काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको यो उद्योग थेगिनसक्नुको ऋणमा डुबेको हो । सम्बन्धित निकायको स्वीकृत लिएर उदयपुरले १ अर्ब ७२ करोड ५० हजार ऋण लिएको थियो, वर्षौंअघि । तर समयमै ऋणको भुक्तानी नगर्दा ब्याज नै झण्डै सावा बराबर १ अर्ब ६६ करोड ९ लाख २० हजार २ सय रूपैयाँ पुगेको छ । उसै त धराशयी उद्योगको ऋणको ब्याजमाथि ब्याज थपिँदै जाँदा ३ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख २० हजार २ सय रूपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक रूपमा उद्योग संकटग्रस्त बनेपछि ऋणलाई साधारण सेयर कायम गरी नेपाल सरकारको सावा तथा ब्याज राफसाफ गर्ने निर्णय पनि साधारण सभाले गरेको छ ।  

१४ वर्षपछि साधारण सभा, त्यो पनि भर्चुअल 
२०६२÷०६३ पछि देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । २४० वर्ष पुरानो व्यवस्था नै जनआन्दोलनको बलले सधैंका लागि बिदा भयो । योबीचमा धेरै सरकारहरू बने । ती सरकारले उद्योगधन्दाको सवलीकरणका एजेन्डा अगाडि नसारेका पनि होइनन् । तर उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा भने सरकार, मन्त्रालय र सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । यसको नेतृत्वमा जति जति गए, उनीहरूले पनि संस्थागत हितमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेनन्, बरू दोहन मात्र गरे ।

कतिसम्म भने आर्थिक वर्ष ०६२÷६३ पछि नियमित रूपमा हुनुपर्ने वार्षिक साधारणसभा समेत लामो समय हुन सकेन । १४ वर्षपछि ०७८ जेठ ३० गते उद्योगले साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ देखि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को २० औंदेखि ३३ औं साधारणसभा एक साथ गरिएको हो । साधारण सभा त सम्पन्न भयो । तर ऋणमा चुलुम्मसँग डुबेको उद्योगले कसरी त्राण पाउँछ ? अन्योल उत्तिकै छ । 

प्रबन्धपत्र नै ‘आउटडेटेड’
समय र परिवर्तनको गतिलाई पक्डन नसक्दा उद्योगका कतिपय प्रावधान अहिले निकै पुराना भएका छन् । जस्तो कि उद्योगको प्रबन्धपत्र नियमावली । यो समय सान्दर्भिक नभएपछि यसलाई संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

 उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतका निकायहरूले संशोधन, परिवर्तन वा थपघट गर्न निर्देशन दिएमा सोअनुसार आवश्यक संशोधन परिवर्तन वा थप घट गर्न प्रक्रियागत कार्यका लागि महाप्रबन्धकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने गरी साधारणसभामा प्रस्ताव पेस गरिएकोमा त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ । यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन भएमा अहिलेका कतिपय अप्ठ्यारा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

उद्योगको जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि सभाले पारित भएको छ । सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिइ उद्योगको अधिकृत पुँजी ४ अर्बबाट वृद्धि गरी १० अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरिएको थियो । 

उद्योगले सरकारसँग लिएको १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख  रूपैयाँ ऋण अहिले ब्याज थपिएर ३ अर्ब ३८ करोड २० हजार २ सय पुगेकाले त्यसलाई साधारण सेयर कायम गरी सावा ब्याज रकम राफसाफ गर्ने अर्को विशेष प्रस्ताव उद्योगका अध्यक्ष बलराम रिजालले राखेका थिए । त्यसलाई पनि १४ वर्षपछि भएको साधारणसभाले पारित गरेको छ । 

