काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा सेटिङका आधारमा सामान खरिद र व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदै आएको पाइएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत उद्योग मन्त्री हुँदा सञ्चालक समिति(बोर्ड)को सदस्यमा नियुक्त भएका सुवास राउतले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसँगको मिलेमतो, सेटि¨ र साँठसाँठमा विभिन्न सामग्रीहरूको आपूर्तिमा बजारमूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी महँगोमा खरिद गर्ने गरेको पाइएको उद्योग सम्बद्ध कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।

  
केही समयअघि अनुगमनका क्रममा उद्योग पुगेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ‘तपाईंहरूले टेन्डर, कोटेसन आदिको सेटिङ मिलाएर बजारमूल्यभन्दा कति प्रतिशत महँगोमा पार्टपूर्जा र सामान खरिद गर्नुहुन्छ ?’ भनी कर्मचारीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यतिबेला कर्मचारीहरूले बजारमूल्यभन्दा ३० प्रतिशतसम्म महँगोमा सामानहरू खरिद गर्ने गरिएको जवाफ मन्त्री यादवलाई दिएको स्रोतको भनाइ छ । 

 यसरी ३० प्रतिशत बजारमूल्यभन्दा बढी र २० प्रतिशत कमिसनसहित प्रत्येक सामग्रीहरूको खरिदमा ५० प्रतिशत महँगोमा सेटिङ मिलाएर खरिद गर्ने गरिएको पाइन्छ, जसका पछाडि उद्योगलाई डुबाउने, आर्थिक अनियमितता गर्ने र सेटिङ मिलाएर लुटतन्त्र मच्चाउने तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलको पालादेखि सुरु भएको भ्रष्टाचारलाई बोर्ड सदस्य सुवास राउतले आफ्नै मानिसहरूको नाममा सप्लाई कम्पनीहरू खडा गरेर खरिदमा हाल निरन्तरता दिइरहेको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई आर्थिक रूपमा तहसनहस पार्ने र साँठसाँठका आधारमा सेटिङधन्दालाई अघि बढाएका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल र बोर्ड सदस्य राउतको मिलीभगतको अनियमित गतिविधि यतिखेर झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

उनीहरूले उद्योगलाई आवश्यक नै नभएका पार्टपूर्जा, सामानहरू खरिद गर्ने, आफ्नै ३/४ वटा कम्पनीहरूबाट मात्र खरिद गर्ने र उद्योगलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक भार व्यहोर्न लगाई व्यक्तिगत रूपमा ठूलो परिमाणमा आर्थिक फाइदा लिई कारखानालाई दोहन गर्दै आएको स्रोतले उल्लेख गरेको  छ ।

  यस सम्बन्धमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका सूचना अधिकारी रामबहादुर जिसीसँग सम्पर्क गर्दा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेरै सामग्रीहरू खरिद गर्ने गरिएको बताए । “५ लाख रुपैयाँसम्मको तीनवटा कोटेसन, १ लाख रुपैयाँसम्मको सोझै र अन्य टेन्डर E-biding बाट खरिद गर्ने गरिएको छ, बजारमूल्यभन्दा बढी तिरेर खरिद गरिएको छैन,” उनको दाबी रहेको छ ।

उद्योग सम्बद्ध कर्मचारी स्रोतका अनुसार, उनीहरूको संलग्नतामा राउतका परिवारकै ४–५ वटा फर्म तथा आपूर्तिकर्ताहरूबाट मात्र ३० औं करोडका सामानहरू खरिद गरी भुक्तानी गर्दै आएको देखिएको छ । बोर्ड सदस्य सुवास राउतले मन्त्री मात्रिका यादवलाई समेत प्रभाव पारी दोस्रोपटक समेत नियुक्त पाएपछि विगतदेखिको संस्थागत लुटतन्त्रलाई यिनले थप योजनाबद्ध र संस्थागत रूपमा विस्तार र प्रभावकारी बनाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न अहोरात्र खटिएको बताइन्छ ।

