निजामती सेवा ऐनलाई केही संघीय सांसदहरुसँगको मिलेमतोमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले छेडखानी गर्नेक्रम निरन्तर जारी रहेको छ । विधेयकका बारेमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल र बहस भइरहेको छ । ऐनका कतिपय प्रावधानहरुमा केही व्यक्तिका निहित स्वार्थका भावहरु सांसदहरुले चालै नपाइ घुसाउने षडयन्त्रमा सफल भएपछि राष्ट्रिय रुपमै हंगामा मच्चियो ।

शिक्षित  बेराेजगार युवाका आमाबाबुले एकजना मुख्यसचिवको पदावधि बढाउनका लागि थप एक वर्ष लोकसेवा बन्द गर्नेगरी निर्णय लिन सांसदहरु एकमत भए अरे भन्ने सुन्दा दुनियाँले के ठान्दा हुन् ? अनि मुख्यसचिवले जे भन्यो त्यही हुने र गर्ने भए संसद किन चाहियो ?  

संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले पेश गरेको विधेयकको दफा ५८.१ मा निजामती कर्मचारीेले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छन् उल्लेख छ ।

तर, यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरी अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

यसैगरी प्रनिनिधि सभाले २०८२ असार १५ गते यो ऐन पास गर्दा सो दफालाई संशोधन गरी ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षभरी ५८ वर्ष, दोश्रो वर्ष ५९ र तेस्रोमा ६० वर्ष हुनेगरी पास गरेको थियो । अवकाशको उमेर एकैपटक बढाउँदा लामो समयसम्म पदहरु रिक्त नहुने र लोक सेवाको विज्ञापनमा असरपर्ने भनेर लोकसेवा आयोगले ६–६ महिनाको अवधिमा उमेर बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

लोकसेवाको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अवधि ६ महिना मात्र बढ्ने भएको कारण एकैपटक एकवर्ष बढाउने गरी प्रतिनिधिसभा सहमत भएको थियो । हालका मुख्यसचिव अर्याल २०८२ मंसिर ९ गते ५८ वर्ष पूरा भइ अवकाशमा जानेछन् ।

त्यसकारण उनको सेवा अवधिलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य अवकाश हुने अवधि एकैपटक बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले दवाव दिएको चर्चा बाहिर आएको छ । प्रतिनिधि सभा, संविधानभन्दा र प्रधानमन्त्री भन्दा  पनि माथि मुख्यसचिव रहेको तितो अनुभव निजामती क्षेत्रले गरिरहेको छ । 

यसै कारण अन्तत ः कुलिङ अफ पिरियड राख्ने र अवकाश अवधि एकै पटक एकवर्ष थप गर्र्नेगरी सहमति गरिएको थियो । एकैपटक अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा प्रणालीमा असर पर्छ भन्ने व्यापक गुनासो बढेपछि तीन चरणमा लागुगर्ने भनेर सहमति गरियो ।

ऐन लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष गर्ने भन्ने पहिलो चरणको प्रावधान ०८२ असारमा नै समाप्त गर्नेगरी तयारी गरिएको थियो । २०८२ असारमा नै ऐन पास गर्ने र लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष हुने भनेर लेखेपछि आम नागरिक तथा मिडियाहरुलेसमेत तीन चरणमा अवकाश उमेर लागू हुने भनेर प्रचार गरेका थिए । तर, गुह्य विषय उनीहरुले थाहा पाउँदैनन् भनेर कुत्सित मनसाय भएका र प्रतिनिधि सभा भन्दा माथि रहेको ठान्ने षडयन्त्रकारीहरुले हतारहतारमा विधेयक पास गर्ने ध्येयले सांसदहरुलाईसमेत गुमराहमा पारेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पु¥याएको कारण यत्रो बबन्डर भएर विधेयक नै गिजोलिएर बसेको विषय जग जाहेरै नै छ ।

कुलिङ पिरियडमा भएको प्रावधानका कारण विधेयक पास गर्न ढिलाई भएपछि ०८२ श्रावण १ गते देखि हालसम्म ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारीहरु अवकाशमा गइसकेका छन् । यही आर्थिक वर्षभित्र ऐन जारी हुनु अघिल्लो दिनसम्मका कर्मचारी अवकाशमा जाने अनि भोलिपल्टको कुनै कर्मचारीको चाहिं अवकाश उमेर थपिने कदापि स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन ।

