काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेताहरु सरकार परिवर्तन गर्ने तथा यही सरकारलाई कायम राख्ने भनेर विभिन्न प्रकारको कसरत गरिरहँदा पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्रविक्रम शाह स्वामी कैलाशानन्द गिरीले पठाएको निमन्त्रणा मान्न हरिद्वारमा पुगेर १२ वर्षे महाकुम्भ मेलाको प्रमुख अतिथिको हैसियतले सहभागी हुन २०७७ चैत २६ गते बिहीबार भारतको राजधानी दिल्लीबाट महाकुम्भ मेला स्थान हरिद्वार पुगेका थिए ।
पत्नी कोमल तथा स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिना र संवाद सचिव डा.फणि पाठकसहित दिल्ली हुँदै हरिद्वार पुगेका पूर्वमहाराजा, हिन्दू सम्राट ज्ञानेन्द्र हरिद्वारमा आयोजित महाकुम्भ मेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन २०७७ चैत २८ गते बिहान दिल्लीबाट त्यहाँ पुगेका थिए र उनी २०७८ वैशाख १ गते दिल्ली फर्किए अनाैपचारिक कार्यक्रममा सरिक बताइएकाे छ ।
महाकुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहको दिल्ली बसाई कति लामो हुन्छ भन्ने चाहिं यकिन भएको छैन । तथापि हरिद्वारको कुम्भ मेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएपछि २०७८ वैशाख १ गते नव वर्षबाट सुरु हुने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको दिल्लीको यात्रा र विशेष भेटघाट स्पष्टरुपमा राजनीतिक हुने नयाँ दिल्लीस्थित कूटनीतिक क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहको भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री तथा बीजेपीका नेताहरुसँग २०६३ साल वैशाख ११ गते र त्यस अघि भएको आफू, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका प्रतिनिधि कर्ण सिंह र ७ दलका प्रतिनिधिका बिचमा भएको सहमतिअनुसार काम नभएको भन्ने प्रमुख गुनासो रहँदै आएको छ । यही एजेण्डामा केन्द्रित भएर आफ्नो बीजेपीका वरिष्ठ मन्त्री र नेताहरूसँग कुरा राख्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहको दिल्ली भ्रमणको कार्यक्रम रहेको श्रोत बताउछ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले हरिद्वारको धार्मिक यात्रा सम्पन्न गरेपछि सुरु हुने दिल्ली यात्राको दोस्रो चरणलाई पूर्णरुपमा राजनीतिक यात्रामा रुपान्तरण गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीपछि भारत सरकारमा दोस्रो प्रभावशाली नेता मानिएका गृहमन्त्री अमित शाह, यसैगरी रक्षामन्त्री राजनारायण सिंह र विदेशमन्त्री एसजयशंकरका साथै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष प्रतिनिधि भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको श्राेतकाे दावी छ ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौता तथा गुप्त सहमतिलाई नेपालका राजनीतिक दलले पालना नगरी बेइमानी गरेको भन्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको एजेण्डामा छलफल हुने समाचार श्रोतले उल्लेख गरेको छ । यस सम्बन्धमा छलफलका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको प्रयास भने अहिलेसम्म निश्चित नभइसकेको बताइन्छ । तर, साँघु श्राेतकाे दावी अनुसार,यस पटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाटकाे कार्यक्रम निश्चित भइसकेकाे छ।
२०६२ सालको चैतको अन्त्यमा संसदवादी ७ दल र विद्रोही माओवादीले राजा विरोधी आन्दोलन उग्ररुपले अगाडि बढाइरहँदा स्थितिलाई शान्त बनाउन भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विशेषदूत बनाएर कर्ण सिंहलाई काठमाडौं पठाएका थिए र उनका साथमा भारतीय विदेश सचिव श्यामशरण पनि काठमाडौं आएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको विशेषदूत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहको तत्परतामा २०६३ साल वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गर्दै सरकार बनाउन सार्वजनिकरुपमा शाही घोषणामार्फत आमन्त्रण गरेका थिए । तर सत्ता हस्तान्तरणले मात्र नपुग्ने भन्दै संसदवादी ७ दल र विद्रोही माओवादीले आन्दोलन चर्काएपछि विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने र पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामार्फत सरकार गठन गर्ने र राजसंस्था र हिन्दूसंस्थाका सम्बन्धमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने सहमति भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ साल वैशाख ११ गते मध्यरातमा शाही घोषणा गर्दै आफूलाई सत्ताबाट अलग गरेका थिए ।
नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको यो शिकायतका सम्बन्धमा छलफल गर्न ३ वर्ष अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इमरजेन्सी कल गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिल्ली बोलाइएका थिए । त्यस बखत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका बीजेपीका नेताहरु समेत सम्मिलित उक्त छलफलमा विशेष आश्वासनपाएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दंग परेर काठमाडौं फर्किएका थिए । तीन वर्ष वित्यो उपलब्धि शून्य । अहिले यही मुद्दा अब वारपार हुनुपर्छ र आफ्नो यो अन्तिम प्रयासभन्दै अहिले दिल्लीमा विशेष भेटघाटमा सक्रिय हुने कार्यक्रम रहेको दिल्ली श्रोत बताउछ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ र तात्कालीन भारतीय नेता कर्ण सिंहको मध्यस्थतामा राजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतिक दलका बिचमा भएको सहमतिअनुसार राजतन्त्र र धर्मका सम्बन्धमा सामान्य जनमत संग्रह गर्ने काम भएपनि २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले त्यो सहमति र राजतन्त्र र धर्मका सम्बन्धमा बेइमानी भएको दावी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको रहँदै आएको छ ।
भारत सरकारका प्रतिनिधिले गराएको सहमतिअनुसार इमान्दारितापूर्वक जारी नभएको भनेर भारत सरकारले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई समर्थन नगरेको स्थितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र न्याय पाउन भन्दै अब लगभग एक हप्ता दिल्लीमा सक्रिय हुँदैछन् । नेपालमा पनि केही समय यताबाट राजतन्त्रको पक्षमा स्वतःस्फुर्तरुपमा सडकमा नाराबाजी हुन थालेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भारत सरकारमाथि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न र ज्ञानेन्द्र शाहलाई विश्वका तमाम हिन्दूका राजा(सम्राट)का रुपमा पुनस्र्थापना गर्न भारतका विभिन्न हिन्दू संगठनहरुले चर्काे दबाब दिइराखेका छन् ।
भारतीय जनता पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहँदा विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालमा भने हिन्दू धर्म र राष्ट्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नसकेको भनेर भारतमा भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको आलोचना भइराखेको अवस्था छ ।
यही अवस्थामा नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अगाडि सारेको एजेण्डामा छलफल गर्दै निर्णय गर्न भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुले चासो देखाउन थालेको खबर छ । नेपालका पूर्वनरेश ज्ञानेन्द्र शाहले विगतको सहमतिलाई अरु नलम्ब्याई तत्काल ठोस निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आफ्नो मत पुन दोहो¥याउने भएका छन् । नेपालमा हाल राजनीतिक अस्थिरता रहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि आफू अनुकूल रहेको तर्क पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको रहेको श्रोत बताउछ ।
आफ्नो यो एजेण्डालाई बलियो बनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले विभिन्न हिन्दू संगठन र पूर्वराज घरानालाई समेत उपयोग गरिराखेको समाचार श्रोतले उल्लेख गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दिल्लीमा हुने कसरत र प्रयासलाई राजनीति विश्लेषकहरुले अन्तिम हुने र उपलब्धि फेरि पनि शून्य ह्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस