• शुक्रबार-श्रावण-२३-२०७७

खर र झिंगटीका छानाको अनुदानमा भ्रष्टाचार ? 

 

काठमाडौं । नेपालका विकासे अड्डाहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ हजार, ५ हजार घुस खाने खरिदार, नासुलाई पक्राउ गर्छ, तर विकास आयोजनाहरू सञ्चालन हुने विभागमा हुने करोडौं, अर्बाैं भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिने गरेको छ । यस्तै भ्रष्टाचार हुने विभाग हो, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग । विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल हुन् ।

 

उनले आफूलाई घुसको भागवण्डा दिने सहसचिवलाई दुई–दुईवटा महाशाखाको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनका विश्वासपात्र सहसचिव चक्रवर्ती कन्ठलाई आवास र योजना महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । आवास महाशाखाले खर र झिंगटीका छाना विस्थापन गरी जस्ता छाउने व्यवस्थाका लागि अनुदान दिने गर्दछ । जस्ताको छानाका लागि १ घर बराबर ५० हजारका दरले अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

 
एउटा गाउँपालिकामा ५० घरलाई अनुदान दिँदा २ करोड ५० लाख हुन आउँछ । जस्ताको छाना छाउनका लागि अनुदान दिँदा सहसचिव कन्ठले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग कमिशन डिल गर्ने गर्दछन् । कमिशनमा कुरा मिलेका गाउँ वा नगरपालिकामा मात्र उनले अनुदान दिने गरेको आरोप छ । ‘तपाईंको गाउँ÷नगरमा यति रकम छुट्ट्याएको छु कति आउँछ’ भनेर मोलमोलाई गरेपछि मात्र अनुदानको सूचीमा पार्ने गरेको गुनासो भुक्तभोगीहरूको रहेको छ । 


 आवास महाशाखाबाट अनुदान दिइएका अधिकाशं गाउँ तराईका छन् । तराईका गाउँ वा नगरका अध्यक्षसँग कमिशनमा कुरा मिल्ने भएकाले पनि उनले अनुदानको ठूलो हिस्सा उनीहरूलाई दिने गरेका छन् । जनकपुर डिभिजनमा दसौं वर्ष कार्यरत रहेका कन्ठ अत्यन्तै भ्रष्ट अधिकारीमा पर्दछन् । उनी उपसचिव हुँदा एडीबीको सहयोग रहेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना (आरयूडीपी) का निमित्त प्रमुख थिए । सहसचिव प्रमुख हुने भएपनि तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले कन्ठलाई उपसचिव भएपनि प्रमुख बनाएका थिए ।

 

कन्ठले नियमकानून सबै मिचेर बढी मूल्यमा टेण्डर हाल्ने कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का दिएर कुस्त घुस बुझाउने भएकाले उनलाई प्रमुख बनाइएको थियो । एडीबीले आरयूडीपीमार्फत नगरपालिकाहरूको सडक, ढल, डे«नलगायतका भौतिक सुधारका लागि सहयोग गरेको थियो । त्यस अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, विरगंज महागरपालिका, भैरहवा, नेपालगंज, सुदूरपश्चिमका भीमदत्त, अत्तरिया नगरपालिकाको भौतिक सुधारको काम गरेको थियो ।

 

त्यसमा विराटनगर महानगरपालिकामा स्टिमेट नै नभईकन ३२ प्रतिशतभन्दा बढी कबुल गर्ने कन्सल्टेन्टलाई काम दिएको छ । म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट भनेर उदय कन्सल्टेन्सीलाई १८ करोडको काम दिएको छ । त्यसमा पनि अनियमितता भएको छ । म्यानेजमेन्ट र सुपरभिजनको काम उद्धवराज चौलागाईं र हेमनिधि शर्माको स्वामित्व रहेका उदय र इआरएमसीलाई दिइएको छ । जबकि एडीबीको नम्र्सअनुसार एउटै कम्पनीलाई म्यानेजमेन्ट र सुपरभिजनको काम दिन मिल्दैन । एडीबीका नेपाल प्रतिनिधिलाई पनि घुस खुवाएर उनीहरूले एउटै व्यक्तिका दुईवटा कम्पनीलाई म्यानेजमेन्ट र सुपरभिजनको काम दिएका थिए । 

 


बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटीका अरुण स्वामी र इआरएमसी र उदयलाई आरयूडीपीबाट सबै कन्सल्टेन्सीका काम दिई भ्रष्टाचार गर्दा पनि अख्तियारले कन्ठलाई कुनै कारवाही गरेको छैन । जनकपुदेखि आरयूडीपी प्रोजेक्ट हुँदै आवास महाशाखाको प्रमुख हुँदासम्म उनले अथाह सम्पत्ति आर्जन गरिसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । कन्ठले काठमाडौंको पेप्सीकोलामा भव्य घर, जनकपरमा घरजग्गा र अन्त्रय पनि थुप्रै लगानी गरेको उनीनिकट कर्मचारी बताउँछन् । 

 


भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाललाई दुई दुईवटा महाशाखा दिएर सेटिङमा कमिशन लिनुहुन्छ रे भन्ने प्रश्न गर्दा ‘जस्ताको अनुदान कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा विभागमै आएर बुझ्न’ आग्रह गरे । ‘यसरी कसैले भनेकै भरमा समाचार नलेख्नुहोस् ।’, उनले भने । 

 


आवास महाशाखा प्रमुख कन्ठले जस्ताको अनुदान वितरण कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा विभागमै आएर हेर्न पनि संवाददातालाई आग्रह गरे । 

प्रतिकृया दिनुहोस