यदि, २०८२ असारमा नै ऐन पास भएको भए यो वर्ष लोक सेवा आयोग ठप्प हुन्थ्यो नै  । यद्यपि, संघीयतापछि ऐन आएको, आर्थिक वर्ष मिलाउनुपर्ने तर्क एवं लोकसेवाको विज्ञापन प्रकाशन नभएको कारण यतिखेर अगावै मनस्थिति बनाई सोही अनुरुपको स्वीकारोक्तिका कारण लोक सेवाको तयारी स्थगनगरी अन्य विकल्प सोच्न थालिसकेका थिए ।

षडयन्त्रकारीहरुका कारण विधेयक २०८२ असार महिनाभित्र नआएको कारण आर्थिक वर्ष ०८२–८३ मा ऐन आउँदा ५८ वर्ष कायम हुनेगरी ऐन आउँछ र लोकसेवाका विज्ञापनहरु पूर्ववत रुपमा खुल्छन् भन्ने पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएर ढुक्ककासाथ लाखौ युवाहरु ट्युसन सेन्टरहरुमा भरिभराउ भएका छन् ।

खाइ नखाई ऋण काडेर भएपनि सातु सामल बोकाएर ट्युसन सेन्टरमा पढ्न पठाएका शिक्षित  बेराेजगार युवाका आमाबाबुले एकजना मुख्यसचिवको पदावधि बढाउनका लागि थप एक वर्ष लोकसेवा बन्द गर्नेगरी निर्णय लिन सांसदहरु एकमत भए अरे भन्ने सुन्दा दुनियाँले के ठान्दा हुन् ? अनि मुख्यसचिवले जे भन्यो त्यही हुने र गर्ने भए संसद किन चाहियो ?  

निजामती सेवामा विगतदेखि सवैथोक छाडेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेको ३४ वर्षको युवाले सांसदहरुकै अदुरदर्शी निर्णयका कारण सदाका लागि निजामती सेवाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरुको नजरमा सार्वभौम संसद र सांसदहरुप्रतिको धारण कस्तो बन्ला ? अब एक महिना पछि बढुवाको विज्ञापन खुल्छ, अनि मेरो बढुवा हुन्छ र यसरी परीक्षा दिन्छु भन्ने ठानिरहेका अझै २० वर्ष उमेरहद बाँकी रहेका जनता र कर्मचारीको नजरमा ती सांसदहरु लायक ठहरिएलान कि नालायक ? 

लोकसेवा आयोगले ६–६ महिनामा म्याद थप्न गरेको सिफारिसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै अवकाश कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने भन्ने तर्कगरी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्न सुझाएको थियो । संसदीय समतिमा गई सहसचिव मीरा आचार्यले राखेको भनाई अहिले पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

हिजोको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने अनि, अहिले आएर सहज हुने चाहिं कुन तर्कले प्रतिस्थापन ग¥यो भन्ने कुरा रहस्यमय विषय पनि होइन ? एक आर्थिक वर्षको श्रावण महिना, असार मसान्तसम्म अवकाश हुने कर्मचारीहरुको संख्याका आधारमा आयोगले चालु आ.व.मा कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि राष्ट्रिय कितावखानाले हरेक वर्षको श्रावण १ गते नै आर्थिक वर्षभरी अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण प्रकाश गर्ने गर्दछ  । सोही अनुरुप ०८२ श्रावण १ गतेदेखि ०८३ असारसम्म अवकाश हुने कर्मचारीको विवरण प्रकाशन भईसकेको पनि छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिक दलका नेताहरुका घरदैलोमा परेड खेलेको तथा सामान्य प्रशासन  मन्त्रालय र अर्थ सचिवलाई एकैपटक अवकाश अवधि बढाउँदा करोडौं रकम वचत हुने भनेर बकमफुसे तर्क गर्न संसदीय समितिमा पठाएको पनि स्रोतको दावी छ ।

केही बुझेका सांसदहरुले यसरी एकैपटक अवधि बढाउदा विज्ञापन प्रभावित हुन्छ भनि प्रश्नगर्दा सरकारी सेवा रोजगारीको क्षेत्र होइन भनेरसमेत अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले कु–तर्क गर्न भ्याएका थिए । हुन त सचिवद्वय उपाध्याय र रविलाल पन्थलाई ६० वर्ष अवधि बढाउँदासमेत कुनै व्यक्तिगत फाइदा हुनेवाला छैन ।

