काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीबाट तीन महिना अघिमात्र वन तथा वातावरण मन्त्री भएका प्रदीप कुमार यादवले चुनावी खर्च उठाउन “भारत बेन्च” लगायतका भारतीय गाडी उत्पादन कम्पनीका गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेको चर्चा छ ।
सो ब्राण्डका गाडी नेपालमा आयात गर्ने राजेन्द्र काभ्रालगायतका केही ठुला व्यवसायीहरूको प्रभाव, मिलोमतो र साँठगाँठमा यो काम गर्न लागेको स्रोत बताउछ । सार्वजनिक यातायातको इन्जिन युरो–३ मापदण्डबाट एकैपटक युरो–६ वा बिएस –६ मापदण्डका पेट्रोल र डिजेलका सार्वजनिक यातायात भित्र्याउने मापदण्ड लागू गर्न फायल अगाडि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
युरो –६ मा जान सचिवलाई चर्काे दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले शोधानान्तर घाटा बढेर महंगा र बिलासी सवारीसाधन आयातमा रोक लगाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीयोग्य पूँजी नभएर ठुला– ठुला ऋण लगानी प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले युरो –६ वा बिएस –६ मापदण्डको इन्जिन लागू गर्ने नीति ल्याउन लागेको बताइएको छ ।
यो नीति ल्याउन मन्त्री यादवले सचिव पेमनारायण कँडेललाई निर्देशन दिएका छन । तर सचिव कँडेलले मन्त्री यादवको प्रस्ताव ठिक भएपनि अहिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था ठिक नरहेकाले धेरै विदेशी मुद्रा खर्च हुने गरी गाडी आयात नगर्न सुझाएको बुझिएको छ ।
नयाँ युरो –६ वा बिएस–६ मापदण्डका सवारीसाधन आयात गर्न प्रोत्साहन दिने र मुलुकलाई आर्थिक भार थोपर्ने गरी काम नगर्न सचिवले फाइल रोकेका थिए । मुलुकलाई श्रीलंका बनाउने अवस्थामा जान हुँदैन भनेर सचिवले यसो गरेका थिए । तर मन्त्री यादवले धेरै दबाब दिएपछि उनको दबाब थेग्न नसकेर सचिव कँडेलले वातावरण महाशाखाका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलाई यसबारे अध्ययन गर्न लगाएका छन ।
सबै प्रकारका सवारी साधनमा युरो –६ वा बिएस–६ मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा राय माग गर्न पठाएका छन । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा विस्तृत अध्ययन नगरि युरो–६ मापदण्डमा जान नहुने सुझाव दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भने यो विषयमा सुझाव आउन बाँकी छ । तर मन्त्री यादव अर्थ मन्त्रालयको त्यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै युरो–३ मापदण्डबाट एकैचोटी युरो –६ वा बिएस –६ मापदण्डमा जाने गृहकार्य अघि बढाएका छन ।
युरो –६ वा बिएस–६ मा जान अनेकौं चुनौती
प्रदुषण न्युनिकरणका हिसाबले युरो–६ वा बिएस –६ मापदण्ड लागू हुनु धेरै राम्रो हो । भारतमा अहिले युरो ६ वा बिएस –६ मापदण्डका इन्जिनमात्र उत्पादन र आयात हुन्छन । युरो –३ मापदण्डका इन्जिन नेपाल लगायत अन्य मुलुकका लागि मात्र उत्पादन गरी निर्यात हुने गरेको छ ।
तर हाम्रो अर्थतन्त्र खस्किएको बेला महंगो मूल्य पर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भार पर्ने, दक्ष जनशक्ति, उपकरण र मर्मत सम्भारको पूर्वाधार नभएको अवस्थामा युरो –६ मापदण्डमा जान सकिँदैन भन्ने विज्ञहरूले बताउदै आएका छन् ।
गत असार महिनाको तुलनामा साउन महिनामा वैदेशिक मुद्रा १.५ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा संञ्चिति घटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले महंगा र विलासी सवारीसाधन आयात केही महिनादेखि रोक्दै आएको छ । युरो–६ वा बिएस–६ मा जाँदा यातायात व्यवसायीहरूलाई ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म आर्थिकभार पर्ने छ । त्यसले भाडादर बृद्धि भइ उपभोक्ताहरूलाईसमेत मार पर्नेछ ।