  त्यसो त विषय विज्ञ नभएपनि ‘सोर्सफोर्स’ र आशीर्वादबाट पूर्वमन्त्री बस्नेतबाट नियुक्त भएका यिनी उद्योग दोहनलाई निरन्तरता दिने नियतवश ठूलै कसरत गरी दोस्रो पटक पनि नियुक्ति हात पार्न सफल भएका हुन् । त्यसो त मिलेमतोका आधारमा मेसिनरी सामानहरू समेत खरिद गर्न आफ्नै फर्महरूलाई प्रयोग गरेर पैसा खाने धन्दावाल राउतको दोस्रो पटक २०७६ वैशाख २ गते सञ्चालक समितिमा नियुक्ति भएको हो ।

उनको यो नियुक्ति उद्योगलाई व्यावसायिक उन्नतिको दिशामा लगाउने विश्वासका साथ होइन कि ‘सोर्सफोर्स’, आशीर्वाद, चाकडी र धनको बलमा प्राप्त भएको भन्ने बुझाइ उद्योग मन्त्रालयमा चर्चाको विषयसमेत बनेको छ । उद्योगको सञ्चालन क्षमताभन्दा महँगो सामग्रीहरू आफ्नै कम्पनी तथा फर्मबाट खरिद गरी उद्योगलाई टाट पल्टाउन संचालक राउत कम्मर कसेरै लागिपरेको स्रोत बताउँछ ।

 
उता तत्कालीन महाप्रबन्धकको लूटतन्त्रको जालो नेपालमा मात्र होइन, भारतसम्मै रहेको स्रोत बताउछ । भारतको मद्रासमा सीए पढेका, सुवाससँग मिलेर ३० प्रतिशत महँगोमा मद्रासको बजारबाट उद्योगलाई आवश्यक नै नपर्ने सामान खरिद गरी भण्डारमा थुप्रो लगाउने गरी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने नियतका साथ मात्र खरिद गरिएका महँगा मेसिनरी सामानहरू थन्किएको महालेखा लेखापरीक्षणका क्रममा भेटिएका छन् । महालेखापरीक्षणबाट यसरी बजारमूल्यभन्दा बढी मूल्य तिरेर खरिद गरी मेसिनरी सामानहरू उपयोगविहीनको अवस्थामा रहनुलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितता र बेरुजूका रूपमा रहेको औंल्याएकोसमेत बताइन्छ । यस्तो कार्यप्रति कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत गुनासो गर्दै आएको बुझिएको छ ।

उद्योग सम्बद्ध स्रोत अनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा विभिन्न फर्मबाट पटकपटक सप्लाई गर्ने गरिएको विवरणले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्रियुगा सेल्स एन्ड मार्केटिङबाट ६ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गरिएको छ भने आइन्सटेन फर्मबाट ग्राभेल बेड, फिल्टर र आइरन ओर जस्ता ६ करोड रुपैयाँ बराबरका मेसिनरी सामानको खरिद भएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी त्रियुग सेल्स भनिने अर्को कम्पनीबाट ४ कराड बराबरका सामानहरूको खरिद गरिएको छ । त्यस्तैगरी पायोनियर ट्रेड कन्सर्नबाट रु. २ करोड ५० लाखको बेलर र रु. ५० लाखमा ग्यास एनालाइजर जस्ता मेसिनरी सामग्री आपूर्ति गरिएको छ । आइन्सटेन इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट रु. २ करोड ५० लाखको विभेल गेयर र फेरि त्रियुगा सेल्स एन्ड मार्केटिङबाट रु. १ करोड ५० लाखको मेसिनरी सामग्री आपूर्ति गरिएको स्रोतको भनाइ छ । 

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि भनेर खरिद गरिएका महंगा सामानको सम्बन्धमा निमित्त महाप्रबन्धक नवल किसोर साहसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनी साँघुको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सुरेन्द्र–सुवास कम्पनीका व्यापारिक साझेदार रहेका फर्महरूबाट मात्र मेसिनरीलगायतका सामान खरिद गर्नु र आवश्यकता नै नभएका सामग्रीहरू समेत खरिद गर्नुले यिनीहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

२५ करोडको खरिदमा भए÷गरिएका आर्थिक अनियमिताका बारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूले सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सम्बद्ध कर्मचारीहरूको रहेको छ । यसरी संस्थागत लुटतन्त्र मच्चाइरहेका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही नभएकोमा इमानदार कर्मचारीहरूको गुनासोसमेत रहेको बताइन्छ ।