काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, काठमाडौं र नेपाल पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युट लिमिटेड चितवनलाई नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले मापदण्ड पुगेको भन्दै गत वर्ष पशुपालन स्नातक तह (बीभीएससी एण्ड एएच) शैक्षिक कार्यक्रमका लागि अनुमति दियो । अनुमतिपछि यी कलेजले शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरे ।
गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि यी दुई कलेजले बीभीएससी एण्ड एएच कार्यक्रमका लागि ०७७ माघ ११ गते विद्यार्थी भर्ना आह्वानको सूचना जारी गरे । तर गत वर्ष मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै यी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको परिषद्ले २० माघ ०७७ मा भर्ना नगर्न सूचना जारी ग¥यो । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५, ऐ नियमावली, २०५७, न्यूनतम मापदण्ड नियमावली, २०६३ र सो नियमावलीका अनुसूची, २०७१ अनुसार निर्धारित मापदण्ड पालना नगरेकाले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने उसको तर्क थियो ।
अघिल्लो वर्ष मापदण्ड पुगेको भन्दै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिषद्बाट अनुमति पाएका दुई कलेज परिषद्को सूचनापछि भर्ना प्रक्रिया रोक्न बाध्य भए ।
परिषद्बाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति अनुमति दिने र अर्को वर्ष सोही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अवरोध गरिएको यो पहिलो घटना होइन । परिषद्ले आफैंले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै पटक–पटक भेटेरिनरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल चिकित्सा परिषद्बाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले परिषद्ले मागेअनुसारको रकम नदिँदा सम्बन्धन पाएका आफ्ना कलेजलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अवरोध गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘परिषद्का हर्ताकर्ताहरूले आफैं सम्बन्धन दिने र अर्को वर्ष भनेअनुसारको रकम नदिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अवरोध गर्ने गरेका छन्,’ एक भेटेरिनरी कलेज सञ्चालकले गुनासो गरे । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अवरोध गर्ने र लगत्तै फेरि अनुमति दिने रवैयाले पनि आरोप पुष्टि गर्छ ।
स्रोतका अनुसार, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का रजिष्टार डा. नारायणप्रसाद घिमिरे र नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसनका अध्यक्ष डा.शीतलकाजी श्रेष्ठले भेटेरिनरी कलेजसँग खुलेआम रूपमा रकम बार्गेनिङ धन्दा चलाइरहेका छन् । माग गरिएअनुसार रकम नदिने कलेजको घिमिरे र श्रेष्ठको योजनामा अवरोध गर्ने गरिएको कलेज सञ्चालकको आरोप छ । ‘सम्बन्धन लिइसकेकासँग खुलेआम रकम माग्ने र भनेअनुरूप रकम नदिने कलेजविरुद्ध सूचना जारी गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अवरोध गर्ने गरिएको छ,’ श्रोतले भन्यो ।
भेटेरिनरी कलेजसँग खुलेआम घुस बार्गेनिङको आरोप लागेका डा. घिमिरे परिषद्का ८ वर्षदेखिका एकल रजिष्टार हुन् । राज्यसँग कसैले पनि दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन । डा. घिमिरे त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले रजिष्टारको तलब भत्ता र पेन्सनसमेत बुझ्दै आएका छन् । यतिले नपुगेर उनले कलेज सञ्चालकसँग समेत रकम माग्ने गरेका छन् ।
डा. घिमिरे र शीतलकाजीको रवैयाले कलेज सञ्चालक आजित बनेका छन् । यसबारे उनीहरूले पटक पटक काउन्सिलमा उजुरी पनि गरे । तर सुनुवाइ नभएपछि भेटेरिनरी कलेज सञ्चालकहरू अख्तियारको शरणमा पुगेका छन् । उनीहरूले ०७७ फागुन ६ गते अख्तियारमा एक निवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमा सम्बन्धन दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अवरोध गर्ने प्रवृत्तिमाथि मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर छानबिन गर्न माग गरिएको छ । साथै काउन्सिलका रजिष्टार डा. घिमिरे र पदेन सदस्य डा. शीतलकाजी श्रेष्ठलाई समेत अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन गर्न पनि उनीहरूले निवेदनमार्फत आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस