काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)अन्तर्गत सञ्चालित सीप विकास परियोजनाको अनियमितता र बेथितिमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउने खतरा बढेर गएको छ । परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा सतर्कतालगायतका सरकारी निकायले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले थिए । तर, परियोजना सकिएको १ वर्ष गुज्रिसक्दा पनि अनियमिततामा संलग्न परियोजना प्रमुख ईश्वरी भट्टलगायत जिम्मेवार अधिकारी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् ।
कागज मिलाएर भ्रष्टाचार
सन्् २०१८ बाट सकिएको परियोजनाले ४५ सय युवालाई सीप सिकाउने लक्ष्य लिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको २० तथा नेपाल सरकारको ५ मिलियन आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले लक्ष्यभन्दा १ हजार बढी अर्थात् ४६ हजारलाई सीप सिकाएको कागज पेस गरेको थियो । परियोजना प्रमुख ईश्वरी भट्ट स्वयंले पनि ४६ हजार युवालाई विभिन्न सीप सिकाइएको बताउँछन् ।
तर भट्टले दाबी गरेजस्तो ४६ हजार युवा यसबाट लाभान्वित नभएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, नक्कली कागजात खडा गरेर परियोजनाका तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीले अनियमित आर्जन गरेका छन् । ‘यो परियोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको छ । कागजपत्र मिलाएर नभएका कुराको आंकडा पेस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’
तर, उक्त परियोजनाका संयोजक भट्ट उद्देश्यभन्दा बढीलाई नै सीप सिकाइएको बताउँछन् । ‘नक्कली कागजात बनाएर अनियमितता भएको आरोप तपाईंहरूमाथि छ नि’ भन्ने साँघुको जिज्ञासामा उनले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘कार्यक्रममा अनियमितता भएको बारे मलाई केही जानकारी छैन’, उनले भने ।
तालिम दिने संस्था छनोटमा मनपरी
कार्यक्रमअन्तर्गत परियोजनाले विभिन्न संस्थासँग पनि सहकार्य गरिएको थियो । सहकार्यको उद्देश्य थियो–ती संस्थामार्फत युवालाई सीप सिकाउने ।
छानिएका संस्थामध्ये कतिपयले लक्ष्यअनुसार सीप सिकाएका थिए । तर, कतिपयले झारा मात्रै टारेको जानकारहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार, झुठा विवरण देखाइ तालिम नै नदिई रकम लेनदेन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ ।
‘परियोजनाको बजेट कसरी सकेर आफू धनी बन्ने होडबाजी चलेको २५ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रोजेक्टबाट ४५००० जनालाई सीप सिकाउने लक्ष्य अनुसारको कार्य भएको छैन । तालिम दिने संस्था छनोटमा मिलेमतोमा झूठा विवरण देखाएर तालिम नै नदिई रकम लेनदेन गरिएको छ,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेको उजुरीमा दावी गरिएको छ ।
बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी तिरेर खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सरकारी नियकाले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्छ । खरिद नियमावली छलेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु भ्रष्टाचार हो ।
युवा समूदायलाई सीप सिकाउन स्थापना भएको परियोजनाले मनपरी ढंगले वस्तु तथा सेवा खरिद आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । स्रोतका अनुसार, आर्थिक प्रलोभनमा परेर सेवा तथा वस्तु चल्तीको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी रकम तिरेर खरिद गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत आवश्यक विभिन्न मेसिनरीलगायतका सामान अनधिकृत रूपमा खरिद गरिएको हो ।
‘मालसामान खरिद गर्दा बजार भाउभन्दा व्यापारीसँग मिलेमतोमा दोब्बरमा खरिद गर्नेलगायतका कार्य गरेको हुँदा निजहरूबाट रकम असुलउपर गरी कराबाही गरिपाऊ,’सतर्कता केन्द्रमा परेको उजुरीमा भनिएको छ ।
मेसिन जडान नहुँदै बिल भुक्तानी
परियोजनाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार श्रृंखला यतिमै रोकिँदैन । दोब्बर बढी मूल्य तिरेर वस्तु तथा सेवा खरीद गरे पनि त्यो प्राप्त नहुँदै परियोजनाका अधिकारीले रकम भुक्तानी गरेर आर्थिक अपराध गरेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् भक्तपुरका पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता महाशाखाका निर्देशक दीपकप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले परियोजनामा नियमविपरीत भुक्तानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका अनुसार, मेसिनरी उपकरणहरू जडान र परीक्षण नहुँदै बिल भुक्तानी गरिएको भेटिएको छ । परियोजनाका अधिकारीले कति रकम अनधिकृत रूपमा भुक्तानी गरे भन्नेबारे भने प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार, आर्थिक लाभ लिनका लागि अनधिकृत ढंगले भुक्तानी गरिएको हो ।
टुटेफुटेको सामान पनि रकम तिरेर खरिद
छानबिन समितिका अनुसार, परियोजनाले विभिन्न मेसिनरी सामग्रीहरू खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएका त्यस्ता सामग्रीहरू सही सलामत हुनुपर्छ । रकम तिरेर कमसल सामान पर्ने खतरा भएकाले परियोजनाले यसमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो । तर, परियोजनाले खरिद गरेका सामग्री बिना जाँच बुझेको भेटिएको छ ।
जानकारहरू सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमै परियोजनाका अधिकारीले यस्तो अपराधकर्म गरेको बताउँछन् । ‘परियोजनाका अधिकारीहरूले जानीजानी आर्थिक स्वार्थमा परेर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै कमसल र टुटेफुटेका मेसिन बुझेका छन् । यसबारे अध्ययन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ परियोजनामै काम गरेका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा साँघुसँग भने ।
उदेकलाग्दो कुरा त अझै के छ भने त्यस्ता टुटेफुटेका सामग्रीका लागि रकम भुक्तानी गरिएको छ । पौडेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले परियोजनामा चरम अपरादर्शी कार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै टुटफुट सामग्रीको सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउन सुझाव दिएको छ ।
‘निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरू हस्तान्तरण नभएको, मेसिनरी उपकरणहरू जडान र परीक्षण हुन बाँकी रहेको तर बिल भुक्तानी भएको गरिएको छ,’ तीन सदस्यीय छानबिन टोलीले आफ्नो निष्कर्षमा लेखेको छ, ‘शैक्षिक सामग्रीहरू प्रक्रिया पुयाएर खरिद गरिएको भए पनि एक स्थानको सामान अन्य स्थानमा पठाइएको छ । टुटफुट भएका र एउटा शिक्षालयका लागि खरिद भएको सामान अर्को शिक्षालयमा पु¥याइएको छ ।’
युवालाई सीप सिकाउन स्थापना गरिएको संस्थामा यति ठूलो बेइमानी र भ्रष्टाचार भएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (५) बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, जानकारहरू सतर्कताले यो प्रकरणमा मिहीन ढंगले अध्ययन नगरेको बताउँछन् । छानबिन गर्नुपर्ने एकातिर भए पनि अर्कोतिर मात्र केन्द्रित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस