अहिले अनलाइनको जमाना छ । प्रविधिका कारण अधिकांश सेवाहरु डिजिटलाइज्ड भइसकेको छ । सरकारले पनि आफ्नो सेवालाई डिजिटल माध्यमतर्फ लगिरहेको छ । तर, के ती सेवा प्रभावकारी छन् त ? छैनन् । सरकार भन्छ,‘अनलाइनमार्फत सेवा लिनुस्, कार्यालयसम्म धाउनै पर्दैन ।’

पढेलेख भएका, इन्टरनेट भएका, हातमा मोबाइल र कम्प्युटर भएकाले अनलाइनमार्फत सेवा लेलान् । नपढेका, इन्टरनेटको पहुँच नभएका, हातमा मोबाइल नभएकाहरुको हकमा अनलाइन सेवाकाे  के  अर्थ ? उनीहरु त जहाँबाट भएपनि सरकारी कार्यालय नै धाउनुपर्यो । कार्यालय आएर दलालीमार्फत लुटिनैपर्यो ।

प्रसंग,  २०८२ साउन १४ गते  बुधबारको हो । भक्तपुर राधेराधेमा भएको यातायात कार्यालयका हाकिम डण्डबहादुर बस्नेत आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको बोर्ड बाहिरतर्फ पारेर अर्को कोठामा मज्जाले गफिएर बसेका थिए । 

केही दिनअगाडिको कुरा हो, भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड थियो । दलालहरु त्यहाँ खुलेआम लाइसेन्सको बार्गेनिङ्ग गरिरहेका थिए । अर्कोतर्फ, लेखनदासहरुले पनि निवेदन लेखेको चर्को रकम मागिरहेका थिए । यो त एउटा नमूना मात्र थियो । 

सेवा प्रवाह गर्ने हरेक  सरकारी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ । सेवा अनलाइनबाट भएपनि एकदमै झण्झटिलो छ । कहिले सिस्टम डाउन छ भन्छन्, बेभसाइट  चल्दैन त कहिले के ? जसका कारण सबै कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन त नाम मात्रको सेवा बन्न पुगेको छ । सेवाग्राहीले कति दुःख पाएका छन् छन् ? सरकारी कार्यालयका हाकिमहरुलाई थाहा हुँदैन । 

सरकारी कर्मचारी ‘दिन कटाउने, कमाउने र माना पचाउने’ मै ध्याउन्न छन् । जसका कारण सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । हाकिमहरु दिनभर अर्का कर्मचारीको कोठामा गएर गफिएर बस्छन् । जबकि, उनीहरुले त दिनभर कार्यालयमा के भइरहेको छ ? सेवाग्राहीले कस्तो सेवासुविधा पाइरहेका छन् ? 

सेवादेखि सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ? दलालले ठगेका छन् कि छैनन् ? अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो कुनै कार्यालयमा पनि  छैन । एकातिर सहज रुपमा सेवा पनि दिन सक्दैनन्, अर्कोतिर दलालको बिगबिगी रोक्न कुनै कदम पनि चाल्दैनन् । नेपालका सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीलाई रणभुल्ल बनाउने खालको छ । 

सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी कार्यालयमा बोर्ड राखिएको हुँदैन । अर्कोतिर, सेवाग्राहीलाई सूचना दिनका लागि राखिएको कर्मचारीहरु पनि दिनभर डेस्कमा हुँदैनन् । जसले गर्दा सेवाग्राही बिचौलियासँग ठोक्किन पुग्छन् । सरकारले निःशुल्क दिएका सेवाहरु बिचौलियामार्फत मँहगो शुल्क तिरेर गर्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ । 

हुन त बिचाैलिया, दलालसँग सरकारी कार्यालयका हाकिम नै मिलेका हुन्छन् । हाकिम, बिचाैलिया र दलालको सेटिङमा सरकारी कार्यालयमा लुट मच्चिएको छ । हाकिमहरु जानाजान सेवाग्राहीलाई दलालकहाँ जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन् । उनीहरु कुनै बेलापनि आफ्नो कार्यकक्षमा हुँदैनन् । 

