(लामो समय नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिइन् अर्याल । एमालेमा रहँदा अवसर नपाएका भन्दै उनी माओवादी प्रवेश गरिन् । माओवादी प्रवेश गरेसँगै २०६३ सालमा महिला बाल बालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री र २०६८ सालमा स्थानीय विकास मन्त्री बन्ने अवसर पाइँन । नागरिकता विधेयक अस्वीकृत भएसँगै यतिवेला राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानिएको छ । अबको राष्ट्रपतिको भूमिका, आगामी राजनीति र आसन्न निर्वाचनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरि चौलागाईं र बोधराज पौडेलले अर्यालसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)

० बन्द सूचीको विषयमा लिएर विभिन्न प्रकारका टिकाटिप्पणी र आवाजहरू उठ्ने गरेका छन्, माओवादी को अवस्था के कस्तो छ  ?
–प्रकृयागत काम गर्दा कहिलेकाहीँ आफ्नो अनुकूल हुन नसक्दा हामीलाई अन्याय भए जस्तो लाग्न सक्छ । अहिले पार्टीले के कसरी काम गरिरहेको छ, मैले यस विषयमा धेरै बुझ्न पाएको छैन । केही प्रमुख व्यक्तिहरूको नाम बाहिर आउन थालेका पनि छन् । शीर्ष नेताहरू आउनु हुन्छ र आउनु पर्छ । पार्टीमा योगदान भएका नेता छुट्नु हुँदैन । उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 

० चुनावमा गठबन्धन गर्ने कुरा बाहिर चले पनि पार्र्टीगत रूपमा मिल्न सकेको छैन, मिल्न नसक्नुको कारण के ठान्नु हुन्छ ? 
–अहिले चुनावी गठबन्धनको तयारी भइरहेको अवस्थामा मैले अलि बढी भाग पाउँ भन्ने सबैको चाहना सबैमा हुन्छ । तर, भाग पाउँ भनेर मात्र हुँदैन । कुन ठाउँमा को बलियो छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । यसमा पार्र्टी र उमेद्वार दुबै हेर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा को कहाँबाट चुनावमा भाग लिने भन्ने कुरा आउँछ । कहीँ एक पार्टीको अभिमत रहेको स्थान छोडेर अर्कोलाई दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसले गर्दा यो प्रकृया टुङ्ग्याउन अप्ठेरो पनि छ र यसका लागि समय पनि लाग्छ । अब यो एक दुई दिनमा मिलिसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

० गठबन्धनको मन नमिल्दा र समयमा निर्णयमा नपुग्दा राजनीतिक कार्य तालिकामा असर गर्छ कि भन्ने आशंकाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा मतदातालाई विश्वस्त पार्ने आधारहरू के छन् त ?
–सत्ता गठबन्धन दलहरु मिल्छन् र मिल्नु पनि पर्छ । यो अरुको चासो र चर्चाको विषय होइन । तर, कुरा नमिलेसम्म के हो कसो हो भन्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट जब यो निष्कर्षमा पुग्छ अनि मात्र यस बारेमा आधिकारिक रूपमा केही भन्न सकने अवस्था आउँछ । अहिले भएको गठबन्धन दलहरुको कारण राजनीतिक वा चुनावी कार्य तालिकामा यसले कुनै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

० नेपाली काँग्रेसले त सय सिट माग ग¥यो र त्योभन्दा तल झर्न चाहेन, जसका कारण माओवादीलाई अप्ठ्यारो प¥यो भन्ने कुरा छ नि ?
–यो विषय गठबन्धन दलहरुबीचमा छलफल भइरहेको विषय हो । हामीले बाहिरको समाचार हेर्ने हो भने यस्ता हल्ला र अनुमान धेरै देख्छौँ । यथार्थमा के हो भने हामी एक अर्काको हैसियत अनुसारको सिट बाँडफाँड गर्छौँ । स्वभाविक दावी र बार्गेनिङको कुरा पनि होला । जे–जे भएपनि यो छलफलमा छ । हैसियत अनुसारको सिट सबै दलले पाउँछन् । अहिले यसै विषयमा अन्तरपार्टी र गठबन्धन दलको संयुक्त छलफल भइरहेको  छ । छलफलबाट नै यसले निकास पाउछ । यसमा कसलाई सजिलो वा अप्ठ्यारो भन्ने विषय छैन । गठबन्धन भएको अवस्थामा आफैमा धेरैमा एक पनि हो ।

० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएन, यो घटनाले मुलुकको राजनीतिमा फेरबदलहुन सक्छ भन्ने धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन्, वास्तवमा अवको राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्ने ठान्नु हुन्छ ?
–अहिले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर कुनै राजनीतिक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्रपतिले यही कानूनलाई विधेयकको रूपमा आउँदा स्वीकार गर्नुभयो । अहिले अस्वीकार गर्नु भयो । उहाँ संसद विघटनबाट नै विवादमा तानिनु भयो । उहाँले म राष्ट्रको राष्ट्रपति हो भन्ने व्यवहार देखाउन सक्नु भएन । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पास भएको र अहिले भएका अंगीकृत नागरिकको माग सम्बोधनको विषय थियो यो । यसमा थप गर्ने भन्ने होइन पहिला भएकालाई व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । सरोकारको विषय के हो भने यही विधेयक पहिला त्यही ठिक हुने र अहिले किन नहुने भन्ने हो ? संसद नभएको अवस्थामा कुनै नयाँ परिवर्तन हुने संभावना छैन ।

० यो विधेयक पास नहुँदा के समस्या हुन्छ नि ?
–अहिले धेरै अंगीकृत नागरिकता भएका बाबुआमाका छोराछोरीले नागरिकता नपाउँदा उनीहरूको रोजगारीको अवसर गुमेको छ । साधारण रूपमा बुझ्ने हो भने एउटा सिमकार्ड लिनका लागिसमेत नागरिकता चाहिन्छ । अहिले सबैले मोवाइल बोक्छन् । उसले आफूले बोक्ने मोवाइल पनि अर्को व्यक्तिको नामबाट लिनुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता नभइ लाइसेन्स र पासपोर्ट लिन मिल्दैन । पासपोर्ट नभइ बाह्य शिक्षा वा रोजगारीका लागि जान पाउँदैैनन् । लाइसेन्स नभएका कारण सवारी साधन चलाउन पाउँदैनन् । राष्ट्रपतिको अहिलेको निर्णय लाखौँ बच्चाको भविष्यमाथि भएको खेलवाड हो । 

० राष्ट्रपतिले पनि सदनमा फिर्ता पठाएर सुधार गर्नु भनेर दिएको सुझावको कार्यान्वयन संसदले गरेन, यही कुरालाई आधार मानेर रोकिएको हो भन्ने धेरैको अड्कलवाजी छ, यो विषयमा तपाईंको राय के छ ?
–नागरिकता विधेयकको बारेमा दुवै सदनमा गहन छलफल भएर नै राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो । फिर्ता आएपछि पनि सो विषयमा सदनमा छलफल भयो । सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक नदेखिएको हुनाले पुनः पठाइएको हो । यसमा राष्ट्रपति नेकपा एमाले पार्टीको निर्देशनमा चल्नु भएको छ, भन्ने हाम्रो बुझाई छ । यो निर्णयले राष्ट्रपतिको गरिमालार्ई कमजोर पार्ने काम भएको छ । भोलिका दिनमा पनि यसले असर गर्छ । पहिलो चरणमा सुझाव पठाउने उहाँको अधिकार थियो, त्यो ठिक छ । फेरि संसदले पास गरेर पठाएको विषयलाई रोकेर म्याद गुजार्नु राम्रो होइन । यो अभिभावकीय भूमिका भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । बाँकी कुरा त जनताले बुझेका नै छन् ।

० रोकिएको नागरिकता विधेयको विरुद्ध तपाईंहरूको भूमिका र आगामी कदम के हुन्छ त ?
–अहिले संसद पनि छैन । संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यसलाई रोक्नु भयो । आउने संसदले यो विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा सोच बनाउँछ । मैले अहिले नै यसो गर्ने भन्दा पनि यो विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने र समाधान खोज्ने भन्ने बारेमा पार्टीले गर्ने निर्णयमा भरपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि यो विधेयक अगाडि बढाएर समस्याको समाधान खोज्न पहल गर्छु ।

