• बिहीबार-चैत-१५-२०८०

सत्ता स्वार्थका लागि संविधान गिजोल्ने ?

संविधानले नागरिकहरूको अधिकारको सुरक्षा, समान प्रकारको अवसर, सम्मान र सरोकार राख्ने गर्दछ । निर्वाचित तथा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक नेतृत्व संविधानबाटै व्यक्तm र निर्देशित रहेको हुन्छ । संविधान व्यक्ति र समूहका राजनीतिक–संवैधानिक र कानूनी हकको सुरक्षा गर्ने लिखित अभिभावक हो । संविधान मुुलुकको सर्वाेच्च कानून हो । नेपालको वर्तमान संविधान संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा बनेको छ । 


संविधानको अक्षर र भावना प्रष्ट भएपनि सत्ता संचालक तथा पात्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन खोज्दा धेरैतर्फबाट संविधान गिजोलिने स्थिति देखिँदैछ । देउवाको गठबन्धन सरकार निर्माण भएदेखि गिजोलिएको संविधान अहिले पनि ‘राडीमा पिठो मुछे जस्तो’ गरी मुछिँदैछ । जसले गर्दा संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका मुद्दाहरू ओझेलमा पारिँदैछन् ।


लिखित संविधानको इतिहास
विश्वको संवैधानिक इतिहासमा मुलुकको इतिहास, क्रान्ति, आवश्यकता, समाज, राजनीतिक परिस्थिति, संवैधानिक विकासक्रम आदिका आधारमा संविधान लेखिने गरेको छ । कतै राज्यहरूको आपसी संझौताबाट संविधान निर्माण गरिएको देखिन्छ । कतै राजनीतिक जनक्रान्तिबाट संविधानको घोषणा गरिएको देखिन्छ । कतै विज्ञ समूहबाट पनि संविधान निर्माण गएिको देखिन्छ । अमेरिकी संविधान विश्वको पहिलो संविधान हो । सन् १७८९ मा १३ वटा राज्यहरूले आपसमा संझौता गरी संघीय अमेरिकी संविधान जारी गरे ।  सन् १९१७ मा रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्ति पछि नेता भ्लादिमिर लेलिन (१८७०–१९२४) ले नयाँ संविधानको निर्माण गरे । सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्ति पश्चात जनवादी गणतान्त्रिक संविधान जारी गरियो ।

 

सो संविधानलाई सन् १९८२ मा संशोधन गरी हालको चिनिया संविधान लागू भईरहेको छ । नेपालमा सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन पछि सन् १९९१ मा संविधान सुझाव आयोगबाट राजासहितको बहुदलीय संविधान निर्माण गरियो । २०७२ मा नेपालमा पनि जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी लागू गरिएको छ । यसरी संविधान निर्माणको विश्व इतिहास हेर्दा अनेक प्रकारका रुप र तरिकाहरू रहेका देखिन्छन् । संविधान मुलुकको मूल कानून भएकोले त्यसमा जनताको अपनत्व हुनुपर्दछ भन्ने कुराचाहिं मूल हो । यसैले संविधान संविधानको भावना, अक्षर र मर्म अनुसार चल्नु र चलाईनुपर्दछ भन्ने गरिएको हो ।


विश्वका धेरैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सत्रौं शताब्दीदेखि प्रजातान्त्रिक प्रणाली र लिखित संविधान निर्माण हुँदै आएका छन् । अमेरिकी संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन,  स्वतन्त्र न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन तथा संघीयतासहितको शक्ति पृथकीकरण जस्ता आधारभूत मान्यतालाई प्रष्ट गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक संविधानहरूमा संविधानवादका त्यस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई अनिवार्य सर्त मानिन्छन् । यसैले केवल संविधान नामको दस्ताबेज मुुलुकमा हुनुमात्र असल संविधानको चरित्रमा पर्दैन ।

 

यस दृष्टिमा नेपालको संविधानलाई देउवा सरकारले गठबन्धनको नाममा अनेकौं गाँठागाँठीमा बेर्दै गिजोल्न सम्म गिजोल्ने काम हँुदैछ । यही कारण संविधानवादको मर्म टुट्दैछ । सम्पूर्ण सत्ताको सेटिङ, लेनदेन र राजनीतिक आग्रहबाट सर्वाेच्च अदालतद्वारा परमादेशी सरकार गठन हुनु आफैमा संविधान गिजोल्ने कार्यको थालनी थियो । जसले संविधानको भावना र मूल्य ध्वस्त बनायो ।


