काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विस्थापित गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा जनस्तरमा उत्साह छैन । बासी र बद्नाम छविका देउवा प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिएकोमा बरू निराशा व्याप्त छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका केही दलमा भने हर्षबढाइँको लहर छ । यदि बिहानले दिनको संकेत गर्ने सत्य हो भने देउवाको पाँचौं सत्तारोहण सहज हुने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवामा सुरुमै अकर्मण्यता र शिथिलता देखापर्न थालेको छ । काम गर्ने कुरा त छाडिदिउँ, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मामुली कामसमेत १४ दिन बित्दा पनि देउवाका निम्ति महाभारत पर्ने देखिँदैछ । 

अन्योलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार 
प्रधानमन्त्रीमा देउवाले शपथ लिएको २०७८ साउन ११ गते सोमबार दुई साता पुग्यो । उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबाट २÷२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर त्यसपछि अहिलेसम्म उनले दोहो¥याएर आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा अहिले देउवा एक्लैको काँधमा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । अन्य मन्त्रालयबारे विस्तारै भागबन्डा टुंग्याए पनि स्वास्थ्य मन्त्रीचाहिँ छिट्टै नियुक्त गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको आग्रह छ । कोरोना भाइरस महामारीबीच प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले त्यही स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । यो दृष्टान्तले नै देउवा कति धेरै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका छन् भनेर प्रष्ट भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

साउन ११ गतेबाट बाटो खुल्ने 
सरकारमा जान खुट्टो उचालेका दलबाट को मन्त्री बन्ने भन्ने अन्योल मात्र अहिले छैन, कुन–कुन दल र समूह सहभागी हुने भन्ने विषयसमेत नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता गुज्रिसक्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन । दुई खेमामा विभाजित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह पहिल्यैदेखि देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहे पनि केपी ओलीको कित्तामा रहेको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहमा समेत अग्राख पलाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका एकहप्ते मन्त्री नै गुट बदलेर बाबुराम–उपेन्द्रको ओत लाग्न पुगेका छन् । तर यो समूहलाई के गर्ने भन्नेमा देउवा गठबन्धन अन्योलमा छ । २०७८ साउन ११ गते निर्वाचन आयोगले जसपाको विवाद टुंग्याएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । 

नेपालको भाउतो !
माधवकुमार नेपालको भाउतो पनि देउवालाई अहिले उस्तै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । आफ्नै दलका अध्यक्षको सरकार गिराएर विपक्षी पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका माधवकुमार नेपाल समूह यो सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छ । तर यसका लागि कानूनी जटिलता छ । एमालेकै हैसियतमा सरकारमा सहभागी हुन मिल्दैन । तर माधवकुमार नेपाल समूहको अवस्था अहिले यता न उता मुलाबारी भित्ता भनेजस्तो छ ।

माधव नेपालले मसक्क कस्सिएर एकता र विग्रहमध्ये एक बाटो रोज्न आनाकानी गरेकाले अझै केही समय देउवाको सरकार विस्तार प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार, देउवाले माधवकुमार नेपालसहित एकै पटक मन्त्रिपरिषद् गर्नुपर्ने भएकाले केही समय कुनुपर्ने बाध्यताबारे निकटस्थसँग ब्रिफिङ गरेका छन् । ‘एमालेसँग भातभान्छा अलग गरेर नयाँ दल बनाएको अवस्थामा माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा सहभागी हुनेछ,’ स्रोत भन्छ, ‘यो समूह कसरी अघि बढ्छ भनेर कुर्न लाग्दा देउवाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित बनिरहेको छ । 

भागबन्डाको लफडा उस्तै 
सरकारमा सहभागिताको अन्योलले कसले कति प्रतिशत मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयसमेत ओझेलमा परेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माधव कुमार नेपाल सहभागी नभएमा कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ८ मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति बनेको खबर छ । तर सरकारमा सहभागी हुने सबै दलमा अहिले थेगिनसक्नुको मन्त्री आकांक्षी छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा पहिलो त गुट व्यवस्थापन नै सकसपूर्ण हुने देखिँदैछ । कांग्रेसमा देउवासँगै रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाका अलग–अलग समूह क्रियाशील छन् । यी तिनै समूहले अहिले आफ्नो हिस्सेदारी दाबी गरिरहेका छन् । रोचकचाहिँ के छ भने यी तीनवटै समूहले आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । 

कांग्रेसभित्रको यो अवस्थाले सबैभन्दा सकसमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । तर एउटालाई मन्त्री बनाउँदा अर्को भड्किने सम्भावना अहिले छ । त्यसैले आफ्नै समूहभित्रको व्यवस्थापन गर्न देउवालाई हम्मेहम्मे परिरहेको स्रोत बताउँछ । 

माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न प्रचण्डलाई आच्छुआच्छ्ु परिरहेको छ । पार्टीका ४९ सांसदमध्ये सबैले मन्त्रीको आकांक्षा देखाएकाले समस्या परेको प्रचण्ड स्वयंले बताइसकेकाले दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन कति पेचिलो छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

निजी सचिवालय पनि रित्तै 
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसके पनि देउवाले आफ्ना सल्लाहकार र सचिवालय सदस्य मनमौजी नियुक्त गर्न सक्थे । यसका लागि मरिहत्ते गर्नेको सूची लामो छ । सरकारको कानूनी सल्लाहकारमा खम्मबहादुर खाती नियुक्त भए पनि प्रमं देउवाले निजी सचिवालय र सल्लाहकारमा अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक, परराष्ट्र, प्रेस, आर्थिकलगायत सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छन् । स्रोतका अनुसार, सल्लाहकारका लागि आफ्नै खेमाभित्रका आकांक्षी धेरै भएपछि उनलाई सकस परेको छ । प्रेस सल्लाहकारमा आधा दर्जन बढी पत्रकारले रुचि देखाए पनि नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष  बद्री सिग्देलको पल्लाभारी हुने भएको छ । 

सिग्देल २०७८ वैशाखमा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षका आकांक्षी थिए । देउवाकै उपस्थितिमा उनलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर गुटगत सन्तुलनका कारण अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रमश ः विपुल पोखरेल र रमेश विष्ट चयन गर्नैपर्ने कारण उनी आउट भए । 

प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिवलगायतको औपचारिक नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन । देउवाको स्वकीय सचिवको भूमिका भानु देउवाले निभाउँदै आएका छन् । तर उनलाई पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा नियुक्त गरिएको छैन । निजी सचिवालयका अन्य सदस्य नियुक्त गर्न पनि बाँकी छ । जसका कारण प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न चाहने राजनीतिक दलका नेतादेखि कूटनीतिज्ञसम्मलाई समस्या परिरहेको जानकारी हुन आएको छ ।