० विधेयक त अब राजनीतिक पार्टीको चुनावी एजेण्डा बन्यो, यसको दीर्घकालीन असर के पर्ने ठान्नु हुन्छ ?
–नागरिकता विधेयक राजनीतिक र चुनावी एजेण्डा दुबै बन्यो । पक्ष र विपक्ष देखिने भयो । राष्ट्रपति पूर्ण कार्यकाल बस्न पाउनु भएको थियो । दाहो¥याएर राष्ट्रपति बन्नु भएको थियो । यसलाई स्वीकार गर्नु भएको भए राष्ट्रको अभिभावक भनेर हाईहाई हुने अवसर थियो । त्यो गुम्यो । उहाँ यतिवेला राष्ट्रप्रति भन्दा पार्टीप्रति बढी बफादार देखिनु भयो । राष्ट्रपतिको अहिलेको निर्णयले उहाँको उचाई र गरिमा त घटायो नै यसले भविष्यमा उहाँमाथि समस्या पर्न सक्छ । राजनीतिक रूपमा संसद दुई खेमामा विभक्त हुने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

० केही कानून व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिको कदमको गलत भएको भन्दै विरोध गरे, संविधानको रक्षक हुन नसकेको आरोप पनि लगाए, यो कत्तिको जायज हो नि ?
–कानून व्यवसायीले जे जसरी राष्ट्रपतिको कदमको मूल्याङ्कन गरे, त्यो सही हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । हाम्रो पार्टीले पनि यो सफा मनले गरेको काम हैन भन्ने पुष्टि र प्रमाणित भएको विषय भएको हुनाले यो खराब हो भन्ने हाम्रो ठम्याइँ हो । 

० संसदले पास त ग¥यो तर त्यसमा आफ्नो कुनै राय वा राष्ट्रपतिको सुझावको कुनै औँचित्य नै किन देखेन, यो पनि एक प्रकारको मानीहानी जस्तो भएन र ?
–हैन, संसदले पास गरेर निर्णयार्थ पेश गरेको विषय हो । त्यसमा राष्ट्रपतिको सुझाव स्वभाविक हो । पुनः फिर्ता पठाउनु राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । तर, पुनः संसदमा छलफल भएर पठाएको विषयमा म्याद गुजारेर प्रमाणित नगर्नु भनेको उहाँको दम्भ हो । हामीले त राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वीकार गरेर नै पुनः छलफल गरेका हौँ । यदि आवश्यक नभएको भए गरिने थिएन होला । मात्र के हो भने उहाँले दिएको सुझावमा संसदले र सरकारले फेर बदल गर्नु आवश्यक देखेन त्यति मात्र हो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक नस्वीकार्नुमा एमालेको खेल हो । 

० तपाईले यो एमालेको खेल हो भन्नु भयो, यो खेलमा एमाले मात्र सहभागी छ कि अन्य शक्ति पनि छन् ?
–यहाँ एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट संचालित हुनु भएको कुरा यो खेलले प्रष्ट पारेको छ । यो घाम जत्तिकै छर्लङ भएको विषय हो । अन्य शक्तिको कुरामा म ध्यान दिन्न र त्यो आवश्यक पनि छैन ।

० मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि माओवादीको तयारी कस्तो छ र माओवादीले कुन पोजिसन ल्याउला भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ नि ?
–माओवादीको अहिलेको आँकडा अनुसार उसको पोजिसन राम्रो नै हुन्छ । हामीले पहिलो पार्टीको रूपमा नेपाली काँग्रेस आउँछ भनेर स्वीकार गरेको विषय हो । पार्टीमा भएको गठबन्धनको आधारमा माओवादीले राम्रो परिणाम ल्याएर दोस्रो पार्टी बन्छ भन्ने लाग्छ । 

० माओवादीका कारण हामी सरकारमा छौँ भन्ने कुराको महसुस नेपाली काँग्रेसले गरेको देखिदैन, फेरि माओवादी उसैसँग टाँसिएर दोस्रो हुने सपना देखिरहेको छ, यो संभव होला ?
–कुनै एक पार्टीले हामी बलियो छौँ भन्ने महसुस गरेको हुन सक्छ । तर, कतिपय कुरामा मिलेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । जनयुद्धमा गएको माओवादी २०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट शान्ति प्रकृयामा आयो । माओवादीले द्वन्द्व छोड्यो । राजतन्त्र हट्यो । संविधान सभाको निर्वाचन भयो । एमाले, काँग्रेस, माओवादी मिलेर संविधान जारी भयो । अहिले फेरि पुरानै पारामा हिँड्ने ढर्रा छ । त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अहिलेको अवस्थामा कुन पार्टी ठूलो सानो छ भन्ने हुँदैन । संसद विघटन र अहिलेको नागरिकता विधेयकले देखाएको दम्भको अन्त्यका लागि पनि गठबन्धन अगाडि बढ्नु पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसको साथले मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बचाउन सक्छ । 

० काँग्रेस र कम्युनिष्टको विचार फरक छ, काँग्रेससँग साझेदारी गरेर माओवादी समाजवादमा पुग्न सक्छ त ?
–सिद्धान्तत हाम्रो विचार फरक छ । तर, काँग्रेससँग हामीले केही समझदारी गरेका छौँ । गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादीलगायतका पार्टी एक ठाउँमा भएर जान सकियो भने प्रतिगमन हटाउन सकिन्छ भन्ने अहिलेको सोच र आवश्यकता हो । प्रतिगमन रोक्नका लागि मात्र यो सहमति गरिएको हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान सभाबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा, लोकतन्त्र र समाजवादको बाटोमा पुग्नका लागि यो गठबन्धन गरिएको छ । अहिले केही गुमाएर भएपनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न‘ आजको आवश्यक हो । हामी यही गठबन्धनको बाटोबाट अगाडि बढेर समाजवादको बाटोमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ । 

० भर्खरै भएको माओवादीको पदाधिकारी छनोटको विषयलाई लिएर पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि देखिएको छ, यसले चुनावमा असर गर्छ भन्ने आँकलन गरिएको छ, तपाईंले दोस्रो पार्टी बन्छ माओवादी भन्दै गर्दा के यो संंभव होला ?
–पार्टीमा पदका आकांक्षी धेरै हुन्छन् । सबैको चाहना हुन्छ पद पाउने, त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, बाहिरको हल्ला जस्तो पार्टीमा तरंग आएको छैन । कसैले पार्टीमा गुनासो गरेको पनि सुनिएको, देखिएको छैन । महाधिवेशनको बेला राष्ट्रिय सभाको चुनाव प¥यो । राष्ट्रिय सभाको चुनाव लगतै स्थानीय तहको चुनाव भयो । नभ्याएका कारण नै हो यो अवस्था आएको । नत्र पार्टीमा गहन छलफल गरेर महाधिवेशन गर्ने हाम्रो तयारी र सोच हो । समय नभएका कारण मात्र हो हतारमा महाधिवेशन गर्नु परेको । धेरै कुरा टुङ्गिएको छ । यसमा व्यक्तिगत र पार्टीगत कुनै टकराव छैन । 

० केही व्यक्तिका कारण लम्बिएको कुरा जग जाहेर नै छ, सवै वर्ग र समुदायलाई युद्धबाट आएको पार्टीले समेट्न सकेन भन्ने कुरा पनि छ, यसले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ, यसको व्यवस्थापनमा पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
–हामीले सबै पक्षलाई समेटेर जाने हो । जनजातिबाट वर्षमान पुन, देव गुरुङ आउनु भयो । स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा पनि हुनुहुन्छ । अहिलेको असन्तुष्टि भनेको महिला पदाधिकारीमा आएनन् भन्ने हो । सबै कुरा एकै पटक मिलाउन गाह्रो हुन्छ । समावेशिताको कुरालाई पनि पार्टीले सम्बोधन गर्छ । सबै तहलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने नमिलेको जस्तो त लाग्दैन । नमिलेका कुरालाई मिलाएर पार्टी अगाडि बढ्छ । 

