भागबण्डामा अल्झियो संवैधानिक आयोगको नियुक्ति
संवैधानिक निकायको ३ दर्जन बढी पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।
संविधानअनुसार संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट गर्ने व्यवस्था छ । परिषदले सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने परम्परा छ । अहिले सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचमै भागबण्डा नमिल्दा महिनौंदेखि १३ संवैधानिक निकायका ३ दर्जन बढी पदाधिकारीको नियुक्ति प्रभावित बनेको छ ।
तर परिषद्ले अहिलेसम्म नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेकाे छैन । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद भने रिक्त छ।
परिषदमा मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताको रहन्छ ।
संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच पटकपटक संवाद भएका छन् । तर अहिलेसम्म सहमति निस्किन सकेको छैन ।
यसैबीच, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सत्ताधारी दल र प्रमुख विपक्षी दलले सक्रियता बढाएका छन् । यही क्रममा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल गर्ने तय भएको बताइएको छ ।
शुक्रबारका लागि तय नेकपा सचिवालय बैठक अघि नै यसबारे कांग्रेससँग सहमति जुटाउने प्रयास ओली र प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।
१३ संवैधानिक निकायका ३९ पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नमा कांग्रेसले ४ प्रमुखसहित १५ पदमा दाबी पेस गरेको बताइन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकाे दल नेकपा यति धेरै पदमा कांग्रेसलाई अवसर दिन तयार नभएको बताइन्छ । कांग्रेसले सत्तारुढ दलकै हाराहारीमा दाबी पेस गरेर सबैभन्दा ठूलो समस्या खडा गरेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । प्रतिपक्ष दल भएकाले सम्मानजनक अवसर दिनुपर्ने तर्क कांग्रेसकाे छ ।
हाल निर्वाचन आयोगमा दुर्ई आयुक्तको पद रिक्त छ। इला शर्मा र सुधीरकुमार शाह अवकाश भएपछि आयुक्तको यी दुई पद रिक्त बनेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगमा पनि विभिन्न पद रिक्त छन्। यी आयोगमा एक, एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेको छैन। एक अध्यक्ष र चार सदस्य सबै पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी चार पद खाली छन्। उता मुस्लिम आयोगले पनि अहिलेसम्म अध्या मात्र पाएको छ । ४ सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी नियुक्त भए पनि उनले राजीनामा दिइसकेका छन् । आयोगमा विष्णुमाया ओझा सदस्य छन् । आयोगलाई पूर्णता दिन अध्यक्ष र तीन सदस्य पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
थारू र मधेसी आयोगमा अहिले एक, एक जना अध्यक्षमात्र छन्। बाँकी चाररचार सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा त एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि अबको एक महिनापछि एक अध्यक्षसहित ४ सदस्य रिक्त हुँदैछन् । यो आयोगको नेतृत्वका लागि पात्र नै नभेटिएको बताइन्छ ।
संवैधानिक निकायको ३ दर्जन बढी पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।
संविधानअनुसार संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट गर्ने व्यवस्था छ । परिषदले सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने परम्परा छ । अहिले सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचमै भागबण्डा नमिल्दा महिनौंदेखि १३ संवैधानिक निकायका ३ दर्जन बढी पदाधिकारीको नियुक्ति प्रभावित बनेको छ ।
तर परिषद्ले अहिलेसम्म नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेकाे छैन । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद भने रिक्त छ।
परिषदमा मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताको रहन्छ ।
संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच पटकपटक संवाद भएका छन् । तर अहिलेसम्म सहमति निस्किन सकेको छैन ।
यसैबीच, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सत्ताधारी दल र प्रमुख विपक्षी दलले सक्रियता बढाएका छन् । यही क्रममा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल गर्ने तय भएको बताइएको छ ।
शुक्रबारका लागि तय नेकपा सचिवालय बैठक अघि नै यसबारे कांग्रेससँग सहमति जुटाउने प्रयास ओली र प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।
१३ संवैधानिक निकायका ३९ पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नमा कांग्रेसले ४ प्रमुखसहित १५ पदमा दाबी पेस गरेको बताइन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकाे दल नेकपा यति धेरै पदमा कांग्रेसलाई अवसर दिन तयार नभएको बताइन्छ । कांग्रेसले सत्तारुढ दलकै हाराहारीमा दाबी पेस गरेर सबैभन्दा ठूलो समस्या खडा गरेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । प्रतिपक्ष दल भएकाले सम्मानजनक अवसर दिनुपर्ने तर्क कांग्रेसकाे छ ।
हाल निर्वाचन आयोगमा दुर्ई आयुक्तको पद रिक्त छ। इला शर्मा र सुधीरकुमार शाह अवकाश भएपछि आयुक्तको यी दुई पद रिक्त बनेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगमा पनि विभिन्न पद रिक्त छन्। यी आयोगमा एक, एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेको छैन। एक अध्यक्ष र चार सदस्य सबै पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी चार पद खाली छन्। उता मुस्लिम आयोगले पनि अहिलेसम्म अध्या मात्र पाएको छ । ४ सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी नियुक्त भए पनि उनले राजीनामा दिइसकेका छन् । आयोगमा विष्णुमाया ओझा सदस्य छन् । आयोगलाई पूर्णता दिन अध्यक्ष र तीन सदस्य पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
थारू र मधेसी आयोगमा अहिले एक, एक जना अध्यक्षमात्र छन्। बाँकी चाररचार सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा त एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि अबको एक महिनापछि एक अध्यक्षसहित ४ सदस्य रिक्त हुँदैछन् । यो आयोगको नेतृत्वका लागि पात्र नै नभेटिएको बताइन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस