काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सचिवालयमा पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो ‘आरोपपत्र’ विचाराधीन छ । मिथ्या आरोप लगाइएको दाबी गर्दै ओलीपक्षले यसलाई फिर्ता लिन माग गरिरहेको छ ।
तर यति नै बेला प्रचण्डपक्ष भने यसलाई फिर्ता लिनुको साटो प्रचारप्रसार गर्नमा व्यस्त देखिएको छ । उसले आरोपपत्रलाई बुकलेटका रूपमा प्रकाशित गरेर नेता–तथा कार्यकर्ताको हातहातमा पुर्याएको छ ।
रोचक त के छ भने प्रचण्डको आरोपपत्रले पार्टी विभाजनसम्मको खतरा औंल्याइएका बेला बुकलेटको शीर्षक ‘पार्टी एकता र पार्टी निर्माणका आधार’ दिइएको छ ।
विभाजनको कडी बन्दै त छैन आरोपपत्र
नेकपाको विधानमा दुवै अध्यक्षले एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । दुई अध्यक्षले अलगअलग प्रतिवेदन पेस गर्ने परिकल्पना विधानले गरेको छैन ।
एकातिर विधान मिचेर र अर्कातिर मिथ्या आरोप लगाएर प्रतिवेदन बनाइएकाले यो छलफलको विषय नै हुननसक्ने ओली पक्षको धारणा रहँदै आएको छ । सुरुवातमा आरोपपत्र फिर्ता लिन माग गरेका ओलीले यसबारे माफी माग्नुपर्ने धारणा निकटस्थसँग राखेका छन् । प्रचण्डले आरोपपत्र फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म सहमति हुननसक्ने धारणा ओलीले सचिवालयमा राख्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रचण्डपक्ष कुनै पनि हालतमा आरोपपत्र फिर्ता नलिने र ओलीपक्ष यसको नाम नै सुन्न नचाहने अवस्थाले नेकपालाई थप जटिल मोडतर्फ पुर्याउने जानकारहरू बताउँछन् । ‘सहमतिका लागि लचक भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टै सचिवालयमा विचाराधीन आरोपपत्र वितरण गरिएको छ,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘यस्तो कृत्यले माहोल झनै बिगारेको छ । बेलैमा संयमित नहुने हो भने अब जस्तोसुकै परिणति पनि नेकपाले भोग्न सक्छ ।’
प्रतिकृया दिनुहोस