काठमाडौं । मुलुकमा संविधान जारी भएलगत्तै संघीय शासन सुरु भएको हो । नेपालमा एकात्मक शासनबाट संघीय शासन सुरु भएतापनि त्यसअनुरुप अधिकारहरू विकेन्द्रीत हुन सकेका छैनन् । गाडी, कम्प्युटरलगायतका सामानहरू अहिले पनि कतिपय विभागले केन्द्रमै खरीद गरी जिल्ला जिल्लामा पठाउने गरेका छन् । कमिसनकै कारण केन्द्रमै खरीद गर्ने प्रचलन हटेको छैन । कागजमा संघीयता लागू भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको व्यापक गुनासो छ । यसको सटिक उदाहरण भूमि व्यवस्थापना तथा अभिलेख विभागलाई लिन सकिन्छ ।
विभागले काठमाडौं तथा अन्य जिल्लाका लागि गाडी खरीद गर्ने बजेट सम्बन्धित कार्यालयलाई नै पठाउनुपर्नेमा पठाएन । विभागले नै टेण्डर गरी खरीद गरेको छ । वर्तमान महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल आउनु अगाडि नै गाडी खरीद गरिएका हुन् । गाडी मात्रै होइन, कम्प्युटर, प्रिन्टरजस्ता सामाग्री पनि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट खरीद नगरी विभागले नै खरीद गर्ने गरेको छ । खरीदमा हुने कमिसनको खेलका कारण कार्यालयलाई नपठाई विभागबाटै खरीद हुँदै आएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा प्रयोग हुने रोक्का रजिष्टर, श्रेस्ता, रातो पुर्जालगायतका कागजात पनि विभागले नै छपाई गरी जिल्ला जिल्लामा पठाउने गरेको छ । जसका कारण कतिपय जिल्लामा त्यस्ता कागजातहरू अभाव हुँदा समयमा सेवाग्राहीको काम हुन नसकेको गुनासो छ । हरेक जिल्लामा छपाई गर्ने प्रेसहरू छन् । विभागले छपाईको मापदण्ड तयार गरी जिल्ला जिल्लामा पठाई त्यहींबाट छाप्ने व्यवस्था गर्दा सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने त एकातिर छँदैछ, अर्काेतिर ढुवानीका लागि हुने वार्षिक करोडौं खर्च पनि जोगिन्छ । विभागले श्रेस्ता, रोक्का रजिष्टरहरूको ढुवानीका लागि एउटा गाडी, चालकदेखि इन्धनसमेत गरी करोडौं खर्च गर्दै आएको छ । कुरिअरका लागि पनि उत्तिकै खर्च लाग्ने गरेको छ ।
देशैभरीका मालपोत कार्यालयमा डिजिटल सिस्टल लागु भएतापनि कम्प्युटर खरीदका लागि विभागले बजेट नै नदिने गरेको गुनासो कर्मचारीको छ । विभागबाट कम्प्युटर खरीद गरेर पठाउने भनेपनि कमिसनको खेलका कारण समयमा व्यवस्था गर्न सकेको छैन । आईटी सिस्टम लागु गरेपनि विभागले कम्प्युटर खरीदका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट पठाउन कन्जुस्याईं गर्दै आएको छ । विभागमा यसअघि एक डेढ वर्ष कार्यकाल भएका सहसचिवलाई महानिर्देशक बनाउने र उनीहरूको ध्यान जसरी हुन्छ कमाउनेमात्र रहेकाले भूमि व्यवस्थापन विभागमा सुधार हुन सकेको थिएन । तर अहिले क्यारिअर भएका सहसचिव शेषनारायण पौडेललाई महानिर्देशक बनाएपछि उनले विभागमा हुने सबै कार्यलाई अनलाइन सिस्टममा लैजाने क्रम सुरु गरेका छन् ।
अनलाइन सिस्टममा लगेपछि आज मालपोतमा जग्गा खरीद विक्रीबाट कति राजस्व जम्मा भयो सबै हेर्न सकिन्छ । चिठीपत्र आदानप्रदानलाई पनि अनलाईनबाटै गर्न थालेका छन् । कर्मचारीको सरुवासमेत विवादरहित ढंगले अनलाईन सिस्टमबाटै गुनासो नआउनेगरी गर्न सुरु गरेको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । पौडेलले भने, ‘कम्प्युटर खरीददेखि सबै सामान खरीद स्थानीय तहबाटै हुनेगरी व्यवस्था गरिसकेका छौं । अब विभागबाट मालपोत कार्यालयका लागि खरीद हुने छैन । स्रेस्तादेखि पुर्जासम्म सबै सम्बन्धित कार्यालयबाटै छपाई हुनेछन् । यो वर्ष त खरीदको बजेट नै काटिएको छ । कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सकेसम्म घरपायक मिलाएका छौं । गुनासो आउन नदिने प्रयत्न गरेका छौं ।’
प्रतिकृया दिनुहोस