अब नेपालको चीनका बन्दरगाहाहरूमा पनि पहुँच पुग्ने भएको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिभेटिभ्स (बीआरआई)को दोस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चीनको राधजानी बेइजिड्डमा नै भएको समयमा २०७६ बैशाख १६ गते नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायात मन्त्री ली साउफङका बीचमा पारवहन सन्धि भएपछि चीनका बन्दरगाहहरूमा नेपालको पहुँच पुग्ने अवस्था आएको हो ।
यसका निम्ति नेपालले दक्षिणतिरको छिमेकी भारतलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ । किनभने भारतले नै उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीनको बन्दरगाहहरू नेपाललाई देखाइदिने काम गरेको थियो र चीनसंग पारवहन सन्धि गर्न पनि भारतले नै नेपाललाई प्रेरित गरेको थियो ।
संविधान सभामार्फत् नेपालले जारी गरेको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै २०७२ साल असोजको दोस्रो साताबाट पाँच महिना लामो नाकाबन्दी भारतले नलगाएको भए नेपालले चीनको बन्दरगाहतिर कुनै चासो राख्ने थिएन र चीनसंग पारवहन सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि महसूस गर्ने थिएन ।
भारतले नाकाबन्दी लगाउनु अगाडि नेपाल भारतको कलकत्ता र विशाखापट्टम् बन्दरगाहमा नै भ्यागुतो कुवामा रमाए झै रमाइराखेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाली जनताको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर हुन थालेपछि र विकास निर्माणका कामहरू समेत ठप्प हुन पुगे । आम जनतासंगै केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारतसंगको निर्भरता घटाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका थिए ।
भारतसंग लगभग पूर्णरुपले निर्भर भएकै कारणले गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली जनताले त्यसरी दुःख पाएका र भारतले आफ्नो स्वार्थका निम्ति नाकाबन्दीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको महसूस सबै नेपालीले गरे । यदि भारतसंग नेपाल लगभग पूर्णरुपमा आश्रित नभएको भए भारतले नाकाबन्दी लगाउँदैमा नेपालले त्यसरी दुःख पाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
यही कारणले गर्दा नै भारतले नाकाबन्दी लगाएसंगै नेपालको तर्फबाट चीनसंगका थप नाकाहरू खोल्ने र चीनका बन्दरगाहहरू पनि उपयोग गर्नेतिर सोच र प्रयास हुन थाल्यो । यही क्रममा नेपाल सरकारले चीनबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने मध्ये चालीस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने निर्णय समेत ग¥यो । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले केरुङ्गसम्म आईपुग्ने चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना समेत अगाडि बढाए ।
भारतसंग पूर्णरुपले भरपर्नुपर्ने अवस्था भएकै कारणले गर्दा नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएर पनि व्यवहारमा भारत वेष्ठित राष्ट्र भन्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
भारत र नेपालका बीचमा धर्म, संस्कृति, रहनसहनदेखि बिहेवारी समेत चल्ने भएकाले यी दुई देशका बीचमा विशेष सम्बन्ध समेत रहेको छ । तर, भारतले भने यो विशेष सम्बन्धलाई जहिले पनि कमजोरीको रुपमा लिंदै भारतप्रतिको नेपालको निर्भरतालाई आफ्नो हतियारको रुपमा उपयोग गर्ने गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७२ साल असोजबाट नाकाबन्दी पनि भारतले हतियारकै रुपमा उपयोग गरेको थियो । भारतको इच्छा विपरीत संविधान जारी गरेवापत सजाय गर्न भनेर उसले नेपालका विरुद्धमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
२०७२ साल असोजभन्दा पहिले २०४६ सालमा र २०२८ सालमा पनि भारतले नेपाललाई दण्डित गर्न र आफ्नो माग पूरा गराउन यसैगरी नाकाबन्दी लगाएको थियो । र, दुई देशका बीचमा जति मधुर र विशेष सम्बन्ध भएपनि भविष्यमा आफ्नो स्वार्थका लागि भारतले नेपालका विरद्धमा नाकाबन्दी लगाउने सम्भावना जहिले पनि कायम रहने अवस्था रहेको छ ।
