(सरकारले बिनियोजन गर्ने पुँजीगत खर्चको लक्ष्य हरेक साल पुग्ने गरेको छैन । यसमा सरकार वा निर्माण व्यवसायी को बढी दोषी रहेका छन । निमार्ण सम्वन्धी हजारौं परियोजनाहरु अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन । हचुवा र पावरको भरमा आयोजना छनौट हुने गरेको कारण नै समयमा पूरा हुन नसकेको गुनासो बढेका छन । यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर संसदको बिकास तथा प्रबिधि समिति सभापति कल्याणी खड्कासँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक )

० सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको कानूनी जटिलताका कारण सार्वजनिक निर्माणका काम ढिला भएको भन्ने गुनासो बढेको छ, ऐन संशोधन नगरी सरकारले नियमावली मात्र संशोधन गर्नुको कारण के हुनसक्छ ?
–विकास तथा प्रविधि समितिले विकासका काम किन समयमा पूरा हुँदैनन् र भएका काम पनि गुणस्तरीय हुँदैनन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने गरेको छ । काम समयमा नहुनु भनेको लागत बढ्नु हो । यस बारेमा समितिले चासो राख्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायी र सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरेका पनि छन् । पहिलो कुरा ठेक्का प्रकृयामा जाँदा सबैभन्दा कम दररेट पेश गर्नुपर्ने, ठेक्काका लागि लामो समय लिनुपर्ने । ठेक्का रद्द गर्न छ महिना लाग्ने जस्ता समस्या रहेका छन् । यी विषयको जानकारी पाएपछि समितिले समस्या देखिएका बुँदाहरुको टिपोट गरी संशोधन गरेर ल्याउन सरकारलाई निर्देशन ग¥यो । तर, खरिद ऐन संंशोधन हुन सकेको छैन । नियमावली मात्र संशोधन भएको छ । 

० अनि तपाईंको नेतृत्वको समितिले चाहिं के गर्दैछ त  ? 
–विकास निर्माणका कामलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले समस्या पारेपनि नियमावली मात्र संशोधन गरियो । तर एकवर्षदेखि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत रहेको छ । प्रधानमन्त्री मातहत कार्यालयको ऐन समितिमा आउँदैन । सरोकारको हिसाबले समितिलाई धेरै समस्या परेको छ । विकास निर्माणका काम ठेक्कादेखि विकासे आयोजना यस समिति अन्तर्गत पर्दछन् ।

० ठूला सरकारी ठेक्का केही कम्पनीहरुले सेटि¨ हात पार्ने गरी सरकारी मापदण्ड बनेको आरोप छ, यसमा तपाईंको राय के छ ?
–निश्चित रुपमा, निश्चित कामको मापदण्ड बनाउने कुरा छँदैछ । यसमा होल्ड गर्ने कार्टेलिङ गर्ने समस्या नदेखिएको हैन । तर खास मापदण्ड नबनाउने हो भने कार्य क्षमता कम भएका कम्पनीको पनि आवेदन पर्नसक्छ । ठेक्का पाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन । पाएको ठेक्कालाई पूरा गर्ने ऊसँग स्रोत साधनको अवस्था के छ ? त्यसकोसमेत अध्ययन गरिन्छ । कसैले यसमा फरक तरिकाले गर्न चाहेको छ भने त्यो विषय समितिको चासोको विषय बन्छ  । खराब काम गर्नेमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाउँछ । पारदर्शी नभएका काममा समितिले पारदर्शी गर्नका लागि भनेको पनि छ । मिलेमतो र कतैबाट प्रभावित भएर सधैं एकै जनाले ठेक्का पाउने काम ओगटेर बस्ने अनि समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा समिति रहेको छ । समितिले यो विषयलाई लिएर पारदर्शी रुपमा काम गर्न भनेको पनि छ । परदर्शी गर्दा न्याय पनि हुन्छ र काम पनि समयमा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । 

० ठुला ठेकेदार कम्पनीले हात पारेका काम समयमा सम्पन्न नगर्दा राज्यलाई व्ययभार थपिएको गुनासा बढेका छन, यस्ता कम्पनीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन समितिले के कस्ता पहल कदमी चालेको छ त ? 
–हो, अहिले हामीसँग धेरै ठूला परियोजना पनि संचालनमा रहेका छन् । ठूला परियोजना नेपाली व्यवसायीले मात्र काम गर्न नसक्ने पनि छन् । मुलुक बनाउनका लागि राज्यका सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका संरचनाले यसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । सबैले आ–आफनो मर्यादामा बस्नु पर्छ । व्यवसायलाई पनि मर्यादित बनाउनु पर्छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको खण्डमा भने कारवाही गर्नुपर्छ । हामीले पनि कतिलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका पनि छौं ।

 ० ठेक्का लगाउँदा समयको सीमा मात्र तोक्ने तर त्यहाँ भएका अवरोधको व्यवस्थापन नगरी हचुवाको भरमा ठेक्का दिने गरेका कारण परिरयोजना ढिला हुने गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ, यसमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ ? 
–समस्या एक स्थानबाट मात्र हुँदैन । परियोजना समय सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्र होइन, सरकारी निकाय पनि दोषी हुन्छ । समयमा कामको अनुगमन, स्रोतको सुनिश्चिता, भूगोलको अवस्था र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने कामहरु भए भएन, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ । किन आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ? जसका कारण सरकारलाई आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएको छ । र, जनताले दुःख पाइरहेको छ भन्ने विषय नै मुख्य समस्या हुन । कसले कति कमजोरी गरेको छ, त्यस आधारमा कारवाही गर्नु पर्छ भन्ने समितिको मान्यता छ । परियोजना संचालन गर्दा आएको समस्या हो वा होइन भन्ने जवाफ दिन समय लाग्ने गरेको छ ।

हामीलाई जनशक्तिको कमी भयो भनिरहेको अवस्थामा आयोजना प्रमुख वा इन्जिनियर फाइल बोकेर समाधान खोज्न बर्षौंदेखि समस्याको निराकरण गर्न घुमिरहेको हुन्छ । ढिलाई हुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त रकमको दावी गर्छ । यी समस्याको समाधानमा निम्ति हाम्रो कार्यशैली र व्यवहारिक कठिनाइ के ले समस्या पारेको हो, त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ । नियम कानूनमा समस्या र त्रुटी भए त्यसलाई फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यी विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । 

०  राज्यले आवश्यक सहयोग नगरेका कारण कयौं आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन, यो हुनुमा ठेकेदार वा राज्य को बढी दोषी देख्नु हुन्छ ?
–हजारौं आयोजना अहिले संचालनमा रहेका छन् । हिजोको जस्तो एक दुई आयोजना हैनन् । यो विस्तार भइरहेको छ । यसका लागि निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुप¥यो । यो काम सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । ठेक्का पूरा गर्छांै भनेर लिनेहरुलाई दक्ष बनाउनका लागि सरकारको योजना हुुनपर्छ । निर्माण व्यववसायीको पनि गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । आवश्यक मेसिन औँजार ल्याउनु पर्छ । तिमीले लिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्छौं कि सक्दैनौं, नसक्ने भए राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग के हो ? यो बिषय सरकारको दायित्व भित्र पर्छ ।

हाम्रा ठेकेदार कम्पनीले सक्दैन भनेर विदेशी खोज्ने होइन । यसको अर्थ बाहिरबाट आएका ठेकेदारको सहयोग नलिने भन्ने पनि होइन । पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली कम्पनीलाई काम दिनुुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नेपाली कम्पनीले नसक्ने भए मात्र विदेशी ल्याउनुपर्ने हो । उनीहरुलाई सहभागी गराउन र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने काम गर भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सरकारले यस्ता प्रकारका रणनीतिक योजना बनाइदिनुपर्छ । कुनै एक पक्षलाई दोष दिएर यो समस्याको समाधान हुँदैन । 

० धेरै आयोजनाको भौतिक तयारी बिना नै ठेक्का लगाएको कारण समस्या देखिएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन आउने गरेका छन, परियोजना तयार गर्दा राज्यले पूर्व तयारी नगरेकै हो त ?
–सबै आयोजनामा त भन्न मिल्दैन तर केही आयोजनामा यो समस्या पक्कैै भएको छ । जग्गा प्राप्ति अवस्थादेखि स्रोतको सुनिश्चिततासम्मका कुरामा हाम्रो ध्यान कम गएको देखिन्छ । यसको अवला जुन आयोजनाको हामी कल्पना गरिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो आवश्यकता हो वा होइन त्यो बारेमा राम्रो अध्ययन भएको देखिदैन । यी आवश्यक बिषयको अध्ययन नगरी गोलमोटल रुपमा फलानो ठाउँदेखि फलानो ठाउँसम्म बाटो बनाउने भनेर निर्णय हुन्छ । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउँछ । वास्तवमा भूगोलको अवस्था र जनताको आवश्यकताको बारेमा पहिचान भएको हुँदैन । ठेक्का पूर्व नै आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सबै व्यवधान हटाउनु पर्छ । 

० अहिले पूर्वाधारको तयारीमा के कस्ता समस्या देखिएका छन् ? 
–खास समस्या भनेका वन, मानव बस्ती, बिजुलीका पोल, खानेपानी जस्ता संरचना हटाएर मात्र ठेक्का लगाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र तोकिएको समयमा काम हुन सक्छ । यसो गर्दा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम पनि अतिरिक्त पैसाको दावी गर्न सक्दैन । कसको कमजोरीले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो, यो कमजोरी गर्ने पक्षबाट भराउनु पर्छ । यसमा यो वा त्यो भन्ने कुरा आउँदैन । जसबाट राज्यलाई पर्ने अतिक्ति व्ययभार रोक्न सकिन्छ । यसमा सरकारले प्रयास सुरु गरेको पनि छ । बालुवाटारमा बसेर रिमोटबाट हुने शिलान्यास पनि रोकिन्छ । 

० राज्यमा अव्यवस्था हुँदा समान विकासको अवधारणामाथि नै ठेस पुगेको बताइन्छ, वास्तबिकता के हो ?
–हो, व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर हामीले खोजेको परिवर्तन भनेको अहिले जे भोगिरहेका छौँ, त्यसका लागि थिएन । राजनीतिक पविर्तन भयो, अव आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन हुनुपर्छ । शासन संचालनको अवस्थामा परिवर्तन हुनपर्छ । यी विषयको परिवर्तन गर्न सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तनले मात्र केही हुने वाला छैन । आदर्शले पेट भरिन्न । सर्वासाधारणलाई रोजगारी दिने भनिएको छ, उद्योग धन्दालाई प्रमोट गर्न सकिएको छैन । सरकारले संचालन गरेका उद्योग धरासायी बनेका छन् । तिनको संरक्षण भएको छैन ।

निजी क्षेत्रका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको यथेष्ट प्रवन्ध मिलाउन सकिएको छैन । उत्पादन भएका सामग्रीको उपयोग गर्न सकिएको छैन । यसमा कम गुणस्तर देखाएर पन्छिने गरिएको छ ।  गुणस्तर कम भएको भन्दै बाहिरबाट मात्र सामानको आयात गर्ने हो भने नेपाली उद्योगको उत्पादन बेच्न कहाँ लाने ? त्यसो हुनाले गुणस्तर र मापदण्डमा जोड दिएर नेपालमा नै उत्पादित सामानको उपयोग गर्ने वातावरण बढाउनु पर्छ । यसले तयारी सामानको आयात घट्छ र नेपाली अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । यसका लागि सरकारले के गर्नुुपर्छ, सोच्न जरुरी भइसकेको छ । 

 ० समितिले दिएका निर्देशनको परिपालना सरकारबाट भएको छ कि छैन ?
–निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो भन्ने भन्दा पनि निरन्तरता के कति भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्ने हो घचघच्याउँदा काम गरे जस्तो गर्ने र फेरि सेलाउने गरेका छन । समितिले दिएको निर्देशन ठिक हो पनि भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढी हावी छ । हामीले सकिन्न भने के कारणले सकिन्न प्रष्ट रुपमा राख्न भनेका छौं । सकिन्छ, किन नसक्नु भन्ने तर पछि यो विषयमा चासो नदिएका उदाहरण पनि छन् ।  जस्तो, दुई वर्ष पहिला अबको निर्माण सामग्रीको माग नदीले धान्न सक्दैन र त्यसको विकल्प खोजिनु पर्छ र खानीजन्यमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव दुई वर्ष लगाएर सरकारले निर्णय ग¥यो ।

तर निर्णय भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यविधि र नियमावली बन्न सकेको छैन । यो नबन्नुमा चोर्ने चोराउनेहरु खेल मुख्य रुपमा रहेको छ । निर्माण व्यवसायीले गरेको लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । त्यो काम नियमसँग ग¥यो गरेन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । तर, सरकारले यो काम गर्न सकेको छैन । ठेकेदार र राज्यको सहयोगी हो । यसको लक्ष्य भनेको नाफा आर्जन नै हो । यसमा राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने हो भने ठेकेदारले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यसको नियमनको लागि राज्यको तर्फबाट कर्मचारी खटाइएको छ कि छैन ।  त्यो हेर्नुपर्छ । 

० विकास आयोजना आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा छानिन्छ, भन्ने धेरै उदाहरण देखिएका पनि छन्, यस्ता गलत अभ्यास रोक्न समितिको तयारी के छ ?
–हो, विकासका आयोजना पहुँचको आधारमा हुने गरेका छन् । आवश्यकता हो वा हैन भनेर त्यसको मापन भएको छैन । कुनै स्थानमा बाटोको ट्र्याक नभएका कारण बिरामीलाई बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । कतिपय स्थानमा चारसय मिटरको दूरीमा पनि नदी माथि पुल निर्माण भइरहेका छन् । यसबाट सरकारलाई के फाइदा हुन्छ, जनताले कति उपयोग गर्छन, त्यो हेर्नुपर्छ । हाम्रो ध्यान र चासो अहिले यो विषयमा रहेको छ । 

०  कानून बाझिएका कारण पनि समस्या भएको छ, यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्ला ?
–हामीले गरेको गल्ती के हो भने पहिलो चरणमा दुई वर्षसम्म आवश्यक कानून बनाउन सकेनौ । भएका कानूनमा गर्नुपर्ने संंशोधन गर्ने काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो गर्न सकेनौँ । आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले कानून बनाए । संघीय सरकारले अझैं आवश्यक कानूनको निर्माण गर्न सकेको छैन । यसले कानून बाँझिने र परिपालनामा समस्या हुने अवस्था देखिएको छ । यसको एउटै मात्र विकल्प भनेको अहिलेको परिस्थिति र आवश्कताको आधारमा कानूनको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु हो ।