अर्काेतिर युरो–६ मापदण्डको सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने चालक, मर्मतसम्भार गर्ने दक्ष जनशक्ति, उपकरण, वर्कसपको भौतिक पूर्वाधार र देशभरि मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसप पनि उपलब्ध हुने अवस्था छैन । युरो –६ मापदण्डको सवारीसाधन मर्मतसम्भार गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ ।
सवारीसाधनको मर्मत सम्भार प्राविधिक हिसावले उच्च प्रविधिको हुन्छ र यो सफ्टवेयरमा आधारित हुन्छ । सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कहाँ बिग्रियो हेर्नु पर्छ । त्यसका लागि आधुनिक उपकरण चाहिन्छ । सफ्टवेयर बिग्रिएको हो कि मोटरपार्ट बिग्रिएको हो हेर्न दक्ष जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । त्यो जनशक्ति, उपकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास नेपालभर उपलब्ध छैन । भएका पनि केही शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन । त्यसैले यसका लागि दक्ष जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार तयार नगरी युरो–६ वा बिएस–६ मा जान सकिन्न ।
युरो–४ मा जाउ भन्ने सुझाव नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनको रहँदै आएको छ । सार्वजनिक यातायात देशभरका सबै कुनाकाप्चामा पुग्ने र त्यहाँ बिग्रिएमा मर्मतसम्भार गर्न समस्या हुने हुँदा यातायात व्यवसायी, नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनको सुझाव छ ।
युरो –३ बाट बिस्तारै अपग्रेड गर्दै युरो –४ मा जाउ, एकैचोटी युरो–६ मा जाँदा नेपालको अर्थतन्त्र, व्यवसायीको आर्थिक अवस्था, प्रविधि, उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक दक्ष जनशक्तिले समेत धान्न गार्हाे हुने यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिंदै आएका छन ।
युरो –६ मा जान विगतमा भएका तयारी
सरकारले २०७७ सालमा नै सार्वजनिक सवारीसाधनमा युरो–६ इन्जिन लागू गर्ने मापदण्ड बनाउन खोजेको थियो । तर त्यो बेला कोरोना महामारीले व्यवसायी र मुलुकको आर्थिक अवस्था थला परेकाले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
त्यसबेला सवारीसाधनको आयातमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित एक कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएको थियो ।
सो कार्यदलले तत्काल युरो–३ बाट युरो–४ जान सकिने र बिस्तारै साधन स्रोत, दक्ष जनशक्ति र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै जान थालेपछि युरो–६ मापदण्डमा जानसकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि गत वर्ष २०७८ साउन महिनादेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता अभाव देखियो ।
यो अवस्थामा सरकारले युरो–६ वा बिएस–६ मापदण्डको सवारीसाधन भित्र्याउने गृहकार्य गर्ने अवस्थानै रहेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुला र महंगा सवारीसाधन भित्र्याउन पनि रोक लगायो ।
२०७७ सालमा व्यवसायीहरूले पनि युरो–६ मापदण्डका इन्जिन ल्याउने र २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने प्रतिवद्वता जनाएका थिए । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको कारण यातायात व्यवसायीहरूले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन अझै हटाउन मानिरहेका छैनन् ।