भारतले लगाउन सक्ने नाकाबन्दीको असरलाई कम गर्ने एक मात्र उपाय भनेको उससंगको निर्भरतालाई घटाउनु हो । यो मामिलामा २०७६ वैशाख १६ गते नेपाल सरकार र चीन सरकारका बीचमा भएको पारवहन सन्धि कोशे ढुंगा सावित हुने निश्चित छ । चीनसंग पारवहन सन्धि सम्पन्न भएपछि नै नेपाल भारतवेष्ठितबाट व्यापारिकरुपमा भूपरिवेष्ठित मुक्त राष्ट्र बन्न सफल भएको छ ।
भारतले जस्तै अन्य मुलुकहरूले पनि नाकाबन्दीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले अहिले भेनेजुएला, सिरिया, इरानलगायतका केही मुलुकमा यसैगरी नाकाबन्दी लगाएको छ । तर, यी मुलुकहरूको पूर्ण निर्भरता अमेरिकासंग नभएकाले प्रविधि र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा मात्र अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीको असर यो मुलुकहरूमाथि परिराखेको छ ।
तीन वर्ष अगाडि तीव्रगतिले विकासको गतिमा बढिराखेको खाडी राष्ट्र कतारका विरुद्धमा साउदी अरबिया इजिप्टलगायतका चारवटा छिमेकी राष्ट्रहरूले नाकाबन्दीको घोषणा गरेका थिए । साउदी अरबियाप्रति तरकारी फलफूललगायत दैनिकजीवनका अत्यावश्यक सामानहरूमा निर्भर रहेको कतार यसरी छिमेकीहरूले नाकाबन्दी लगाएपछि ढाडभाँचिने विश्वास धेरैले गरेका थिए । नाकाबन्दी लगाउने मुलुकहरूले पनि कतारले छोटो समयमा आत्मसमर्पण गर्ने विश्वास राखेका थिए ।
दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सबै सामानको निर्भरता साउदी अरबलगायतका यी मुलुकहरूप्रति भएको कारणले गर्दा कतारलाई झुकाउनकै लागि उनीहरूले नाकाबन्दी लगाएका थिए र नाकाबन्दी हटाउने पहिलो शर्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समाचार च्यानल अलजजिरा बन्द गर्नु पर्ने रहेको थियो ।
तर, कतारले नाकाबन्दी हटाउन यस्ता अपमानजनक शर्त मान्न अस्वीकार गर्दै साउदी अरबियालगायतका छिमेकीहरसंगको निर्भरता घटाउन प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढ्ने र त्यो समय खण्डसम्म कठिनाई र अभावलाई भोग्ने अठोट ग¥यो र अहिले कतार सबै कुरामा लगभग आत्मनिर्भर मात्र भएको छैन कि कतिपय वस्तु त आफूमाथि नाकाबन्दी लगाउने मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने अवस्थामा समेत पुगेको छ । छिमेकीहरूले नाकाबन्दी लगाएर सबै कुराको अभाव हुँदा पनि सन् २०२० को मेतिर हुने विश्व फुटबल प्रतियोगिताको तयारीको क्रमम रंगशालादेखि होटल र सडक निर्माणको कामलाई कतारले एक मिनेट पनि रोकावट आउन दिएको छैन ।
छिमेकीहरूले लगाएको नाकाबन्दीलाई कतारले अवसर र चुनौतीको रुपमा स्वीकार गरे जस्तै नेपालले पनि भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई चुनौतीकै रुपमा स्वीकार गरेको थियो । तर, भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असरलाई भविष्यमा समेत कम गर्नेगरी नेपालले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाउन सकेन । नेपालको आर्थिक हैसियत पनि कमजोर भएको कारणले गर्दा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई अगाडि बढाउन नसकेको हो । तर भविष्यमा भारतले लगाउन सक्ने नाकाबन्दीको असर कम गर्नका लागि भारतसंगको निर्भरता घटाउन भने भारतले नाकाबन्दी लगाएदेखि नै नेपालले पहल सुरु गरेको थियो ।
चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म ल्याउनु तथा चिनीका बन्दरगाहहरूको उपयोग अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्नका लागि गर्ने नेपालको योजना भारतको निर्भरतालाई घटाउनकै लागि बनेका थिए । र, २०७६ वैशाख १६ गते दुई देशका बीच भएको पारवहन सन्धिले नेपाललाई चीनका बन्दरगाहहरू उपयोग गर्न दिने अवस्था बनेसंगै भारतसंगको निर्भरता पनि घटेर जाने निश्चित भएको छ र उत्तरतिरको विभिन्न नाकाहरू खुल्ने अवस्था आएसंगै र चिनियाँ रेल नेपाली भूमिमा गुड्ने स्थिति आएसंगै भविष्यमा भारतले लगाउने नेपालविरुद्धको नाकाबन्दी भुत्ते हतियार हुने निश्चित छ । तर यो अवस्था नेपालले होइन भारतले नै ल्याएको हो ।
भारतले पटक पटक हतियारको रुपमा नाकाबन्दीलाई उपयोग गरेर नेपाललाई दुःख दिने नगरेको भए नेपालले कहिले पनि कम्तीमा ३५ सय किलोमिटर टाढाका चिनियाँ बन्दरगाहहरू उपयोग गरेर भारतसंगको निर्भरतालाई घटाउनेतिर सोचाई समेत बनाउने थिएन ।
प्रतिकृया दिनुहोस