२०७७ फागुन ३ गते बिहान सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा सर्वोच्च अदालतकै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की एक पछि अर्कोगरी प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा कुनै सेमिनार आयोजना भएर त्यो सेमिनारमा सहभागी हुनका लागि सर्वोच्च अदालतले चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश त्यसरी एक साथ प्रवेश गरेका थिएनन् । यसैगरी यी चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको कारण उनीहरूको प्रवेश पनि भएको थिएन । 

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरेका यी चार जना महानुभाव माथि न्यायालयको अवहेलना गरेको दुई वटा रिटको जवाफ दिन उनीहरू यसरी लावा– लस्कर गरेर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए । 

२०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनाले नेपालको राजनीति मात्र होइन, समाजलाई समेत तताई दिएको छ । र, वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने मत पनि सडकमा मात्र होइन, संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा समेत परेको छ । २०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्टै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधामन्त्रीलाई संविधानलाई दिएको छैन भन्दै एक साथ १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए ।

यी रिटलाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएपनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट की पुर्ण इजलासबाट यो विवादको टुंगो लगाउने निर्णय समेत नभई सकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतकै चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीले २०७७ पुस २४ गते संयुक्त रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको ठहर गर्दै सार्वजनिक वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए । 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा अदालत बाहेक अन्यत्र टिकाटिप्पणी गर्न नपाउने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा कायम रहेको छ । अदालतको काम कारवाहीमा प्रभाव पार्न सक्ने भनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालत बाहेक अन्यत्र टिकाटिप्पणी नगर्ने प्रचलन बसेको हो र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा अदालत बाहेक अन्यत्र टिकाटिप्पणी गरि“दा त्यसलाई अदालतको अदालतके अपहेलना मानेर अदालतले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सक्दछ । 

यही प्रावधान अनुरुप सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा नै प्रवेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य प्रकाशित गरेर सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेको भनेर अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनपति बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा नै रिट निवेदन दिएका थिए । 

 दुई वकिलले दिएको रिट माथि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउ“दै अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत माघ १५ गते आफैं उपस्थित भएर यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तर पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको उक्त आदेशकै कारण २०७७ फागुन ३ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू आफ्नोतर्फबाट लिखित जवाफ बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । कानुनको सम्मान गर्न उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको नभई आफू नै उपस्थित नहु“दा अदालतको अर्को मानहानी हुने र त्यस वापत पनि सजाय हुने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै उनीहरू विधिको शासनको सम्मानका लागि होइन, आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा लिखित प्रतिउत्तर समेत पुगेका थिए ।

 
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समेत भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले अदालतमा प्रवेश गरी सकेको विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा मत प्रकट गर्दै किटानी समेत सुनिश्चित गर्नुलाई समाजको एउटा ठूलो पक्षले अदालतको कामकारवाहीलाई प्रभावित पार्न नियोजित रुपले व्यक्त गरिएको विचार मानेको छ भने उनीहरू र उनीहरूको प्रतिरक्षामा देखिएको पक्षले भने व्यक्तिलाई संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै उनीहरूले त्यो विचार व्यक्त गरेको र त्यसबाट अदालतको कामकारवाही प्रभावित पार्ने नियत रहेको भनेर प्रतिरक्षा गर्ने काम भएको छ । 

आम नागरिकको तर्फबाट न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा पनि टिकाटिप्पणी गर्न पाउने हो भने अदालतमा प्रवेश गरेको विषयका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिन नपाउने प्रावधान विश्वव्यापी रुपमा निश्चय नै कायम हुने थिएन । त्यस कारण लामो समयसम्म न्यायिक क्षेत्रमा बसेका र न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व समेत गरेर प्रधानन्यायाधीश जस्तो सर्वोच्च पदबाट अवकास पाएका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विवेकमा यो तातो विषयमा अभिव्यक्ति दिएकी उनीहरूको अभिव्यक्ति पछाडि पश्चिमाको निर्देशन छ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउ“मा उब्जिएको छ । 

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएस“गै स्वतन्त्र न्यायालयमा विकृति समेत बढेर गएको छ । त्यस माथि २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले न्यायालयमा विकृति घटाउने होइन, बढाउने काम गरेको छ । राजनीतिक पहु“चको आधारमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षतालाई रद्दीको टोकरीमा फ्या“लेर दलिय आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विकृति २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि बढेको कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । यही कारणले गर्दा राजनीतिले अदालतलाई समेत दुषित बनायो भन्ने टिप्पणी आम जनताको मुखबाट समेत आउने गरेको छ । तर अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा निर्णयकै शैलीमा सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सामुहिक विचार व्यक्त गर्दा राजनीतिले न्यायालयलाई दुषित पा¥यो भन्ने सोचाई र धारणा गलत भएको मान्नु पर्ने अवस्था समेत आएको छ । 

त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जस्तो शिखर पदमा पुगेका व्यक्तिहरू समेत निश्चित स्वार्थमा आएर स्वतन्त्र न्यायालयको विश्वव्यापी रुपमा कायम रहेको प्रावधानलाई समेत नागरिकको हा“गो समातेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने काम निसंकोच हुन्छ भने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा राज्यले पुनर्विचार गर्नु पर्दछ । ताकि आफ्नो पदीय गरिमा र मर्यादालाई बिर्सिएर क्रान्तिकारी हुने लहर भविष्यमा कुनै न्यायाधीशहरूको टाउको नचढोस् र न्यायालयलाई तमासा बनाउने काम नहोस् र संविधानले हरेक नागरिकलाई वाक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ भन्ने वाक्यलाई ढाल बनाएर सर्वाेच्च अदालतमै प्रवेश गरिसकेको मुद्दामा यसरी सार्वजनिकरुपमा टिकाटिप्पणी गर्ने हो भने हरेक नेपालीलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकार संविधानले दिएको छ भनेर प्रधानमन्त्री हुन भनेर सिंहदरबार जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पूर्व श्रीमान्हरूले नै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

 यस सन्दर्भमा आफ्नो अलग्गै प्रतिउत्तर पेश गरेका अनुपराज शर्माले आफ्ना विरुद्धमा चर्चा पाउन वकिल लोचन भट्टराईले रिट दिएको टिप्पणी गरेका छन् । न्यायालयको सर्वोच्च पदमा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गरिमामय अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका तर दुबै सर्वोच्च पदको गरिमा राख्न नसकेका अनुपराज शर्माको विरुद्धमा चर्चा पाउनकै लागि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दिएको भन्ने तर्कलाई जसले पनि कुतर्क मात्र मान्न सक्दछ । (सा“घु साप्ताहिक, फागुन १०)