन्छ; तर सिपाही तहका दरबन्दीमा आवश्यक मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको खाँचो देखिन्छ।
३. पदोन्नति प्रणालीमा दोहोरो मापदण्ड
सेनाभित्र अफिसर र अन्य तहका पदोन्नति प्रणालीमा ठूलो भेद देखिन्छ। अफिसरहरूलाई पदोन्नति गर्दा 'सम्भावित नेतृत्व क्षमता', 'शिक्षा', 'अवधि' जस्ता आधार समेटिन्छन्, तर अमल्दार-सिपाही वर्गका लागि स्पष्ट र निष्पक्ष मापदण्ड छैन।
उदाहरणका लागि, अफिसरहरूले ५-५ वर्षमा नियमित रूपमा पदोन्नति पाउँछन्—सार्जेन्टदेखि वारेन अफिसरसम्म पुग्न २५–३० वर्ष लाग्ने, त्यो पनि भाग्य र कृपामा आधारित हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा न त मनोबल उच्च रहन्छ, न त प्रतिस्पर्धी भावना।
४. तालिम र शिक्षामा पहुँचको असमानता
अधिकांश तालिम र शैक्षिक अवसरहरू अफिसर तहका लागि आरक्षित छन्। विदेश तालिम, विशेष कोर्स, संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनमा जाने अवसरहरू पनि मुख्यतः अफिसरकै पहुँचमा छन्। जवानहरूप्रति संस्थागत लगानी न्यून देखिन्छ। जसले सिपाहीहरूलाई आत्मविकास, प्राविधिक दक्षता र नेतृत्व क्षमतामा पछि पार्दछ।
५. समाधानका सम्भाव्यता
यदि सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड बनाइराख्नु छ भने निम्न सुधार अनिवार्य छन्:
दरबन्दी पुनःसंरचना गर्नुपर्छ: कार्यको प्रकृति हेरेर तलका तहमा संख्या वृद्धि गरिनुपर्छ।
पदोन्नति प्रणालीमा पारदर्शिता र समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सिपाही र अमल्दारहरूका लागि पनि तालिम, शिक्षा, मिसन जाने अवसरहरू बराबरी रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
संगठनले अफिसर मात्रै हैन, जवान पनि नेतृत्व र इन्नोभेसनको स्रोत हुन् भन्ने आत्मबोध विकास गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
मूलतः नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार हो। तर यो संस्था समावेशी, न्यायपूर्ण र कार्यदक्ष हुनु अपरिहार्य छ। अफिसर र जवानबीचको संस्थागत दूरी घटाउँदै समान अवसर र समान मूल्यको वातावरण निर्माण गर्नु वर्तमान आवश्यकताहरू मध्येको एक हो।
यो सन्देश केवल आलोचना होइन, सुधारको प्रस्ताव पनि हो। म जस्ता सयौँ सेवानिवृत्त सिपाहीहरूको भावना बोकेर यो आवाज उठाएका छाैं । आशा छ, यो आवाज गम्भीरतापूर्वक सुन्ने नेतृत्व हाम्रो सेनामा अझै बाँकी छ।
( बाँकी २०८२ साउन १९ गतेकाे साँघु साप्ताहिक पढाैं)
प्रस्तुतकर्ता:
एस के थापा र साथी, सेवानिवृत्त सिपाहीहरू, नेपाली सेना
प्रतिकृया दिनुहोस