० गुठी जग्गा संरक्षणका सरकारी पक्षको चासो कस्तो रहेको पाउनु हुन्छ ?
–गुठी सम्बन्धी कुरा गर्दा मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र हलियाहरुको कुरा जोडिएर आउँछ । सरकारको भूमिकाको कुरा गर्दा अहिलेसम्म तटस्थ देखिएको छैन । सरकारले गुठीको समस्या समाधान, सुकुम्बासीको समस्या समाधान नगर्ने हो भने यसले समस्या पार्छ । यो समस्या सरुवा रोग जस्तै बढेर जान्छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले जे जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भने देखिएको छैन ।
० हजारौ मात्रै होइन लाखौ विगाहा वा रोपनी गुठीका जग्गा हराएका छन्, त्यसमा पनि अधिकांश जमिन भूमाफियाले कब्जा गरेका गुनासो बढेका छन्, यस विषयमा यहाँको अनुभव के छ ?
–गुठी जग्गा हडप्न भूमाफिया, दलाल र कमिशनखोर लागेको कुरा सत्य हो । गुठीका नामको अधिकांश जग्गा, जमिन यिनीहरुले कब्जा गरेका छन । अनाधिकृत रुपले बेचविखन गर्ने काम खुल्ला रुपमा भइरहेका छन । पुराना र मरेका मठाधीशको नामबाट आफ्ना नातागोता र कामदारको नाममा जग्गा सारेको देखिन्छ । आफ्नालाई औँठा छाप गरेर नै बेच्ने गरेका छन् । चेतनाको कमीका कारणले वा केले गर्दा हो लालपूर्जा विनाको जग्गामा पनि चार/पाँच तले भवन बनाएका छन् । निजी भवन मात्र होइन, अस्पताल पनि यसरी नै बनेका छन् ।
हजारौँ विघा जग्गा गुठीका छन् । तर, तिनको रेकर्ड गुठीमा नै छैन । जस्तै काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रका सबै जग्गा गुठीका जग्गा हुन् । तर अहिले ती सबै लालपुर्जावाला भइसकेका छन् । नेपालगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर जहाँ पनि यो समस्या छ ।
० गुठीको खरबौको सम्पत्तिको नोक्सान हुँदा राज्यले केही गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
–राज्यको खर्बौंको सम्पत्ति व्यक्ति वा संस्थाको नाममा गइरहेको छ । यो सबै गुठी संस्थान र मठाधीशको रोहवरमा भइरहेको छ । यो जानाजान राज्यको लापरवाहीले गर्दा भएको हो । तराइका जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने एउटा राजगुठीमा पच्चिस /तीस हजार विघा जग्गाहरु गुठीबाट बाहिर गइसकेको छन् । जनकपुरको राम मन्दिर, रत्नसागर वेलामठलगायतका दजनौँ राजगुठीको जग्गामा ब्रम्हलुट भएको छ । छुट गुठी पनि राजगुठी सरह मानिएको छ । त्यसमा पनि माफियाले खेलिरहेका छन् ।
० गुठीको जग्गा संरक्षणको जिम्मा त मठाधीशको पनि हो, उनीहरुलाई जग्गा बिक्री गर्न कानूनले छुट दिन्छ र ?
–मठाधीशको राजपरम्परा अनुसार आफ्नो कानून हुन्छ । शाही परम्परा अनुसार मठाधीशलाई ढोगने परम्परा छ । गुठीमा महन्त, पुजारीहरुका लागि कुनै ऐन कानून छैन । आचार संहिता छैन । पुरानै कानूनको आधारमा उनीहरु चलिरहेका छन् । अहिले देशमा भएको परिवर्तन अनुसार यो कानूनमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यी कुराको विषयमा सम्बन्धित निकायमा भन्दा यो कुरा उनीहरु सुन्न नै चाहँदैनन् ।
० विधि विद्यान अनुसार गुठी चल्न नसक्नुमा कस्को कमजोरी ठान्नु हुन्छ ?
–यसमा राज्यको कमजोरी छ । यसमा भएको समस्याको निराकरण गर्ने जिम्मा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको हो । मैले बर्तमान भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई यसबारेमा भन्दा उनले मेरो कुरा सुन्न नै चाहिनन् । यसले राज्यको उदासिनताको फाइदा माफियाले लिएका छन् । ती माफियासँग मन्त्रीको मिलेमतो छ भन्ने कुरा बिभिन्न प्रमाणहरुले देखाएको छ ।
० मन्त्रीले आफ्नो मातहत पर्ने विषयमा नै चासो नदिनुको कारण के हो त ?
–यसको कारण भनेको लोभ पाप नै हो । यहाँ लोभी पापीको खेल पनि छ । गुठी संस्थानमा हेर्ने हो भने जति पनि अध्यक्ष र प्रशासक बनेर जान्छन् । उनीहरु धेर थोर घुस बुझाएर जान्छन् । यसरी गएको व्यक्तिले जोखिम किन मोल्ने ? जनपथ र सशस्त्र प्रहरीको टोली लगाएर केही हटाएको जस्तो गरिएपनि त्यो सफल हुन सक्दैन । त्यसका लागि आर्मी फोर्स नै राख्नु पर्ने हुन्छ । भूमिसुधार, पयर्टन र गृहमन्त्रीको उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म यो समस्याको निराकरण हुँदैन ।
० गुठीप्रति लापरवाही हुनु भनेको राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुनु हो, यसको रोकथाम गर्ने उपाय के हुन सक्छ ?