साधारणसभाले ०६२÷६३ देखि ०७६÷७७ सम्मको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरेर त्यसलाई पनि पारित गरेको छ । त्यसैगरी लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित २०६४ देखि २०७७ सम्मको हरेक आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब, बाँडफाँट तथा नगद प्रवाह विवरणलगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरण पनि पारित भएको छ । उद्योगका अनुसार लेखापरीक्षण निम्ति महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र चालु आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणकको पारिश्रमिक तोक्ने काम पनि साधारणसभाले गरेको छ । 

घट्दै उत्पादन 
अन्य प्रतिस्पर्धी सिमेन्ट उद्योग आक्रामक रूपमा आए पनि कुनै बेला बजारमा एकछत्र राज गरेको उदयपुर भने अहिले शिथिल प्रायः बनेको छ । उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ८ सय टन छ । तर यही पूर्ण क्षमतामा पनि उद्योगले उत्पादन दिन सकेको छैन । जबकि निजी सिमेन्ट उद्योगले अहिले योभन्दा कैयौं गुणा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । 

उद्योगका एक अधिकारी उदयपुर सिमेन्ट अहिले गर या मरको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘नयाँ प्रोपर प्लानका साथ अघि बढ्ने हो भने यसले त्राण पाउने सम्भावना अझै पनि जीवित छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब पनि झोक्र्याएर बस्ने हो भने उद्योग थप धराशयी हुन्छ ।’ 

मेसिन तथा उपकरणको समस्या उस्तै
उद्योगमा मेसिन तथा उपकरणको समस्या पनि उत्तिकै पेचिलो छ । कर्मचारीहरूका अनुसार, अधिकांश पार्टपुर्जाहरू पुराना र कमजोर भएको श्रोत बताउँछ । विगतमा उद्योगका अधिकारीले मेसिन खरिदको प्रयास नगरेका होइनन् । तर उद्योगका लागि भन्दा कमिसनका लागि खरिदमा रुचि यो विषय पेचिलो बनेको छ । व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई बद्नियतपूर्वक हाइड्रोलिक पावर सिस्टमको पावर प्याक मेसिन खरिद गर्न दिइएको प्रकरण अझै सुल्झिन सकेको छैन । 

महाप्रबन्धक नियुक्तिसँगै पलायो आशा 
सरकारी स्वामित्वको उद्योगलाई जति सशक्त पार्न सकिन्थ्यो, विगतमा अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेनन् । सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगममा आएपछि उद्योग लामो समय नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा गुज्रियो । ढिलै भए पनि उद्योगले विवादमा नपरेका गोपीकृष्ण न्यौपानेलाई महाप्रबन्धकका रूपमा पाएको छ । न्यौपाने नेतृत्वमा आएपछि विगतमा परेका गाँठा उनले विस्तारै फुकाउँदै लगेका छन् । यसले उद्योगका कर्मचारीमा आशाको सञ्चार गराएको छ । 

हुन पनि न्यौपानेले नेतृत्व सम्हालेपछि ऋणमा डुबेको उद्योगलाई माथि उठाउन विभिन्न प्लानहरू ल्याएका छन् । त्यसमध्ये सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) उपलब्ध गराएर लगानी जुटाउने योजना उनले अघि सारेका छन् । लगानी जुटाउन सरकारको सहयोग माग्ने र त्यसले आकार नलिएमा विदेशी लगानीकर्ता भित्राउनेसम्मको सोच पनि उनले अघि सारेका छन् । तर उनले सबैभन्दा भरपर्दो विकल्पका रूपमा आईपीओ जारीलाई लिएको देखिन्छ । तर सर्वसाधारणमा सेयर जारीका लागि हाल यस उद्योगको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको सरकारले निर्णय गरेर अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैगरी न्यौपानेले लगानीका अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वृद्धिको योजना पनि सँगसँगै बनाएका छन् । न्यौपाने नेतृत्वको उद्योगले लगानी थपेर उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन पु¥याउने योजना अघि सारेको छ । त्यसैले नयाँ प्लान्टसमेत थपिँदै छ ।