सेवाग्राहीले केही समस्या वा गुनासो भएपनि सुनिदिने कोही हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरु काम फत्ते गारउन दलालकहाँ जानुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । जबकि, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय समयभर आफ्नो कार्यकक्षमा हुनुपर्ने हो । यातायात कार्यालयका लेखनदासहरु बिरालोले मुसा ढुकेझैं ढोकामा सेवाग्राही ढुकेर बस्छन् । 
सेवाग्राही आउनेबित्तिकै झम्टिहाल्छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई ‘मुर्गा’ बनाइन्छ । यता, कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीमार्फत आएको काम नगर्ने । दलाल र लेखनदासले ल्यायो भने तुरुन्तै गरेर पठाइदिने । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रकै कारण सरकारी कार्याल्यमा दलालहरूको रजगज चलेको प्रष्टै छ । 

सरकारी कार्यालय बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । साँझ ५ बजेसम्म उनीहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, कार्यालय प्रमुख २ बजे नै अर्काको कोठामा गफ गरेर बसिरहेको भेटिन्छ । प्रसंग,  २०८२ साउन १४ गते  बुधबारको हो । भक्तपुर राधेराधेमा भएको यातायात कार्यालयका हाकिम डण्डबहादुर बस्नेत आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको बोर्ड बाहिरतर्फ पारेर अर्को कोठामा मज्जाले गफिएर बसेका थिए । 

यता, सूचना अधिकारी पनि गायब थिए । तल्तिर दलालहरूले सेवाग्राहीलाई हत्तु हैरान बनाइरहेका थिए । अर्को कर्मचारीको कोठामा गएर बस्नुको साटो आफ्नो कार्यालयमा अनुगमन गरेको भए, उनले दलाल कति रहेछन् ? भन्ने थाहा पाउँथे । आफ्नो कार्यालयमा के भइरहेको छ ? सेवाग्राहीले कति दुःख पाइरहेका छन् ? जानकारी हुन्थ्यो । 

उनको कार्यकक्ष बन्द भएपछि अधिकांश सेवाग्राही निराश हुँदै त्यत्तिकै फर्किए । सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्नका लागि धेरै निकाय छन् । तर, ती निकाय सबै बेकामको भए । अनुगमनमै ननिस्किने निकायको के काम ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानिसहरू, मन्त्री कतै अनुगमनमा ननिस्किने । कतै हिँड्नुपर्यो भने अगाडि पछाडि बाक्लो सुरक्षाकर्मी खटाउँछन् । 

मन्त्रीहरु अनुगमन गर्न जाँदाखेरि पहिल्यै सूचना दिन्छन् । सूचना दिएर कसैले अनुगमन गर्छ ? सूचना पाएपछि ‘चोर’ त सतर्क हुने भइहाले । गणतन्त्रकाे अनुगमन त  सबै नौटंकी नै हो । म पिटेजस्तो गर्छु, त रोएँजस्तो गर, गर्ने क्रम चलिरहेको छ । हुन त यहाँ माथिदेखि तलसम्म घुसखोरहरु सक्रिय छन् ।

कर्मचारीहरु दलालमार्फत घुस खान्छन्, मन्त्रीहरु कर्मचारीमार्फत । अहिले यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारका मन्त्रीले सरवा गर्झन् । यातायात कार्यालयकाे सरूवामा लाखाै लाख घुस लेनदेन हुने गरेकाे कर्मचारीहरू नै गुनासाे गर्छन् ।

