मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको गत साता अर्थात् २०७७ मंसिर ५ गते शुक्रबार १४ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच शान्ति सम्झौताले दिशानिर्देशन गरेअनुसार मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधानको निर्माण, माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र दिगो विकासमार्फत सुशासन हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौताले मार्गनिर्देश गरेका नयाँ संविधान निर्माण, राज्यव्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको सम्बोधन भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त अधिकांशः राजनीतिक मुद्दाहरूको व्यवस्थापन भए पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको मुख्य पक्षका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन । यद्यपि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र दलहरूको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रीकरणमार्पmत सुशासन प्रदान गर्ने अभिभाराले समेत सार्थक रूप लिन सकेन । 

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूतिका सन्दर्भमा सार्थक उपलब्धि हुनेगरी परिमाण हासिल भएको देखिंदैन । वि.सं. २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा चलेको दशक लामो हिंसा–प्रतिहिंसाका कारण मुलुकले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुप¥यो । १० बर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा कुनै प्रगति नभएकाले सरोकारवालाहरू अहिले पनिसत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

सम्झौतामा तोकिएको समयसीमाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन नहुँदा न्याय निरूपणका दिशामा काम हुन नसकेको देखिन्छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र एउटै ऐनमार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएकोले कार्य प्रभावित भएको देखिन्छ । कानुनी अस्पष्टता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका प्रावधानहरूको अभावलगायतका ऐनमा रहेका कतिपय जटिलताले गर्दा दुवै आयोगले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रभावित व्यक्तिहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन । विगतमा कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाईसमेत समावेश गरी ऐन जारी गर्दा लामो अवधि प्रक्रियागत झन्झावत्मा व्यतित भएको देखिन्छ ।

शान्ति प्रक्रियाको डेढ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुङ्गोमा लैजाने भन्ने विस्तृत योजना र दृष्टिकोण राजनीतिक दलको नेतृत्व र आयोग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूमा समेत नदेखिनुलाई वास्तवमा विडम्बनापूर्ण अवस्था मान्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय ताŒिवक रूपले निष्कर्षमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रिया विधिवत्रूपमा टुंगिएको मान्न नसकिने तथ्य पनि उत्तिकैमहŒवपूर्ण छ । त्यसो त सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न पहल नगरेको, दुवै आयोगलाई चाहिने आवश्यक दक्ष तथा प्राविधिक कर्मचारी र अन्य स्रोत–साधनलाई समयमै उपलब्ध नगराएको अवस्थासमेत देखिन्छ । यसका साथै आयोगकाकामकारबाहीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएकोलगायतका कारणले विगत पाँच वर्षमा दुवै आयोगले प्रभावकारी र उल्लेख्यरूपमा काम गर्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रत्याभूति गर्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई कार्यरूप दिने सवालमा सरकारले यस अगाडिका पदाधिकारीहरूको चारबर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न नसक्नुले कतैयो विषय राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको प्राथमितकताभित्र पो नपर्ने विषय हो कि भन्ने आशंकासमेत जन्माएको छ । लामो समयको रिक्ततापछि अन्ततः नयाँ पदाधिकारीहरूले २०२० को जनवरीबाट कार्यभार सम्हालेका छन् । तत्पश्चात्विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ र अन्य माथि उल्लिखित कारणले नै नयाँ पदाधिकारीहरूले पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।

आयोग पदाधिकारीहरूको राजनीतिक आस्था र झुकावका कारणसमेत आयोगका कामहरू प्रभावित हुनु दुःखद् पक्ष हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा आयोगमा नियुक्ति हुने सदस्यहरूको झगडा र द्वन्द्वका कारण पनि दुवै आयोगले अपेक्षित काम गर्न नसक्नु न्याय प्रत्याभूतिका दिशामा गम्भीर सवाल हो । आयोगहरूमा काम अगाडि नबढ्नुमा आयोगभित्रको राजनीति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको तथ्य यसबीच सार्वजनिक भएकै हो ।

आयोग सम्बद्ध जानकार स्रोतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,७१८ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । जसमध्ये झन्डै ४ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, बेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म ३,२२३ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । यीमध्ये दुई दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने २,५०७ उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्तिले यसलाई दीर्घकालसम्म लम्ब्याउने काम त भएको छ नै; यसका साथै द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय प्रत्याभूति गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने कार्यसमेत गरेको छ । यसबाट समाज र राज्यमा दिगो रूपमा शान्ति र मेलमिलापपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने अहम् दायित्वमा चुनौती थपिएको देखिन्छ ।