–अहिले हिनामिना भइरहेका जग्गा फिर्ता गर्ने तागत गुठी संस्थानसँग छैन । गुठी संस्थानले बसोवास गर्नेको छानविन र हटाउने काम गर्न सक्दैन । गुठी सम्बन्धी बनेका छानविन प्रतिवेदनमा गुठीको जग्गामा के कस्ता व्यक्तिको बसोवास छ भन्ने कुरा बोलेको छ । तर ती विषयमा कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
० अहिले त माओवादी पार्टीको तर्फबाट क्रान्तिकारी विचारधारा बोक्ने व्यक्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले यस विषयमा केही चासो र पहल लिनुको भएकै होला नि ?
–जसलाई तपाईंले क्रान्तिकारी विचारधाराको व्यक्ति ठान्नु भएको छ उहाँको कुनै चासो हुँदैन । गुठीको बारेमा उहाँको चासो र चिन्तन छैन । एउटा समाचार माध्यममा मन्त्री गाउँ ब्लकको जग्गाको कुरा उठाएको सुनेको छु । त्यो कामको जिम्मा त नापी बिभाग र कार्यालयको हो । उहाँले त्यो बिषय उठान गर्र्नु आवश्यक विषय होइन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि यो विषयको जानकारी छ । यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चासो रहेको भएपनि मन्त्री श्रेष्ठले सुनेको नसुने झैं गर्दै आएकी छिन ।
० सरकारले सुकुम्बासी आयोग बनाएर भूमिहीनलाई लालपुर्जा बितरण गर्ने काम तीव्र रुपमा गरिरहेको बताइरहेको छ, यस बारेमा तपाईंको धारण के छ ?
–सरकारले गठन गरेको आयोगले अहिलेसम्म देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासीले भन्दा पनि पहुँचवालाले पुर्जा पाएका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीले पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक नारा जुलुस र घेराउ भइरहेका छन् । मन्त्रीको ध्यान यस बारेमा गएकै छैन् । मन्त्रीले सुकुम्बासीको छाप्रोको अवलोकन गरेका छन् ? छैनन् त ?
० तपाईको विचारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम यतिकै थन्किन लागेको भन्ने हो ?
–यी शशी मन्त्री रहेसम्म यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । मन्त्रीको तहबाट गुठीमा परिवर्तन होला र सुकुम्बासीको समस्या निराकरण होला भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
० भूमि र गुठीको सम्बन्धमा राज्यको दृष्टिकोण के कस्तो हुनुपर्छ र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?
–जबसम्म राज्यले यसलाई गम्भीर रुपमा लिंदैन, तबसम्म यसको समाधानको निकास आउँदैन । यो सबै समस्याको निराकरण गर्न सुकुम्बासी, हलिया र मुक्त कमैयाका समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यो हुन सकेन भने भोलि राज्यमा विकराल अवस्था आउन सक्छ ।
मठाधीशको हैकम समाप्त गर्न र व्यक्तिको शासनलाई विधिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । यसलाई कोषको माध्यममा ल्याएर सरकारले छनोट गरेका व्यक्तिहरुबाट संचालन गरिनुपर्छ । त्यसो गरेमात्र यो समस्याको समाधान भएर जान्छ ।
० सरकारले नेपाल ट्रष्टको अवधारण अघि सारिसकेको छ त, के त्यो भन्दा फरक कोष बनाउन आवश्यक छ र ?
–होइन, अहिले भएको ट्रष्ट भनेको सरकारी जग्गाको अभिलेख र त्यसको कार्यान्वयनको लागि हो । यसको अर्को काम भनेको यसले राजा महाराजाहरुले पहिला प्रयोगमा ल्याएका र अहिले नगरेका जग्गाको संरक्षण गर्ने उसको दायित्व हो ।
गुठीमा यसको प्रवेश छैन । जनतामा विस्तारै सचेतना बढ्दैछ । यस विषयमा आवाज उठ्न थालेको छ । राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमाथि परिवर्तन गर्दै राज्यलाई गम्भीर बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा जनचेतना भएको छ ।
० अहिले गुठी सम्वन्धी अपचलन भएको जग्गाको क्षेत्रफल कति छ होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ ?
–यसको कुनै लेखाजोखा छैन । तर, हजारौं विघा यस्ता जग्गा रहेका छन् । ती जग्गाको रेकर्ड सरकारसँग नै छैन । गुठी संस्थान, भद्रकाली अड्डा, हनुमान ढोकाजस्ता पुराना गुठीको विवरण राखिएका स्थानमा पनि यिनको यथार्थ विवरण छैन । त्यसो हुनाले एकिनका साथ भन्न कठिन भएपनि हजारौँ विघा जग्गा वेवारिसे भएका छन् ।
० परापूर्वककालदेखि रहेको गुठीका जग्गाको विवरण हराउनुको मुख्य दोषी को हो भन्ने ठान्नु हुन्छ त ?
–राज्य संंचालकको मिलेमतोमा व्यक्तिले गरेको हो । जनकपुरको उदाहरण नै यो विषयमा काफी छ । तहखानामा भएको सम्पत्ति अहिले केही बाँकी छैन । जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि युनेस्कोको मापदण्ड मान्नुपर्छ ।
अहिलेको जानकी मन्दिरको अवस्थाले त्यो पूरा गर्न सक्दैन । यी सबैको दोषी भनेको राज्य संचालकले समयमा नै वेथितिमाथि रोक नलगाउँदाको परिणाम आज भोगिरहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस