• बिहीबार-चैत-१५-२०८०

वामपन्थी सबै मिल्नुको विकल्प छैन

 

(अहिलेको नेपाली राजनीति तरल अवस्थामा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलहरूसँग तीव्र छलफलमा छ । माओवादीले अन्योलको स्थिति सिर्जना गरिदिँदा वर्तमान सरकारले चाल्ने कदम पनि माओवादीको निर्णयमा भर पर्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग २०७७ चैत २७ गते कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक)


० तपाईहरूको समर्थन सरकारलाई कायमै छ हैन ?
–हामीले करिब समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छौं । निर्णय गरेको कुरालाई करिब कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ । विश्वासको मत फिर्ता लिने सँगसँगै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा पनि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर गरौं भनेर हामी उहाँहरूसँग वार्तामा छौं । गम्भीर छलफल चलिराखेको छ । उहाँहरूसितको सहमति पछि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रसङ्ग टुङ्गो लाग्दा बित्तिकै विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौं । 


० अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र विश्वासको मत फिर्ता लिने हो ?
–त्यसै गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले संविधानको धारा–७६ को उपधार २ बमोजिमको  अवस्थाको सरकार हो । हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिन बित्तिकै ३० दिनको काउन्टडाउन शुरु हुन्छ । ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदाखेरी धारा ७६ को २ को अवस्थामा सरकार बदल्ने एउटा सुनिश्चितता होस् भन्ने कुरा पर्खेर बसेका छौं । 


० कांग्रेस र जसपामध्ये एक दल तयार नभए समर्थन कायमै रहन्छ हैन त ?
–दुईवटै पार्टी तयार हुनु भएन भने त उहाँहरूको कुरा हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको समर्थन रहिरहन्न । हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौं । किनभने सरकारलाई यतिबेला सबैले विरोध गरेको हुँदाखेरी यो सरकार वैधानिक नभएकाले आफैले विघठित गरेको प्रतिनिधिसभामा फेरि बहुमत प्राप्त गर्छु भन्दै सबै दललाई गाली गर्दै सहमतिको पनि कुनै कुरा नगरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको हुँदाखेरी यो सरकारले जनताको जनमत गुमाइसकेको छ । हिजो एउटै दलमात्र नभएर दुईवटा दलको संयुक्त अवस्थामा चुनावमा गएको र दुई दलको एकता भएर नेकपा बनेको स्थितिमा उहाँको हैसियत उहाँले भनेजस्तै थियो । आज फरक अवस्था हो । फरक अवस्थामा फरक परिस्थितिमा उहाँ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बहुमतमा हुनुहुन्न । त्यसकारण नैतिकताका आधारमा पनि म पछाडि जान्छु पनि भन्नु भएन । यस्तो स्थितिमा समर्थन दिइरहनु पर्छ भन्ने छैन । 


० कहिले हुन्छ त समर्थन फिर्ता ?
–ठ्याक्कै यही दिन नै भनेर भन्ने अवस्थामा त छैन । तर अब हामी लामो समय कुर्ने स्थितिमा छैनौं । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग अन्तिम कुरा गर्छौं । मूलतः जनता समाजवादी अझै तयार नभएको स्थिति हो । त्यहाँभित्र पनि विभिन्न प्रकारका छलफलहरू सार्वजनिक भएका छन् । उहाँहरूले पनि विभिन्न धारणाहरू प्रकट गर्नुभएको छ । जसपाका केही नेताहरू अझै पनि दोहोरो बार्गेनिङमा हुनुहुन्छ । जसपाका नेताहरूलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुस् भन्दा पनि तयार हुनुभएन भनेदेखि हाम्रो केही लाग्ने कुरा भएन । हाम्रो मतले मात्र पुग्दैन । हाम्रो मात्रैले नपुगेपछि यो सरकारको निरन्तर संरक्षण गरेर न्यूनतम आवश्यकता र औचित्यता हामीले ठान्दैनौं । त्यो स्थितिमा हामीले फिर्ता लिन्छौं । 


० जसपाले ओली सरकारलाई नै सहयोग गरे के गर्नुहुन्छ ?
–जसपाले सरकारलाई सहयोग गरे केही भएन । राजनीतिमा नैतिकता, मूल्यमान्यता पनि हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टी नै हो संसद विघटनको कदम असंवैधानिक छ भनेर सडकमा हामीसँगै आएको, असहमति प्रकट गरेको सदनमा बोलेको हामीले प्रत्यक्ष लाइभमा सुनेका छौं । त्यसको बाबजुद पनि आफूले विरोध गरेकै प्रधानमन्त्रीसँग नै सहकार्य गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु हुन्छ भने राजनीतिक मूल्यमान्यता प्रकट हुने छैन । त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो । यी सबै कुराको जश हामीले लिने स्थितिमा जनता बिचमा भनेका कुराहरू इमानदारीपूर्वक राखेर हामी सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौं । 


० प्रदेश सरकारका समर्थन पनि त फिर्ता भइरहेका छन् नि ?
–फिर्ता नहुनु त्यो पनि स्वभाविक हो । प्रतिनिधिसभादेखि सातै प्रदेशमा सरकारहरू असजिलोमा पर्छन् । असजिलोमा पर्दाखेरी प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको प्रभाव पर्छ । स्थायित्व गुम्छ । त्यसले गर्दाखेरी देशको राजनीति विकृतितिर जान्छ । त्यसलै पार्टी एकता जोगाउन, प्रधानमन्त्रीले विशेष पहल लिन, त्यतातर्फ हात नहाल्नका निम्ति उहाँलाई पनि भेटेर भनियो । केही सुनुवाइ भएन । जेकुरा नहुनु थियो त्यही कुरा भयो । त्यही नहुने कुरा भएको र देशको राजनीति विकृतितिर जाँदा उहाँहरू घमण्डका साथ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ । स्वभाविक रुपमा सातै प्रदेशका सरकारहरू पनि उल्झनमा फसिसकेका छन् । त्यस्तो स्थिति आउनुको कारणचाहिँ प्रधानमन्त्रीको अदूरदर्शी र अपरिपक्व निर्णयका कारणले यो स्थिति भएको हो । 


