काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगमा बाहुन कर्मचारी खटाएको भनेर अहिले सचिवहरुको नामावली सामाजिक संजालमा भाइरल बनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५५ बमोजिम स्थापित आयोगमा हालसम्म १० जना सहसचिवले जिम्मेवारी संहालेका छन् ।

सचिव पदको जिम्मेवारी पाएकामा सबै जना क्षेत्री बाहुन समुदायबाट नै रहेका छन । २०७५ साल कार्तिक २५ गते आयोगको पहिलो सचिवको रुपमा पुरुषोत्तम नेपालले अवसर पाएका थिए । उनी पाँच महिना अर्थात ०७५ फागुन १९ सम्म आयोगमा कार्यरत रहेका थिए । त्यसपछि भने फागुन १९ देखि ०७६ वैशाख ५ सम्म आयोग सचिव विहीन अवस्थामा रह्यो । 

 ०७६ वैशाख ६ मा प्रह्लाद प्रसाद सापकोटा सचिवको रूपमा भित्रिएका थिए । उनी पनि सोही वर्षको असोज ३० मा आयोगबाट सरुवा भए । फेरि एक महिना आयोग सचिव विहीन बन्यो । ०७६ मंसिर ५ मा सुशील ढकाल सचिवको हैसियतमा आयोगमा हाजिर भए र उनी ०७८ वैशाख ३ सम्म आयोगमा रहेका थिए ।

०७८ वैशाख १३ गते नवराज ढुंगानाले सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले र असोज १ मा आयोगबाट रमाना लिएर हिंडेका थिए । कार्तिक ८ मा विश्वप्रसाद अर्याल सचिवको जिम्मेवारीसहिच आयोगमा प्रवेश गरेका थिए । उनी पनि एक महिनापछि मंंसिर १३ मा आयोगबाट रमाना लिएर बिदा भएं । मंसिर १८ बाट आयोगमा प्रदीप कुमार निरौलाको प्रवेश भए पनि उनले एक दिन मात्र बिताएको बताइन्छ । 

त्यसपछि भने आयोग एक महिना सचिवबिहीन हुन पुग्यो । ०७८ पुस ९ गते निराजन घिमिरे आयोगमा हाजिर भए । उनी फागुन ४ गतेसम्म आयोगमा रहे । उनीपछि फागुन ११ मा शिवराज गेलाल आयोगमा हाजिर भए । गेलाल ०७९ साउन १५ सम्म सचिवको भूमिकामा रहेका थिए । यतिखेर १० औँ सचिवको रूपमा निश्चलराज पाण्डे ०७९ भदौ ६ गते आयोगमा कार्यरत छन् ।
आयोग यस्तो भाग्यमानी संस्था हो, जहाँ दलित सचिवले अवसर नै पाउन सकेका छैनन । क्षेत्री बाहुनले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने आयोगमा १ वर्षमा पाँचजना सचिव हेरफेर भएका छन । यो राज्यको नादानीपन हो वा कर्मचारीको लापरवाही ? यस बारेमा राज्य कहिले चनाखो बन्ने ?

माथि उल्लेखित घटनाले नेपालको निजामती प्रशासनको धज्जी उडेको छ । प्रशासनालाई अस्थिर, गैर जिम्मेवार बनाउनेहरुलाई खासै कारवाही हुन सकेको छैन । यी बिषयले स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी प्रशासन कति अस्थिर छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ । वर्षमा पाँच जना सचिव हेरफेर हुँदा आयोग कुन हालतमा  पुग्यो होला ? यसमा सरकारको नजर पुग्न सकेको छैन ।