बिना अध्ययन युरो–६ लागू गर्न हतारो
यही असोज महिना भित्रै युरो–६ इन्जिन आयात गर्ने मापदण्ड लगाउन सकिए यादवलाई भारतका “भारत बेन्ज” जस्ता सवारीसाधन उत्पादन गर्ने ठुला कम्पनी र सो ब्राण्डका सवारीसाधन आयात गर्ने राजेन्द्र काभ्रा जस्ता ठुला व्यवसायिक घरनाहरूले करोडौं अग्रिम रकम दिने आश्वासन दिएको चर्चा छ ।
यही कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी भएको बेलामा युरो–३ मापदण्डबाट एकाएक युरा–६ वा बिएस–६ मापदण्डको अत्याधुनिक सवारीसाधन भित्र्याउने मापदण्डमा जान खोज्दैछन् ।
युरो–६ मापदण्ड अहिले स्कुटर र मोटरसाइकलहरूमा लागू छ । यो एडभान्स प्रविधिको र सफ्टवेयरबाट संचालित हुन्छ । युरो ६ वा बिएस–६ मापदण्डको बस, ट्रक, कन्टेनर, कार जीप, भ्यान चलाउने चालक, मेन्टिनेन्स गर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार यार नभएको अवस्थामा युरो –६ इन्जिन मापदण्ड लागू गर्न खोजेर मन्त्री यादवले मुलुकको शोधानान्तर घाटा बढाउन लागेका छन ।
युरो–३ बाट एकैचोटी युरो–६ इन्जिन मापदण्ड लागू हुँदा सवारी साधनको वर्तमान मूल्य भन्दा कम्तिमा तीन लाख देखि छ लाखसम्म मूल्य बृद्धि हुन्छ । दक्ष जनशक्ति बढाउदै, उपकरण, मर्मतसम्भार स्थलको पूर्वाधार क्षमता बढाउदै अहिले युरो –४ मापदण्डमात्र लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन । एकैचोटी युरो –६ लागू गरिए दक्ष चालक पाउन र मर्मतसम्भारमा ठुलो समस्या आउन सक्ने हुँदा एकैचोटी युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न नहुँने र अहिले युरो –४ मापदण्ड लगाउदै युरो –६ वा बिएस –६ मा जानुपर्ने बताउछन ।
नेपालमा के छ प्रदुषण मापदण्ड ?
नेपालमा सरकारले २०५४ सालमा वातावरण २०५४ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसपछि २०५६ सालमा पहिलो पटक “नेपाल प्रदुषण मापदण्ड २०५६” लागू भएको थियो । यो मापदण्ड युरो–१ सरह थियो । उक्त मापदण्ड २०६९ परिमार्जन गरि युरो–३ मापदण्ड लागू गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले २०६९ मा सवारी प्रदुषण मापदण्ड कार्यान्वयन गरेर त्यसको दुई वर्षपछि २०७१ देखि युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने नीति लिएको थियो ।
तर त्यसबेला त्यो निर्णय विभिन्न कारणहरूले कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुनः युरो–६ मा जाने प्रस्ताव तयार पारे पनि विविध कारणले अगाडि बढाउन सकेन ।
प्रदुषणमा सवारीसाधनको योगदान ३० प्रतिशत
काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण बढाउन सवारीसाधनले ३० प्रतिशत भूमिका खेलेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थानको अध्ययनले देखाउदै आएका छन ।
बीस वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउन नसक्दा तिनले फाल्ने कालो मुस्लो धुवाँले वायु प्रदुषण बढेको हो । पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनले कार्वनमोनोअक्साइड जस्तो हानीकारक धँुवा फाल्ने गर्दछ ।
युरो –६ वा बिएस –६ का इन्जिनले कम धुँवा फाल्ने हुँदा युरो–६ बिएस–६ मापदण्ड लागू गर्दा कम प्रदुषण हुन्छ । अहिले युरो–६ बिएस–६ मापदण्ड लागू गर्दा महंगो मुल्यका सवारीसाधन खरिद गर्दा मुलुकको धेरै विदेशी मुद्रा नयाँ सवारीसाधन खरिदको नाममा बाहिरिने छ । त्यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति घट्ने र समग्र अर्थतन्त्रमै ठुलो असर पु¥याउने छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस