निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा २०७९ साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी २०७९ मंसिर ४ गते सात प्रदेश सभा र एक संघीय सभाको एकसाथ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन हुनुलाई खास र विशेष मानिँदैन । किनभने निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य अंग हो । तर, अब हुने आमनिर्वाचनलाई भने खास मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
किनभने राजनीतिक दलहरुका बिचमा उत्पन्न भएको कटुताले सामान्यरुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने आमनिर्वाचनलाई विशेष बनाएको छ र आगामी मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनको परिणामले मुलुकको राजनीतिमा समेत खास असर पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ । किनभने कतिपय ठूला दलले आमनिर्वाचनलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रुपमा नभएर कटु प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिएका छन् र हरेक ५ वर्षमा आउने यो सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धी दललाई समाप्त पारेर मुलुकको राजनीतिमा आफ्नो आधिपत्य जमाउने अभीष्टसमेत राखिएको छ । यही अभीष्टको कारण विपरीत धु्रवका दलहरुका अपवित्र गठबन्धनसमेत भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले विगत ५ वर्षमा देखाएको र गरेको व्यवहारको कारण दलहरुलाई चुनौती दिनेगरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने लहर चल्नसक्ने संकेत पनि देखिएको छ । यो संकेतलाई २०७९ वैशाख ३० काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगर र जनकपुर उपमहानगरको निर्वाचन परिणामले उत्साहित गरेको अवस्थासमेत रहेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले विगत ५ वर्षमा आफ्नो पार्टी र आफूले देशका लागि के ग¥यौं भन्नेतिर सोच्नेसमेत नगरी कसरी आगामी आमनिर्वाचन जित्ने भन्ने तिकडम मात्र गरिराखेर यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप विकृत र जनताबाट टाढा राख्ने काम भइराखेको छ । मुलुकले अपनाएको लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्वाचनमार्फत जनताले विकल्प यही दलहरुबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, दलको व्यवहार र कामकारबाही हेरेर नेपाली जनता दलहरुको विकल्प दलहरु नै मान्ने पक्षमा छैनन् ।
यो कारणले गर्दा पनि आगामी आमनिर्वाचन खास हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । किनभने आगामी आमनिर्वाचनमा जनताले दलको विकल्प दलको रुपमा मात्र स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने संकेत अहिलेदेखि नै दिइराखेका छन् । तर, जनभावना र जनआवश्यकताभन्दा बाहिर रहेका दलका नेताहरु भने दलको विकल्प दल नै हो भन्ने कुरामा साँघुरो सोचाईं राखेर जनताको हित र चाहनाभन्दा बाहिर गएर व्यवहार र गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसकारण आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत नेताहरुले सोचेजस्तो र राजनीतिक क्षेत्रले विश्लेषण गरेजस्तो आउने सम्भावना कम छ भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
दलको विकल्प दल प्राविधिक रुपले भएपनि त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्दैनन् भन्ने सत्यलाई स्वीकारेर समेत राजनीतिक दलहरुले चुनावी रणनीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । किनभने आगामी आमनिर्वाचनले दलहरुको हैसियत तय गर्ने सत्य आफ्नो ठाउँमा भएपनि दलहरुप्रतिको जनताको दृष्टिकोण भने निर्वाचनमार्फत प्रतिविम्वित हुनसक्दैन । तर, निर्वाचनप्रतिको सदासयता जनताको वास्तविक मत प्रकट होस् र त्यहीअनुसार शासनसत्ता अगाडि बढोस् भन्ने हुने गर्दछ ।
तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव भएको कारण हुनसक्छ हाम्रा दलहरु जनताको चाहनाको पछाडि भन्दा सत्ताको स्वादमा पछाडि दौडिने गरेका छन् । यही कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारको विकृति लोकतन्त्रमा मौलाउने र लोकतन्त्रले जनताले अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको वास्तविकतातिर पनि मनन सबै दल र नेताका लागि जरुरी छ । (साँघु सम्पादकीय, २०७९ साउन २३)
प्रतिकृया दिनुहोस