काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा भंग नहुँदै संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको थियो । संसदले पारित नगर्दै प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी हुन आएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन दल निकट टे्ड यूनियनप्रति कठोर भएकाले यस अगाडि संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन ।

लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको सो ऐन २०७७ असार १५ गते पारित भएको थियो । ऐन पारित भएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नै असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए । जसका कारण संसदबाट सो ऐन पारित हुन सकेको थिएन । 

सरकारले संसद नभएको मौका पारी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन लागेको स्रोत बताउछ । जुन ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन लागिएको छ । ६० वर्ष उमेरहद बनाउँदा अवकाशको मुखमा रहेका केही सचिव र सहसचिवहरुलाई फाइदा पुग्नेछ । यदि तत्कालै अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएमा यही २०७७ पुस २५ गते अवकाश हुन लागेका सचिव आनन्द ढकाललाई फाइदा हुनेछ । उनको अवधि थपिने छ ।

 ढकाललाई एकहप्ता अवधि बाँकी हुँदा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा काज सरुवा गरेको छ । अध्यादेशले गर्दा जागिर अवधि थपिनेहरुमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका गोपी मैनाली, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल, सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्याललाई फाइदा पुग्नेछ । यिनीहरु सबैको जागिर अवधि दुई वर्ष थपिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका डा.तीर्थराज ढकाललाई पनि फाइदा पुग्नेछ । यी सचिवहरु प्राय सबै आगामी असारभित्र अवकाश हुने सूचीमा छन् । 

साठी वर्षे लागु हुँदा सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका सहसचिवहरुलाई भने बेफाइदा हुनेछ । उनीहरुको बढुवा २ वर्ष पर धकेलिनेछ । सहसचिव बढुवाका आकांक्षी उपसचिव हुने लाइनमा रहेका शाखा अधिकृतहरुलाई पनि उमेरहद बढाउँदा बढुवा हुने समय पनि पर सर्नेछ । अवकाशको मुखमा रहेका र उमेरहद ५८ को नजिक रहेका सचिवहरु सकेसम्म अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने र उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन पहल गरिरहेका छन् । दुई वर्ष अवधि जागिर बढाउन पाइने भएकाले ५८ वर्षको नजिक रहेका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म पनि ६० वर्षे प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन लबिङ गरिरहेका छन् । 

  संघीय निजामती 
 ऐन नआउदाका समस्या 

१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका नब्बे हजार कर्मचारीको मनोवल उठ्न नसक्नु । जसले गर्दा विकास निर्माण काममा प्रभाव पर्नु र तीनवटै तहका सरकारले जनताबाट कामको जस नपाउनु । 

२) योग्यता दक्षता र वृत्ति विकासमा अवरोध सृजना हुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न हुनु ।

३)  प्रदेश र स्थानीय सेवाको लागि आवश्यक कानून निर्माणमा अवरोध पुग्नु । 

४)  परम्परागत र पुरानै प्रणालीलाई अंगिकार गर्दा संघीयता कमजोर हुनुको एक कारण बन्नु ।   

५)  छाता कानूनको निर्माण हुन नसक्दा समग्र निजामती सेवावाट प्रदान गरिने सेवामा प्रभाव पर्नाले सेवाग्राहीले सर्वसुलभ सेवाबाट बञ्चित हुनु । 

६) निकट भविश्यमा गरिने निर्वाचनमा अनपेक्षित  असहयोगको 
संभावना समेत रहनु । 

कर्मचारी नेताको ध्यानाकर्षण

 निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटालगायत कर्मचारी ट्रेड यनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्य ढकालहरुले समेत यस विषयमा नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नालाई ध्यानाकर्षण गराई सकेको श्रोतले बतायो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव एकनारायण अर्यालले यस वारेमा शीघ्र अध्यादेश ल्याई सरकारको सफलताको लागि गृहकार्य थालेको जानकारी हुन आएको छ । 

  नयाँ मन्त्रीबाट गृह कार्य सुरु 

 नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सबै काम छाडेर अध्यादेश ल्याउनका लागि गृह कार्य सुरु गर्न मन्त्रालय र आफ्नो सचिवालयलाई समेत निर्देशन गरिसकेको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७७ पुस २४ गते सुदूरपश्चिम पार्टी कमिटीले आयोजना गर्ने जनसभालाई संवोधन गर्न जाने भएकाले मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना अहिले त्यसको व्यवस्थापनका लागि व्यस्त हुनु परेको मन्त्रालय श्रोत बताउछ ।