काठमाडौं । नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डमा अध्यक्षमात्र बाँकी छन् । अरु सबै सदस्यहरूको म्याद नयाँ ऐन लागू भएपछि २०७७ साल असार १८ गते नै सकिएको छ । प्रश्न यहाँनेर छ कि बोर्डका सबैको पदावधि सकिँदा अध्यक्षको मात्र किन र कसरी बाँकी रहन गयो ? अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने ऐनमा उल्लेख छ । नयाँ ऐनले कार्यावधि नसकिए पनि नयाँ प्रक्रियाअनुुसार जानुपर्ने भएकाले बोर्डका बाँकी सबैको पदावधि सकियो ।
तर, मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माको मात्र पदावधि सकिएन । एकपटक मन्त्री भएपछि सरकारमा रहुन्जेल नै पद खान पाउने भएसंगै उनले पनि पद खान पाए अध्यक्षको । तर, ऐन सबैलाई लाग्नु पर्ने हो । खोइ त मन्त्रीलाई लागेको ? मन्त्री भने बोर्डका अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । यसअघिको ऐनले मन्त्रीलाई यतिधेरै सक्रिय बनाउने ठाउँ दिएको छैन । अहिलेका मन्त्री चाहिने भन्दा बढी सक्रिय भएको खेलकुद परिषदभित्र गाइँगुइँ छ ।
मन्त्री विश्वकर्मालाई निवर्तमान सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालप्रति निकै आपत्ति थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा सदस्यसचिव भएपछि सिलवालले मन्त्रीलाई टेरेनन् । सम्मान पनि गरेनन् । प्रधानमन्त्रीकै आशीर्वादले आएपछि अरु कसैलाई पुज्नुपर्ने जरुरी छैन भन्दै सिलवाल फन्किएर बसेको अनुभूति राखेपका कर्मचारीहरू बताउछन् ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको आयोजना गर्दा सबै हालिमुहाली सिलवालले गरे । त्यसको रीस मन्त्री विश्वकर्मालाई छ । त्यही बदला लिन पनि उनले नयाँ ऐनको कार्यान्वयन यही कार्यकालमै गर्न खोजे । अब केपी ओलीले चाहेमात्र सिलवाल फेरि सदस्यसचिव बन्न सक्नेछन् ।
यदि उनी सदस्यसचिव बनेनन् भने उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोकामा भने धाउनु पर्ने हुन सक्छ । किनकि उनले २०७६ मंसिरमा सकिएको १३ औं सागको आयोजना खर्चको फछ्र्यौट अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् ।
जतिसुकै इमान देखाउन खोजे पनि बिना टेन्डर आफ्ना चिनेजानेका र नाताकुटुम्बलाई ठेक्कापट्टा दिएपछि उनका विरुद्ध अख्तियार गुहार्ने चर्चँ सेलाएको छैन । एकजना निवर्तमान पदाधिकारी भन्छन्, ‘आफूलाई इमान देखाउने सिलवाल सजिलै बच्लान् जस्तो लाग्दैन अख्तियारमा पनि इमानदार कर्मचारी छन् ।’
आफू सदस्यसचिव बन्नका लागि पिताम्बर तिम्सिना पनि कम्मर कसेर लागेका छन् । तर ओलीले तिम्सिनालाई भन्दा बढी सिलवाललाई विश्वास गर्छन् । मन्त्रालयले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार ( २०७७ असार २६ गते) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले योग्यता पुगेका उम्मेदवारले सात दिनभित्र निवेदन पेश गरिसक्नु पर्ने जनाएको छ । यसअघि २०७७ असार २२ गते सोमबार मन्त्रालयलेसचिवको लाइनमा रहेका भक्तबहादुर ढकाललाई कार्यवाहक सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयकै खेलकुद विभाग महाशाखा प्रमुख रहेका ढकाललाई मन्त्रालयले परिषद्को कार्यवाहकको जिम्मा दिए पनि उनी भने सचिवको लाइनमा रहेकाले परिषदमा नटेक्ने बताए । नभन्दे नयाँ प्रक्रिया थालिएकाले उनलाई ठूलो उन्मुक्ति मिलेको छ ।
स्रोतका अनुसार, ढकाल दोष बोक्न जानेवाला थिएनन् । नभन्दै उनी गएनन् । अब नयाँ सदस्यसचिवको आह्वान भएसंगै उनलाई राखेप जान दवाव पनि पर्नेे छैन । सहसचिव ढकाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हालैमात्र खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका हुन् । एक वर्षमात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका ढकाल करिअरको अन्तिम समयमा उच्च पदमा पुगेर अवकास हुन चाहन्छन् ।
मन्त्री र सचिवलाई कार्यबाहक नदिन गरेको आग्रह लत्याइए पनि ढकालसमेत राखेप नगइदिँदा मन्त्री विश्वकर्मामाथि नैतिक दवाव परेको छ । त्यही दवाव स्वरुप सात दिने म्याद राखेर सदस्य सचिवको दरखास्त आह्वान गरिएको छ । फेरि यो राजनीतिक नियुक्तिमा कर्मचारी जानु पनि उपयुक्त हुँदैन भन्ने मत पनि छ । अब खिचातानीमा नेकपाकै कार्यकर्ता नयाँ सदस्यसचिव बन्ने पक्का छ ।
सिफारिस समितिसमेत गठन भएको छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । तीन सदस्यीय समितिमा पूर्व बोर्ड सदस्य ईन्दिरा निरौला र पूर्व कर्मचारी रिम रानाभाट विज्ञको रुपमा सदस्य रहेका छन् ।
सिफारिस समितिले मन्त्रालयमा तीन जनाको नाम प्रस्ताव गर्नेछ । खेलकुद मन्त्रालयले सिफारिस समितिले प्रस्ताव गरेको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।मन्त्रीपरिषद्को सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहन्छ । सोही कारण प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको व्यक्तिनै नयाँ सदस्य सचिव बनेर आउने देखिन्छ ।
यता कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाएका ढकालको नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको छ । सात सदस्यीय समितिलाई नियमावली बनाउन एक महिनाको समय दिइएको छ । अब प्रश्न यहींनेर आएर तेर्सिन्छ सदस्यसचिव कसले पड्काउला ।
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समूह नमिल्ने भएकाले पनि कडा टक्कर र द्वन्द्व देखिने निश्चित छ । जो आए पनि सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता रहनेमा दुईमत रहेन । सबैको पद जाँदा मन्त्रीको पद त गएको छैन नै अब सदस्य सचिव चयनमा आफ्नो प्रतिष्ठा नजोगाए उनको प्रतिष्ठामा प्रश्न त उठ्छ नै ।
प्रतिकृया दिनुहोस