प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी आवास रहेको ललिता निवासको जग्गा अहिले चर्को बहसको विषय बनेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले सेटिड्ड मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याएको घटना सर्वप्रथम साँघु साप्ताहिकबाट एकवर्ष अघि नै सार्वजनिक भएपछि योे मुद्दा अहिल राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु यो सरकारका निम्ति चुनौती र अवसर दुबै बन्न पुगेको छ ।
जग्गा दलालहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूदेखि मालपोत, नापी कार्यालयसम्म सेटिड्ड मिलाएर ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको घटना सार्वजनिक भएसंगै यो सरकारको थाप्लोमा यो जग्गा पुनः सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने गम्भीर जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट पनि जग्गा दलालहरूले व्यक्तिको नाममा गरेको ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने र दोषीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको भएतापनि कतिपयले सरकारले यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई पनि समय क्रमसंगै ओझेलमा लैजाने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कानूनी खुराफातसंगै विभिन्न कार्यालयहरूलाई मिलाएर व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा फिर्ता लिन सफल भयो भने सरकारका निम्ति यो ठूलो उपलब्धि हुन जाने छ र त्यसको फाईदा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारसंगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजनीतिकरुपले पनि लिन सक्ने छ । तर, यो घटनालाई सामसुम पार्नेतिर कसरत भयो भने यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण त हुने नै छ ।
यसका साथै वर्तमान सरकारका निम्ति पनि ठूलो कलंक हुनेछ र त्यसको राजनीतिक मूल्य पनि चुकाउनु पर्ने छ । तर वर्तमान सरकार यो प्रकरणमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने उसको व्यवहारले नै देखाएको छ । यसका निम्ति यो घटना सार्वजनिक भएको धेरैपछि सरकारले ललिता निवासले चर्चेको १ सय १३ रोपनी जग्गा रोक्का राखेको छ र केही दिनमा नै सरकारले यो प्रकरणको छानविन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने भएको छ । त्यस कारण यो प्रकरणमा सरकारको अहिलेसम्मको भूमिकालाई हेर्दा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा दलालहरूले व्यक्तिको नाममा पु¥याएको घटना सार्वजनिक भएसंगै काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पनि यसैगरी सरकारी र गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको घटनाहरू सार्वजनिक भई राखेका छन् ।
मुलुक राजनीतिक परिवर्तनतिर लागिरहँदा जग्गा दलालहरू भने सरकारी र गुठीका जग्गाहरू कब्जा गर्नेतिर लागि पर्ने गरेको घटना क्रमले देखाएको छ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता पनि नराख्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेका छन् र सरकारले पनि यो प्रकरणमा कठोर नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेको छ ।
मुलुकलाई जाली फटाहाबाट मुक्त गर्न तथा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जमिनको सुरक्षा गर्न पनि सरकार कडाईका साथ यो प्रकरणमा मात्र होइन, नापी, मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारी, जग्गा दलालहरूले कब्जा गरेका सबै सार्वजनिक जग्गालाई मुक्त गरेर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल हुनु पर्दछ, दोषी पहिचान गरेर कारवाही गर्नुपर्दछ ।
यस अर्थमा यो प्रकरणलाई अवसर र चुनौतीसंगै ओली सरकारको निम्ति अग्नि परीक्षा पनि हो भन्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । र, यो अग्नि परीक्षामा सरकार सफल भएर दलालहरूले कब्जा गरेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा पुन ः सरकारकै स्वामित्वमा फिर्ता हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पर्दछ र यो मामिलामा सरकारको मनोबल गिराउने होइन, सरकारलाई सहयोग गर्ने काम सबै पक्षबाट हुनुपर्दछ । (साँघु साप्ताहिक, बैशाख २३)
प्रतिकृया दिनुहोस