संविधानवादको मूल्य
लिखित संविधान हुनुमात्र आफैमा सवल र सफल लोकतन्त्र होइन, हुन सक्दैन । सत्ता संचालकमा संविधानप्रतिको गम्भीरता भएन भने संविधानवादको मूल्य नै ध्वस्त बन्न पुग्दछ । प्रजातन्त्रको विकसित तथा स्वीकार्य रूप कानूनी संविधानवाद हो । जसले कानूनी, राजनीतिक र सामाजिक समानतामा जोड दिन्छ । सबै मानवको जन्मसिद्ध अधिकार तथा संवैधानिक हक बराबर हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । शासनमा सबैको हक अधिकार रहन्छ भन्ने मान्यताले एक व्यक्ति एक भोटको मान्यता विश्वमा अभ्यास गरिएको हो । प्रत्येक नागरिकले पाउने संवैधानिक र कानूनी हक बराबर हुन्छ, हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको हो । 


 यस दृष्टिमा लिखित संविधान नै त्यस्तो दस्ताबेज हो जसले राजनीतिक प्रणालीलाई संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रियामा ढालिदिन्छ । यही भएर मुलुलकका सबै नागरिक र मानिसका आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताको सम्बोधन राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण जिम्मेवार सरकार, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार भनिएको हो । नेपालको वर्तमान गठबन्धन सरकार जनताप्रति पुरै अनुत्तरदायी मात्र छैन संविधानले ग्यारेन्टी गरेका न्यूनतम बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने सेवा र सुविधान पनि उपलब्ध गर्न सकेको देखिन्न । सरकारका सबै संयन्त्र निकम्मा भएका छन् ।

 

संविधान एउटा त्यस्तो प्रणाली हो जसले शासकलाई अरू व्यक्ति र समूहमाथि शासन गर्ने कानूनी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्दछ । संविधानले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको कल्पना गर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । राजनीतिलाई विधिशास्त्रीय रूपमा ढाल्ने काम संविधानले गर्ने गर्दछ । असल संविधानले नागरिकका न्यूनतम अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मूल्यलाई विभिन्न दार्शनिकहरूले जोड दिएका कारण पनि लिखित संविधानको अभ्यासलाई विश्वमा स्वीकारिएको हो । नागरिक नियन्त्रण भएको संविधानको सम्मान गर्नु भनेको नागरिक र सबैको कर्तव्य हो । 


 अर्काेतर्फ लोकतान्त्रिक संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई रहेको हुन्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुरक्षामा अहिले अनेकौं प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाले आधारभूत राहत पाउन सकेका छैनन् । यता मुलुकमा कुशासन, भ्रष्टाचार, वेथिति, विधिहिनता, नीतिहिनता, अन्याय र अन्याचार बढेको छ । कालाबजारियाको मनोवल ह्वात्तै बढेर बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि चौगुणा बढेको छ, बढाईएको छ । गठबन्धन सरकार मूकदर्शक जस्तो बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा उल्लेख भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सरकारले ने गिजोल्ने र पंगु बनाउँदै आएको प्रष्ट हुन्छ ।


संविधानको अक्षर र भावना 
प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार र त्यसमा पनि मूलतः जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान, सम्पत्ति, सुरक्षा र मौलिक हकहरू जस्ता कुराहरूको ग्यारेन्टी गरिएको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान, वि.सं. २०७२ ले यिनै मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै प्रस्तावनादेखि नै नागरिकका आधारभूत अधिकारको रक्षा हुने प्रबन्ध गर्दै संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतालाई पच्छ्याएको पाईन्छ । विश्वमा स्वीकार गरिएका लिखित तथा प्रजातान्त्रिक संविधान एवम् संविधानवादका मान्यतालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको  छ । संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान जनताले जनताको लागि निर्माण गरिएकोले संविधानको पूर्ण पालना गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । 


संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरी निर्मित नेपालको संविधानको अक्षर र भावनामाथि गठबन्धनको सरकारले चौतर्फी हमला गर्दै गिजोल्ने कार्य गर्दै आएको छ । संविधान अनुसार हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचनलाई धकेल्ने वा आफ्ना संंकीर्ण स्वार्थपूर्ति भएपछि मात्र अनुकूलता जोखीजोखी निर्णय गर्दा संविधानमाथिको फट्याँई र धोकाधडी हुने खतरा अरू बढेर गएको छ । सरकारको यही संविधान गिजोल्ने सोच, नीति र व्यवहारका कारण गणतन्त्र, संघीयता तथा राजनीतिक परिवर्तनप्रति वितृष्णा फैल्याउने तत्व सलबलाएका हुन् । त्यस्ता तत्वलाई रोक्न र संविधानको अक्षर भावना अनुसार कानूनी र राजनीतिक संविधानवाद अनुसार राज्य संचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस