काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी ३ बर्षदेखि त्यहीँ कार्यरत छन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी २०७६ मंसिर ५ मा नियुक्ति भएलगत्तै अधिकारीलाई उक्त मन्त्रालयमा भित्र्याइएको हो । नवलपरासी जिल्ला विभाजन नहुँदा त्यहाँका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ) हुँदा त्रिपाठीसँग उनको घनिष्ट सम्बन्ध गाँसिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रहेकै बेला अधिकारी त्रिपाठी मन्त्री बन्नेबित्तिकै सिंहदरवार छिर्न खोजेका थिए । उनलाई सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा ल्याउने चर्चा चलेको थियो ।

सोही समयमा हृदयेशका अर्का निकट सहसचिव अर्जुन पोखरेल पनि कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा आउन खोजेपछि अधिकारीको पनि नाम चर्चामा थियो । पोखरेल रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सीडीओ हेरफेर गर्ने सूचीमा पोखरेललाई राखेपछि उनी सामान्यमा आउन चाहेका थिए । केही समय लगत्तै सचिवमा बढुवा हुने लाइनमा रहेका पोखरेललाई छाडेर त्रिपाठीले अधिकारीलाई सामान्यमा ल्याएका हुन् । त्यही समयमा चर्चामै नरहेका तर हृदयेशका प्रिय अर्का सहसचिव राजीव पोखरेल सामान्यमा प्रवेशसँगै कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे । तर, अधिकारी संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख बनाइए ।

हृदयेशले मन्त्रालयको प्रवक्ताको रुपमा पनि अधिकारीलाई नै रोजे । अर्काे महाशाखाको प्रमुख भए पनि कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा भने अधिकारीकै बोलवाल हृदयेशको कार्यकालभरी नै रहिरह्यो । राजीवलाई त्रिपाठी र अधिकारीले बनाएको सरुवा सूची सदर गर्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो । सबै खटनपटनमा अधिकारीकै बोलवाला हुँदा त्रिपाठीको कार्यकालभरी उनको कार्यकक्षमा सरुवा माग्ने कर्मचारीहरुको भीड लाग्ने गरेको थियो । आर्थिक स्वार्थ जोडिएका सरुवामा मन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर उनले फत्ते गर्दैआएका कारण कर्मचारी सरुवामा त्यसबेला पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो । तर, विवादलाई वास्ता नगरी त्रिपाठीले अधिकारीलाई च्याप्न छाडेनन् । सोही कारण त्रिपाठीको कार्यकालभरी अधिकारीले सचिवको आदेश समेत पालना नगर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । 

 लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निकट रहेर काम गरेका र एमाले निकट भनी चिनिएका अधिकारी सिंहदरवार छिर्ने बित्तिकै भने एमालेबिरोधी कित्तामा उभिन पुगे । हृदयेशको साथ लागेर एमालेको पहिचान छाडेको आरोप लागेका अधिकारी अहिले भने कांग्रेस निकट भनेर चिनाउन चाहन्छन् । तर, भित्रीरुपमा भने उनी अझै वामपन्थी नै हुन् । पूर्व कम्युनिष्ट राजेन्द्र श्रेष्ठलाई उनले आफू शंकर पोखरेलसँग काम गरेको हुँदा वामपन्थीनिकट नै रहेको भन्दै विश्वास जित्न सफल भएका छन् । हालका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि अधिकारीकै साथ सहयोगमा चलिरहेका छन् ।

हृदयेशपछि मन्त्री भएका गणेश ठगुन्ना, त्यसपछिका गणेश पहाडी र लीलानाथ श्रेष्ठका पालाका सबैका प्रिय र वामपन्थी निकट मानिने सहसचिव अधिकारी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ असार २९ देखि असोज ३ गतेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्दा अधिकारी चर्को कांग्रेस भइसकेका थिए । ३ वर्षदेखि एउटै महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अधिकारीको अहिले पनि कर्मचारी सरुवामा हैकम चल्ने गरेको छ । स्वास्थ्यमा लामो समय कर्मचारी प्रशासन चलाएका रघुराम विष्ट कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहे पनि आकर्षक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जनसम्पर्क हुने कार्यालयका कर्मचारी सरुवामा अधिकारीकै बोलवाला रहेको कर्मचारी स्रोत बताउछ । 

 सचिव सुरेश अधिकारीलाई लोकसेवा तयारी कक्षा अध्यापन गराएरै भ्याइनभ्याई छ । उनले आफू सरुवामा १ पैसा नलिने दाबी गर्दैआएका छन् । अध्यापनबाटै प्रशस्त रकम आम्दानी हुने भएकाले कर्मचारी सरुवामा उनले चासो नलिएपछि सहसचिव अधिकारीले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छन् । देशैभरी राजनीतिक संजाल नभएको पार्टी जसपाका मन्त्री श्रेष्ठ भएकाले उनीहरुलाई सरुवामा नेताको हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको छैन । जसले गर्दा अहिले सामान्यमा सरुवा नेताहरुको भनसुनमा होइन, आर्थिक लेनदेनमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ । जसपाले मन्त्री श्रेष्ठलाई पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि छडको ब्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिइएको छ ।

मन्त्रीले भवन निर्माणमा छडको जिम्मा पाएपछि त्यसका नाममा सहसचिव अधिकारीले सरुवा हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि विकासे अड्डाका कर्मचारीबाट मन्त्रीको हवाला दिंदै करोडौं रकम उठाएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । जबकि पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि सामान्यतया ५० लाखबराबरको छडले पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर त्यसका नाममा करोडौं संकलन गर्ने अभियान चालिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले पनि त्यही शीर्षकअन्तर्गत मन्त्रीलाई २५ लाख बुझाएर सरुवा थमौती गरेको चर्चा मन्त्रालयमा हुँदैआएको छ । 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले सिमेन्ट, बालुवा र इँटाको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएकी थिइन् । तर, ८ महिनामा हटाएपछि उनी रुष्ट भएर जिम्मेवारी पूरा नै नगरेका कारण अहिले त्यसको जिम्मा उनको ठाउँमा नियुक्त भएका इस्तियाक राईलाई आइपरेको छ ।