० कर्णाली प्रदेशमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी सरकार संकटमा प¥यो हैन ?
–हामीले नै प्रधानमन्त्रीको दबाब आइसकेपछि साथीहरूलाई फिर्ता हुनुस् भन्यौं । गणितको हिसाबले भन्दा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ । सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको हुनाले साथीहरूलाई फिर्ता हुनुस् भनेका हौं । यहाँ कसलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विभिन्न कारणले अल्पमतमा स्वतः पर्छन् । त्यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि पर्छ । सुदूरपश्चिममा पनि पर्छ । सबैतिर पर्छ । 


० माधवकुमार नेपाल पनि एमालेको कार्वाहीमा परेको अवस्थामा सहकार्य हुन सक्ला ?
–माधवकुमार नेपालहरूसंग सहकार्य गर्न हामी जतिखेर पनि तयार छौं । उहाँहरू कहिले तयार हुनुहुन्छ भन्नेमात्र कुरा हो । अहिलेको परिस्थितिलाई पद र प्रतिष्ठा तथा मूल्यमान्यताका आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि अझै पनि माधव नेपालजीहरूमात्र होइन अरु पनि छरिएर रहेका वामपन्थीहरू बिच एकताको औचित्य र आवश्यकता जनताले अनुमोदन गरेको अवस्था अहिले पनि छ । हामी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न चाहन्छौं । सबैसँग हाम्रो अनुरोध छ । अलग अलग हिँडेर फेरि पनि दुःख पाइन्छ । फेरि पनि एकताका लागि हामीले पहल गर्दैछौं । 


० टोपबहादुर रायमाझीहरूले कारबाहीले केही फरक नपरेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । प्रचण्डकै भविष्य संकटमा त पर्दैन ?
–प्रचण्डको आधार अझै पनि सकिएको छैन । देशैभरको ठूलो पंक्तिले आज पनि उहाँलाई सपोर्ट गरिराख्या छौं । नेपालको पछिल्लो परिवर्तनको भूमिकामा प्रचण्डको योगदान अरुको भन्दा अलिकति फरक खालको छ । नेपालको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबमा उहाँको योगदान भएको हुँदाखेरी अलिकति आलोचना, विरोध, सहमति असहमति होलान् । त्यसको बाबजुद पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँहरूले जे भने र आरोप लगाए पनि त्यो गलत सावित हुनेछ । फेरि पनि प्रचण्डले नयाँ शिराबाट, नयाँ आधारमा देशको राजनीतिमा पहलकदमी भूमिका खेलिरहनु हुनेछ । अहिले पनि सदनमा हामी ठूलै पोजिशनमा छौं । कांग्रेसको र हाम्रो झण्डै हाराहारीकै जनमत छ । 


० फेरि पनि संसद विघटन भए के गर्ने ?
–प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मूल्य, मान्यता, आवश्यकता, निर्वाचनको आवश्यकता हो कि हैन ती सबै कुराको केही मतलब रहेनछ । उहाँले खाली आफ्नो पद र प्रतिष्ठा तथा आफूले लिएको कुराको जष्टिफाइ कसरी गर्ने भन्ने र सहकार्य गरी अरुलाई सँगै लिएर जाने, अरु पक्षसँग गरिएका सम्झौताहरू लागु गर्ने, राजनीतिक मान्यता प्रकट गर्ने कुरा तीन वर्षको सहकार्यमा प्रकट भएन । त्यसकारण संसद राखेर पद जोगिन्छ भने पनि तयार हुनुहुन्छ । विघटन घोषणा गरेर फेरि अदालतको बहसमा जाने, त्यसो गरेर एक दुई महिना टिकिहालिन्छ भन्ने स्थितिले उहाँले सोच्नु भयो भने विघटन गर्न पनि सक्नुहुन्छ । त्यसकारण जता पनि जान सक्नुहुन्छ । 


० संसदले निकास दिनेजस्तो अवस्था पनि त देखिएन नि ?
–संसदलाई सरकारले कुनै बिजनेश दिँदैन । सरकारले बिजनेश दिनुपर्ने हो । यो बैठक सकिएपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जेठ १५ मा ल्याउनै पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्योसँगै थुप्रै कामहरू बाँकी छन् । मौलिक हक सम्बन्धी कतिपय कानून बनाउने कुराहरू पनि बाँकी छन् । ती सबै कुरा बिजनेश नदिएर संसद विघटन गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा झुठो र बेइमानी हुनेछ । 


० कांग्रेस र जसपाको वार्ता पनि गन्तव्यमा पुग्ला जस्तो छैन । माओवादी यसरी नै प्रतिक्षा गरेर बस्छ कि के गर्छ त ?
–हामी संयुक्त सरकारको पक्षमा छौं । त्यसैमा प्रयत्नरत छौं । अहिलेको असंवैधानिक कदम र कतिपय हाम्रा प्रणाली, पद्धति, नियमहरू धरापमा पर्दै गएको परिस्थितिमा त्यसको संरक्षणको निम्ति विभिन्न दलहरूसित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता रहन्छ । यदि सहकार्य भएन भने हामी हाम्रो एजेन्डा, मुद्दालाई संगठित गरेर फेरि पुनर्जीवित भएर अगाडि बढ्छौं । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस