२००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको घोषणा गर्दा म नारायणहिटी राजदरबारमा थिएँ । मेरो उमेर १२ वर्ष थियो । त्यसअघि २००७ फागुन ४ गते पटनाबाट पुरानो जमानाको डकोटा हवाई जहाजमा बाबा मातृकाप्रसाद कोइराला, दाजुबहिनी र भाइहरूको साथ काठमाडौं आइपुगेको थिएँ । मेरो पिता त्यस समय क्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेसको सर्वप्रथम सभापति र मुक्तिसेनाको सर्वाेच्च कमान्डर हुनुहुन्थ्यो । 

त्यसै दिन नयाँदिल्लीबाट भारतीय सेनाको हवाई जहाजमा श्री ५ त्रिभुवन, महारानीहरू, तीनवटै छोराहरू र नाति वीरेन्द्रसमेत आइपुग्नु भएको थियो । राणाहरूले त्रिभुवन भारततिर गएपछि मामाघर हरिशमशेर कहाँ रहेका बालक ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारदारीद्वारा राजा घोषित गरिएको थियो । 

तर राजा त्रिभुवन दिल्लीमै रहँदा राणा श्री ३ महाराजले फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सम्झौता गराउँदा त्रिभुवनलाई श्री ५ माने र ज्ञानेन्द्रको सिक्का बन्न बन्द गरिसकेका थिए । त्रिभुवनले दरबार छाडेर काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास रहेको हालको राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा राजनीतिक शरण लिएकै दिनदेखि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ गरिसकेको थियो । ४५ दिनकै सशस्त्र विद्रोह पछि नयाँदिल्लीमा क्रान्ति सुरु गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग भेट्नै नदिई राजा त्रिभुवनद्वारा मोहन शमशेरको वक्तव्यलाई स्वीकृति गरी बोलिसकेको घटना भइसकेको थियो । दुई वर्ष भित्रै वि.सं. २००९ मा सम्पूर्णरुपले जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाको चुनाव हुने र त्यसले संविधान बनाउने तय भएको थियो । 

तर २००७ देखि २०७७ विगत ७० वर्ष नेपालको प्रजातान्त्रिक, राजनीतिक विकास बेलाबेलामा ध्वस्तनष्ट पारिए । बेलाबेलामा विध्वंस पनि गरिए । बेला बेला लोप पारिए । अनेकौं आन्दोलन पछि २०१५ साल फागुन ७ मा संविधान सभाको चुनाव भएन तर सम्पूर्णरुपले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रारम्भ भयो । २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्यो । दुई तिहाई बहुमतका साथ विपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । 

नेपालमा पहिलो संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित हुनासाथ विनष्ट गरियो । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मात्र भएको प्रतिनिधि सभाद्वारा छानिएको जनताद्वारा बनाइएको पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई राजाद्वारा ८ वर्ष कैदमा राखियो । यो राजा महेन्द्रको शक्तिशाली व्यक्तिगत शासनको चाहनालाई तत्कालीन समय अमेरिकाका राष्ट्रपति आइशन हावर र बेलायतका प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड म्याकमिलनद्वारा आ–अफ्नो सामरिक स्वार्थ मुस्ताङमा चीन विरोधी खम्पा क्याम्प र मलेसिया वारमा गोर्खा भर्तिको लागि प्रोत्साहित गरियो । भारतसँग ठूलो सीमा विवाद रहेका बखत विपी कोइरालाले चीनसँग सीमा सम्झौता प्रोटोकलमा सही गरेपछि भारतको नेहरू सरकार पनि यो थप कारणले रुष्ट थियो । 

 संक्षेपमा भनौं आन्तरिक राष्ट्रिय र बलशाली बाह्य चाहनाले राजा महेन्द्रको प्रतिगमनकारी संसदीय प्रजातन्त्र विरोधी व्यक्तिगत शासनसत्ताको लालसा २०१७ साल पुस १ गते सेनाको बलमा सजिलै पूरा भयो । तुरुन्तै महेन्द्रले कांग्रेस र अरु अराष्ट्रवादी हुन् र म राष्ट्रवादी हुँ भनि नेपालका जनतालाई देखाउन वा लियो रोज र भुवनलालले ‘स्ट्रटेजी फर सर्भाइभल’ नामक पुस्तकमा लेखेझैं चीनको दबाबमा चीन भ्रमणको अन्तिम बेला काठमाडौं–कोदरी राजमार्ग बनाउने सम्झौता गरे । जे होस् जसरी होस् यस कुराले राजा महेन्द्रलाई ठूलो आन्तरिक राजनीतिक लाभ भयो । महेन्द्र राष्ट्रवादी हुन भन्न काठमाडौंको सुविधाप्राप्त वर्ग (प्रिभिलिगेन्सिया) र कर्मचारी वर्गलाई साह्रै सजिलो भयो । 

खम्पा अपरेशन र चीन विरोधी स्ट्रटेजीका कारण त्यससमय राजा महेन्द्रको असली भित्री शुभचिन्तक रहेका अमेरिकनले उनको दिगो शासनको हितमा नेपालको सामन्ती समाज जमिन्दार, जिम्मवाल, विर्तावाल प्रथा र ठूला भूस्वामित्वलाई समाप्त गर्न भित्री ठूलो दबाब दिए । (जेके गालबे्रथ : एम्बासाडर्स जनरल पेज ५६०, ५६१)

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले स्थापित गरेको पञ्चायती शासन राजा वीरेन्द्रले २०४६ चैत्रमा जनताको आन्दोलनसँग सम्झौता गरेपछि बल्ल फेरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित भयो । र २०४७ मा फेरी राजा वीरेन्द्रबाट एउटा संसदीय प्रजातान्त्रिक संविधान कांग्रेस कम्युनिस्ट सहितले बनाएको स्वीकृत गरे । तर यो  २०४७ को संसदीय संविधानको खिलाफ हस्तक्षेपकारी भारत हाम्रो दक्षिणी छिमेकका गुप्तचर एजेन्सीहरूले छद्म युद्ध, कोभर्ट वार र अनसिभिल वार चार वर्ष पनि नबित्दै वि.सं. २०५२ सालमा प्रारम्भ गरे । त्यसको १० वर्ष पछि त्यही भारत सरकारका एजेन्सीहरूले गराएको नयाँदिल्ली १२ बुँदे सहमति अन्तर्गत विगत १४ वर्षदेखि नेपालमा साँचो प्रजातन्त्र होइन, साँचो संसदीय प्रजातन्त्र होइन, एउटा वर्णसंकर देश र जनता लुट नेतातन्त्र चलिरहेको छ । मुलुक हरिकंगाल बनाउने नेतातन्त्र चलिरहेको छ । 

हामी भन्दैनौं बल्लबल्ल बनेको ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष मनोनित र अप्रत्यक्ष निर्वाचितले बनाएको संविधान पनि ध्वस्त पार । 
तर मेरो विचारमा सर्वप्रथम सुधार :

(१) कमसेकम संसदको एउटा सदन २०१५ को, २०४७ को संविधानजस्तै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वचितको मात्र हुनैपर्छ । 
(२) न्यायपालिका केवल न्यायाधीशहरू र कानून व्यवसायीहरूको कलेजियम पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ । 
(३) पब्लिक सर्भिस कमिसन साँच्चिकै शक्तशाली, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । जसले एउटा पनि नियुक्ति बिना योग्यता, क्षमता र साधारण ज्ञानको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा सुपात्र नदेखिएका र नठहरिएकाहरूलाई भनसुन, कृपा र तजवीजका आधारमा नदिने विचार, नियम र पद्धतिको पालना गर्नुपर्छ । 

राणाकालीन चाकडी, कृपावाद, नातावाद, फरियाको नातावादको सम्पूर्णरुपमा अन्त्य गरिनुपर्छ । हाललाई यी न्यूनतम लक्ष्यका लागि लड्नुपर्छ । वर्णसंकरतन्त्रको समाप्ति र साँचो प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्छ ।