काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको लेखा उपसमूह र कानुन उपसमूहको बढुवा रोकिंदा धेरैको बृत्तिविकासमा असर परेको छ । सशस्त्रका आइजीपी शैलेन्द्र खनाल लेखा उपसमूह र कानुन उपसमूह खारेज गर्ने खेलमा लागेको आरोप छ । आइजीपी भएदेखि नै उनी यी दुवै उपसमूह खारेज गर्न लागे । लेखा समूहका देशभरका सशस्त्र प्रहरीका जुनियर अधिकृतहरूलाई बोलाएर धर्ना र प्रदर्शन समेत गराए । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० लाई खारेज गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ जारी गर्दा विभिन्न उपसमूह बनाइयो ।
नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न समूह÷उप समुहमा विभाजन गरियो जस अनुसार साधारण समूह साधारण उपसमूह, साधारण समूह साधारण लेखा उप समूह, साधारण समूह साधारण कानुन उपसमूह, स्वास्थ्य उपसमूह र संचार तथा ईन्जिनियरिङ उप समूह गरी विभाजन गरियो । यी उपसमूहमध्ये लेखा र कानुन उपसमूहबाट आइजीपी खनाल बढी रुष्ट छन् । उनी यी उपसमूह खारेज गराउन तल्लीन भएर लागिरहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार नै लेखा र कानुन उपसमूह बनाइएको थियो । तर खनाल आइजीपी भएपछि लेखा र कानुन उपसमूह खारेज गराउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैआएका छन् । गृहमन्त्रालयमार्फत् उनले लेखा र कानुन उपसमूह खारेज गर्न प्रस्ताव पनि पठाए । तर तत्कालीन गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाए ।
कानुन मन्त्रालयले महालेखा र अख्तियारको निर्देशनमा भएको काम कानुनसम्मत नै रहेकाले लेखा र कानुन उपसमूह खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता पठायो । गृहमन्त्रालयबाट खनालको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनले धर्ना बस्न लगाए । तर पनि भएन । लेखा उपसमूह गठन भएपछि त्यही समूहभित्रबाट मात्र लेखापाल खटाउन पाइन्छ । लेखा तालिम र लेखापाल सरुवा गर्दा चलखेल कम हुने भएकाले पनि आइजीपी खनालले उपसमूह खारेज गर्न खोजेका छन् । त्यसैले चार वर्षौंदेखि लेखाको दरवन्दी अनुसारको बढुवा पनि रोकेर राखेका छन् ।
कानुन उपसमूह बनाउँदा त्यहीँभित्रबाट मात्र कानुनी कामकारबाही गर्नुपर्छ । कानुन उपसमूहको रायबिपरीत खरिददेखि कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएपछि आइजीपी खनाल यो उपसमूह पनि राख्न चाहँदैनन् । लामो समयसम्म यी उपसमूह कार्यान्वयनमा पनि ल्याइएको थिएन । तर सशस्त्र प्रहरी अख्तियार र महालेखाको पटक पटकको निर्देशनले कानुन र लेखा उपसमूह पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन बाध्य भएको थियो । खनाल सशस्त्रको आइजीपी भएपछि यी दुवै उपसमूह खारेज गराउन अहोरात्र लागेका छन् । तर, सफल हुन सकेका छैनन् ।
खारेज गराउन नसकेपछि उनले कानुन र लेखा उपसमूहका सशस्त्र प्रहरीको बढुवा ऐन कानून विपरीत रोकेका छन् । उनले बढुवा रोक्दा सयौं अधिकृत र जुनियर अधिकृतका अलावा तल्लो दर्जाका प्रहरीको बृत्तिविकास अवरुद्ध भएको छ । हाल लेखा उपसमूहका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको बढुवा बल्लतल्ल निस्किएिको छ । आफूसँगै जागिर खाएका इन्फेन्ट्रीतर्फका अधिकृतको बढुवा भए पनि लेखा र कानुन उपसमूहका सशस्त्र प्रहरी बढुवा हुन सकेका छैनन् । जसका कारण उनीहरू उपसमूहमा राखिएकोमा पश्चाताप मानिरहेका छन् । लेखा उपसमूहमा १५ बर्षसम्म पनि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको बढुवा हुनसकेको छैन ।
सशस्त्रमा हाल समूहमा समायोजित कर्मचारी र संगठन प्रमुख स्पष्ट दुईधारमा देखिएको हलचोकमा गए पनि प्रष्ट देखिन सक्छ । लेखा समूहमा समायोजित भएका करिव ३ सय ४० जनशक्तिमध्ये हाल कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका मात्र छन् भने दरबन्दी भने सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकसम्मको रहेको छ । तिनै नायब उपरीक्षकहरूले समूहको खाली दरबन्दीमा बढुवाको लागि प्रयास गर्दा द्वन्द्व शुरु भएको छ । आइजीपी खनाल उनीहरूलाई बढुवा नै हुन नदिन लागिपरेका छन् ।
हाल उक्त समस्या समाधान गर्न मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेका छन् केन्द्रीय लेखा शाखा प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गणेशबहादुर मल्ल । उनले उक्त समूहमा खाली रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा हाल कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूलाई बढुवा गर्ने र आफू उक्त समूहमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको जुनियर भएकाले साधारण समूह (इन्फेन्ट्री)तर्फको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको दरबन्दी घटाई लेखा समूहमा थप गरी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा हुने र केन्द्रीय लेखामा रहिरहने खेलमा लागिपरेका छन् । अन्यलाई क्षेत्रीय मुख्यालयमा खटाउने गरी संरचना तयार गरिंदैछ ।
सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको दरबन्दी मात्र होईन इन्फेन्ट्रीतर्फको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी समेत कटौती गरी लेखा समूहमा समायोजन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । जसका लागि गणको लेखामा कार्यरत लेखा समूहकै सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकहरूलाई बढुवा गरी उक्त गणहरूमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लेखा प्रमुख बनाउने तयारी भइरहेको छ । उक्त कार्यको लागि समूहकै सिनियर सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकहरूबाट आर्थिक संकलन भइरहेको खबर छ ।
यसका लागि प्रतिव्यक्ति दररेट नै तोकिएको स्रोत बताउछ । यो दररेट अनुसारको रकम केन्द्रीय लेखा शाखा मार्फत् सशस्त्र प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीकोमा पुगिसकेको हल्ला हलचोक वरपर गाईगुई भईरहेको छ । समान फौज नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनामा त्यस्ता एकै किसिमका युनिट तथा मुख्यालयहरूमा अधिकृत तथा गणहरूमा नायव निरीक्षक सरहका लेखाप्रमुख रहेका छन् । तर सशस्त्र प्रहरीमा हुँदै नहुने यस्तो संरचना बनाउन खोजिएको स्रोत बताउछ ।
रातदिन सीमामा एक हातले पाल र अर्को हातले बन्दुक समाएर ड्युटी गरिरहेका फौज बढुवामा पर्ने सम्भावना न्यून हुँदै गइरहेको छ । नेपाल प्रहरीमा त ६ बर्ष लेखा प्रमुख भएको व्यक्तिले पुनः लेखा चलाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सशस्त्र प्रहरीमा भने जो लेखामा छ उसैलाई बढुवा तथा सुबिधा थपिदैछ । यति सानो जम्मा ३७ हजार फौजमा ड्युटी गर्ने इन्फेन्ट्री फौज र अन्य समूहको फौज बराबर हुने अवस्था आएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस