० मुलुक भित्र बेथिती र भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्दो रहेका छन, सतर्कता केन्द्रले कुनकुन क्षेत्रमा के कसरी काम गरिरहेको छ त ?
–राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र २०५९ सालमा स्थापना भएको हो । यसले मुख्यतया चार प्रकारका काम गर्छ । उजुरीको छानविन गर्ने । प्राविधिक परीक्षण, सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने गर्छ । प्रशासनमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू र सुशासनका आधारभूत ज्ञान, सुशासन राम्रो भएका मुलुकका प्रगतिको अनुशरण गरेर काम गर्छ  र प्रवद्र्धनात्मक शिक्षाको रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण औजारको रूपमा काम गरिरहेको छ । 

० केन्द्रले  गरेको काम प्रभावकारी नहुनुको कारण के हो ? 
–यसमा कानूनी र व्यवहारिक पक्षहरू हुन्छन् । केन्द्रमा परेको उजुरीको छानविन आधारमा हामीले पाएका उपलब्धि र सुशासनका पक्षका वास्तविक कमजोरीहरू के के छन् यी विषयलाई समेटेर प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्छौं । वास्तवमा हाम्रो काम भनेको नै सतर्क गराउने हो । नाम अनुसारको काम यही हो । हामी दण्डात्मक रणनीतिमा काम गर्दैनौँ । प्रवद्र्धनात्मक काममा जोड दिएका कारण कहिँकतै समस्या हुन सक्छ  । यसलाई सिकाइको रूपमा लिएर केन्द्र अगाडि बढ्छ । 

०  स्थापना भएको १९ वर्ष भयो, अहिलेसम्म यो केन्द्रले के कस्ता आयामको बारेमा सिकाइ ग¥यो नि ?
–हामीले विभिन्न सिकाइका आयामहरू पूरा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छाँै । यसमा कतिपय राम्रा र अनुसरण योग्य आयाम छन् । कति कमजोर आयाम रहेका छन् । कमजोर आयामलाई पनि परिवर्तित गर्दै केन्द्र अगाडि बढेको छ । त्यो समयमा कमजोर देखिएका पक्ष अहिले सवल भएका छन् । कुनै बलियो देखिएका पक्ष कमजोर भएका पनि छन् । यी सबै सिकाइबाट सुधार गर्दै सुशासनका वास्तविक सूचाङ्कलाई सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । हरेक वर्ष केही नयाँ सुधारका कामहरू गरेका कारण आफ्नो कार्यक्षमता बढाइरहेको छ । विगतका सिकाइबाट सुशासन कायम गराउनका लागि अवको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ । बालबालिकाका लागि सुशासनको पाटोमा पाठ्यक्रममा नै राख्न सकियो भने यो झन् प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने लागेको छ ।

० केन्द्रले निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भयो भएन भनेर कसरी हेर्नुहुन्छ ?
–हामीले दिएका नीति निर्देशनको परिपालन भए नभएको हेर्नका लागि अनुगमन गर्छौँ । यसको अलवा प्रभावकारिता बढाउनका लागि पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । यी विषयलाई एउटा खाका बनाएर केन्द्रले काम गरिरहेको छ । यसमा हामी सफल पनि भएका छौँ । 

० अख्तियार र केन्द्रको काम एउटै प्रकृतिको जस्तो देखिन्छ, खास फरक चाहिँ के छ यी दुई निकायका बिचमा ?
–केन्द्रले पहिलो कुरा सचेत गराउने हो । जुन विषयमा जसको कमजोरी दिएको छ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि निर्देशन गर्ने हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोही पदमा रहेको समयमा आफूले गरेको काममा उसको नेतृत्व कति जिम्मेवारी थियो भनेर हेर्ने हो । काममा पाएको गल्तीका आधारमा सजायको भागिदार बनाउने भएकोले यी दुर्ईको काम फरक छ । 

० सुशासनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार बाहिर भन्दा पनि भित्र धेरै बेथिति छ भन्न्छि, यसलाई तपाईहरुले कसरी लिनु भएको छ ?
–हो, वास्तवमा हाम्रा संस्कारका कारण यी समस्याहरू विद्यमान रहेका छन् । कर्मचारी प्रशासन त्योभन्दा फरक हुन नसक्ने रहेछ । यो हाम्रो सिकाइ हो । विगतदेखि नै हामीले यी विषयको पहिचान गरेर निराकरणका उपाय खोजिरहेका छौँ । यो विषयमा केन्द्रले भन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै यसको रोकथाम गर्नुपर्ने हो । आफ्नो निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको नै पहिलो जिम्मेवारी हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै निकायले गरेका काममा निर्मम हुन सम्बन्धित तालुकदार निकाय नै सक्दैन कि भन्ने मान्यताले केन्द्रको अवधारणा अघि सारिएको हो । हाजिरी अनुगमन, पोशाकको परिपालना र मितव्ययिता जस्ता पक्षहरूको बारेमा हामीले अनुगमन गर्छौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यो विषयलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेको हुन्छ । यस्ता कामहरू गर्न गराउनका लागि अख्तियार र सतर्कता केन्द्रको नै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था होइन । अनि मात्र यी र यस्ता समस्याको निराकरण हुन सक्छ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

० यो सबै काम सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्ने भए केन्द्रको आवश्यकता किन, भन्ने प्रश्न उठ्दैन त ?
–अहिले हरेक मन्त्रालयमा त्यही निकायको एउटा योजना तथा अनुगमन शाखा हुन्छ । त्यो शाखालाई हामीले केन्द्रबाट विगतदेखि नै सुझाव दिंदै आएका छौँ । त्यो अनुगमन शाखा मात्र होइन, अनुशासन शाखा पनि हो । त्यो शाखाको अर्को जिम्मेवारी भनेको सुशासन हेर्ने हो । त्यसले सेवा प्रवाहको हिसाबले काम र नाम दुवै हेर्ने किसिमले लैजानुपर्छ भनेर केन्द्रले सुझाव दिएको छ । सुशासनमा पहरेदारको रूपमा काम गर्ने उसको पहिलो जिम्मेवारी हो ।

यो अनुगमन शाखाको अर्को छुट्टै कुनै काम हुँदैन यसले गर्ने भनेको अनुगम र सुशासन कायम गर्ने नै हो । वास्तवमा भन्ने हो अनुगमन भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । तर हाम्रो प्राथमिकतामा यो पर्न सकेको छैन । यसलाई जिम्मेवारी कम भएको र अपहेलित शाखाको रूपमा बुझ्दा केही समस्या भएको छ । पहिलो कुरा के हो भने यी काम उनीहरू आफैँले गर्ने र त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा केन्द्रले काम गर्ने भएकोले यसको आवश्यकताको विषयमा प्रश्न उठ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

० मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शाखाले आफ्नो मातहत रहेका कर्मचारीले गर्ने कामको सुशासन कायम गर्न नसक्नुका कारण के होला ?
–यसमा सही सत्य कुरा के हो भने सुशासन राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुरा हो । तर, बिडम्बना के हो भने व्यवहारिक रूपमा परेको देखिएको छैन । कार्यव्यवहारले पनि यो कुरा प्रष्ट पारेको छ । जसले सुशासन राज्यको उच्च प्राथमिकतामा परेपनि व्यवहारमा परेको देखिदैन । राम्रा योजना बनाउने र कार्यान्वयन शैली सुधार गर्ने र कार्य योजनामा जाँदा सुशासनको पक्ष उजागर हुनुपर्छ । राम्रो योजना बनाउनु एउटा पाटो हो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु दोस्रो पाटो हो । सही योजनालाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने कामलाई हामी सुशासन भनेर बुझ्छौँ ।

यसमा राज्य संरचनाका सबै अंगहरूको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सुशासन भनेको समाजको राजनीति, सामाजिक पक्ष पनि हो, यहाँ हामीले काम गर्दा हाम्रो व्यवहार कस्तो रहन्छ, त्यसले सुशासनमा फरक पार्छ । हाम्रा सबै संवैधानिक निकायहरू सुशासनका पहरेदार हुन् । यी सबैबाट जिम्मेवारी अनुसारको व्यवहार भएको छैन । सुशासन कायम नहुनुको मुख्य पक्ष यही हो । यी कुराको परिपूर्ति नभएसम्म हामीले बोलीमा मात्र सुशासन कायम गर्न सक्छौँ व्यवहारमा सक्दैनौँ । 

० अनुगमन र उजुरीको अनुसन्धानले मात्र सुशासन कायम गर्न सकिदैन भन्ने यहाँको निश्कर्ष हो ?
–हामीले गर्ने अनुगमन, उजुरी र त्यसको अनुसन्धानले मात्र सुशासन कायम गर्न सक्दैन । सुशासन कायम गर्नका लागि त हामीले जिम्मेवारीबोध गर्न सक्नुपर्छ । व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ । यसमा सुशासन मैत्री सोच र व्यवहार प्रमुख कुरा हुन् । कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । कार्यशैली भन्नाले कर्मचारीतन्त्रको मात्र होइन सम्पूर्ण  नागरिकको कार्यशैली सुधार हुनुपर्छ अनि मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । 

० सुशासनको अवस्थाको तुलना गर्दा बिगत र अहिलेको अवस्था कस्तो छ त ?
–विगतको तुलनामा अहिले सुशासन कायम हुँदै गएको देखिएको छ । केही नयाँ विकृति जन्मिएको अवस्था पनि छ । सुशासनमा धेरै राम्रा काम भएका उदाहरण पनि छन् । फेरि नयाँ विकृतिले जन्म लिएको अवस्था छ । यसमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्दै नयाँ देखिएका र देखिन सक्ने समस्यालाई पैल्याउँदै समाधानका शैली अपनाउँदै जानुपर्छ भन्ने केन्द्रको ठम्याइ छ । 

० केन्द्रमा सरुवा फालिने कर्मचारी भनेको पावर नभएका र कहिँ जान नसकेका कर्मचारी बस्ने थलो हो भन्ने बुझाई रहेको छ, सतर्कता पनि महत्वपूर्ण निकाय हो भन्ने प्रमाणित गर्ने कुनै रणनीति तपाईहरुसँग छैन ?
 –आगामी रणनीतिमा सुशासनलाई राज्यले उच्च प्राथमितामा राख्नु पर्छ  । राज्यको सबै क्षेत्र सुशासनको प्राथमिताको परेपछि सामुहिक प्रयत्नका आधारमा यसको अभ्यास हुन्छ । त्यसका लागि राज्य निर्मम हुनैपर्छ । सुशासनका विषय दया, कृपाका विषय हुनु हुँदैन । सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको हामीले एकै पटक सुशासनको डिग्री हासिल गर्न सक्दैनौँ । त्यसो हुनाले हाम्रा कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्यौ भने सुशासन कायम गर्न समय लाग्दैन । राज्य, नागरिक समाज सबैले यो कुरालाई अंगिकार गरेको हुनुपर्छ । गरेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने यो क्षेत्र सुध्रिन्छ । हामी यसमा अनुशासित भएर लाग्यौं भने सुशासन टाढाको विषय हैन । यति गरेपछि यो समस्याको आफैँ निराकरण भएर जान्छ ।