उनीहरुले केवल मुख्यसचिव अर्यालको चाकडीका लागि ती नाजायज शब्द प्रस्तावित निजामती विधेयकमार्फत आफ्नो उमेर एकैपटक दुई वर्ष थप्नुपर्ने तथा कुलिङ पिरियडसमेत नराख्नु पर्ने भन्दै दुवै हातमा लड्डु पार्न खोजेको बताइन्छ ।संविधानभन्दा माथि ठान्ने मुख्यसचिवले रमिता देखाएको विषयले आम कर्मचारीलाई मुख छोपेर हिड्नुपर्ने बनाएको छदै थियो । पुन राष्ट्रिय सभामासमेत उनै अर्यालले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई प्रभावमा पारेर विधेयकको दफा ५८ मा संशोधन हाल्न लगाएको चर्चा पनि चल्यो ।

संशोधन पनि मुख्यसचिव अर्यालको हकमा एकवर्ष थपिने यसअघि अवकास भएका चाहिं घर गए ठिकै भो भन्ने भावको रहेको थियो । मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नका लागि धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिंदै यत्रो बबन्डर मच्चाउँदासमेत उनैलाई मात्र विश्वास गरिरहने दास जस्ता राजनैतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको छ ।

ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको उमेर हद दुई चरण बनाएर लोकसेवा खुल्ने सुनिश्चिता गरेको भनेर नेताहरुले बोलेको सुन्न पाइएको थियो । लोकसेवा खुल्नका लागि त पद रिक्त हुनपर्छ होला नि ? चालु आ.व.मा कुनैपनि कर्मचारी अवकाश नहुने भएपछि पद चाहिं कहाँबाट रिक्त हुन्छ र विज्ञापन खुल्छ ?

एकातिर निजामती कितावखानाले अवकाश हुने कर्मचारीको सूची प्रकाशित गरिसकेको र अर्कोतर्फ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग फारम भर्न पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा लोकसेवा आयोगले विज्ञापनको कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको कारण लाखौ युवाहरु आयोगको विज्ञापन  खुल्ने आशमा तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।

अर्को महिना नै सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन हुने कार्यतालिका रहेको कारण केही समयमा नै पदोन्नति हुने तथा सेवा प्रवेश हुने आशमा बसेका युवाहरुलाई निरुत्साहित बनाएर १५ वर्षसम्म विशिष्ट श्रेणीको जागिर खाएर पनि नअघाएको र उमेर थपेर पनि जागिर खाइरहनुपर्ने कारण के हो ?

संवैधानिक पदमासमेत उनीहरुलाई नै अवकाशपछि लैजानुपर्ने गरी कानून बनाईदिनुपर्ने भनेर दवाव सिर्जना गर्ने एकजना व्यक्तिका लागि ‘सती’ जाने सांसदहरुका विरुद्धमा आजैबाट बेरोजगार युवाहरुको आन्दोलन हुने निश्चित प्राय रहेको छ । एक थान कर्मचारीले समेत सांसदहरुलाई गुमराहमा पारिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण सांसद खतिवडाको काण्डबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।

पुन त्यही प्रकृतिको गुमराहमा राखेर बेरोजगार लाखौ युवाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न माननीयहरु किन उद्दत भएका हुन् नेपाल देशमा बुझिनसक्नु भएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाले यो प्रावधान नसच्याउने हो भने लाखौको संख्यामा इस्टिच्युटमा धाएर लोकसेवा तयारी गरिरहेका बेरोजगार युवाहरुलाई गम्भीर धोका हुनेछ ।

अवकाशको मुखमा रहेको मुख्यसचिव र एकाध कर्मचारीको स्वार्थका लागि शिक्षित हजारौं बेरोजगारको भविष्य बर्वाद गर्ने कार्यले यो सरकारले ठूलै अपजसको भारी वोक्नुपर्ने निश्चित नै छ ।

अवकाश हुने मनस्थिति बनाएर बसेको कर्मचारीलाई म्याद थप्ने अनि, बेरोजगार युवालाई प्रवेश निषेध गर्ने कार्यले सरकारको सुशासनको प्रभावकारितामासमेत गम्भीर असरपर्ने निश्चित छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाले सच्याएर मात्र निजामती विधेयक पास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।