जुनसुकै व्यवस्था आएपनि घुसले देशलाई कहिल्यै नछोड्ने भयो । सेवाग्राहीले कहिल्यै सहज रुपमा सेवा नपाउने भए । सरकार भन्छ,‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, ठगहरुको दरबार भएकाे जन गुनासाे सुनिन्छ  । एउटा सेवा लिन राजधानीमा त महिनादिन लाग्छ भने गाउँको त कुरै छोडौं । 

राज्यको ढुकुटी राजश्वविहीन छ । तर, नेता र कर्मचारी घुस खान छोड्दैनन । देश डुबोस् पनि उनीहरुलाई मतलब छैन । कर्मचारीहरु बाहिर हामी घुस लिन्न भन्छन् ।

यहाँ सबभन्दा घुस लिने, दिने भनेकै भनेकै कर्मचारीले हाे । आफू सिधा नलिने तर घुमाउरो बाटोबाट घुस असुल्ने । सरकारी कर्मचारीले महिनावारी तलब पाउँछन् । 

अवकाश भएपछि पनि पेन्सन पाउँछन् । चाडपर्व खर्च, उपचार खर्च, लुगाभत्ता, सरकारी गाडीलगायत सबै सेवासुविधा दिइएको छ । तर, उनीहरु आफ्नो काममा कहिल्यै जिम्मेवार हुँदैनन् । अनि जनताले कसरी छिटोछरितो सेवा पाउँछन् । अनि राजश्व कसरी संकलन हुन्छ र देशमा विकास हुन्छ ?  नेपालको संविधानले दिएको नागरिकताको अधिकारसमेत सरकारी कर्मचारीले खोसिरहेका छन् ।

किन कि एउटा नागरिकता लिन महिनौ धाउनुपर्छ । कतिपय स्थानका वडा सचिव कहिल्यै भेट हुँदैनन् । आज गयो, भोलि गयो । सर्वसाधारणले यति दुःख पाएका छन् कि बयान गरिसाध्य छन् । कर्मचारीहरु आफूलाई राजा नै सम्झिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर जनतालाई नै सास्ती दिइन्छ ।

एउटा सरकारी काम लिन जानुपर्यो भने सर्वसाधारणले महिना दिन छुट्याउनुपर्छ । महिनाभर पनि त्यो काम हुने हो कि होइन ? टुंगो हुँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा बोल्ने पार्टीकै नेता कारबाहीमा पर्छन् । माओवादी पनि त्यही बाटोमा छ । काम पनि गर्न नसक्ने अनि विरोध पनि सहन नसक्ने । 

यस्ता पनि नेता । काम गरेको भए, कसले विरोध गर्थें ? नेता भनेर हिँडेका छन् तर जनताले कहाँ कति कष्ट भोगिरहेका छन् ? सरकारी कार्यालयका हाकिमहरूको मिलिभगतमा राज्यकाे राजश्व गुमेकाे छ। जनता कति लुटिएका छन् ? कुनै कुराको जानकारी छैन । पढेलेखेका सबै विदेश गइहाले । यिनीहरुले यहाँ बस्न नदिएपछि युवाहरु विदेश हानिए । 

यहाँ बस्ने बुढाबुढी, बालबच्चा छन् । विचरा ती बालबालिका र बुढाबुढीले के कानून जानुन् । त्यसैले त उनीहरु ठगिरहेका छन् । दिनदिनै सरकारी कार्यालय धाउन नसकेपछि दलाललाई पैसा दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी कार्यालयमा दलालहरुको बिगबिगी मौलाउनुमा नेता र सरकारी कर्मचारीकै योगदान छ । 

अन्ततः…
नेपालको सरकारी सेवा प्रणालीमा दलालीको जरा कत्ति गहिरो छ भन्ने कुरा भक्तपुरको यातायात कार्यालयको एउटा दिनले प्रष्ट देखाउँछ । डिजिटल नेपालको सपना कागजमै सीमित छ, वास्तविक जीवनमा सेवाग्राही अझै ‘मानव–मध्यस्थ’को फन्दाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

अनुसा थापा, भक्तपुर