० नेकपा माओवादीको चुनावी एजेण्डा र रणनीति कस्तो तयारी हुँदैछ नि ?
–माओवादीको चुनावी रणनीति भनेको तालमेल गरेर जाने नै हो । मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । ती विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बोलिसक्नु भएको छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणालीमा पैसाको खेलो बगाउनै पर्ने जस्ता समस्याहरू छन् । यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । यो निर्वाचन पछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ । माओवादीले आमूल परिवर्तनको विषय पनि राखेको हुनाले यो बारेमा माओवादी सचेत छ ।

० समानुपातिक प्रणाली पनि आफ्नी श्रीमती, परिवारका सदस्य, आसेपासेका लागि मात्र हुने गरेको छ, माओवादीले यसलाई फेरबदल गर्ने बारेमा केही सोचेको छ कि अरु जस्तै मिलेर राज गर्ने भन्ने पक्षमा छ नि ?
–वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती जस्ता माओवादीका लागि लडेका पात्रको हकमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी अनुसार पार्टीले सम्मान गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ । घरपरिवार छोडेर पार्टीमा लागेका हकमा यस्तो आलोचना सही हुँदैन । बाँकीको हकमा पार्टीमा योगदान नभएकालाई समानुपातिकमा राख्ने माओवादी वा अन्य कुनै पार्टीले पनि गर्नु हुँदैन । यसले राजनीतिक छवि र प्रतिनिधित्वको मर्मलाई सम्बोधन गर्दैन । पार्टीमा बालबच्चा बोकेर हिँडेका र योगदान गरेकाको हकमा लोग्ने स्वास्नी भनेर हेर्नु हुँदैन । र, त्यो योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन । यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले जिल्ला, प्रदेशबाट सुझाव लिने गुर्न भएको छ । त्यसका लागि एक एक जनासँग उहाँले सोधेर यो गर्दा कसो हुन्छ भनेर राय लिनु भएको छ । यसको अर्थ के हो भने योगदानको कदर हुनुपर्छ अवमूल्यन हुुनहुँदैन भन्ने हो । 

० निर्वाचन प्रणालीको खर्चलाई हेर्दा अब जनआधारले काम गरेन भन्ने देखिएको छ, करोडौं खर्च नगरी चुनाव जित्ने आधार अब सकिएको  जस्तो लाग्छ ?
–निर्वाचनमा धेरै खर्च भयो । अब यसलाई कम गर्नुपर्छ भन्ने त छदैँछ । माओवादीको कुरा गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जनयुद्धदेखि नै भन्दै आएको हो । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री राख्ने भन्ने हो । पार्टीको वैचारिक आधारमा भोट आउथ्यो । पार्टीले पनि नेतृत्व छनोट गर्दा सोही अनुसार ध्यान दिन्थ्यो । अहिले पनि हामीले धेरै कुरा सुधार गर्न सक्छौँ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले इमान्दार व्यक्ति पछाडि पर्ने संभावना बढेको देखिन्छ । अर्को कुरा योजनावद्ध काम गर्ने मान्छे पनि निर्वाचनमा पराजय भएका छन् । यसको कारण पैसा हो भन्ने देखिएको छ । यो निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने हाम्रो एजेण्डा बाँकी नै छ । यो चुनाव पछि हामी यो नीतिलाई अगाडि बढाउछौँ । जसले आमूल परिवर्तन गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । हामी यसलाई मूर्त रूप दिन्छौँ । 

० मतदाताका लागि यहाँको सुझाव केहीे छ कि ?
–हामीले सबैलाई चाहेर पनि भेट्न नसकेको हुन सक्छ । मुलुकको परिवर्तनको लागि जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना गर्न लागिपरेको पार्टी नेकपा माओवादी हो । समाजवादको लागि जातजाति, पिछडावर्ग, क्षेत्र, महिला, दलित र अधिकारबाट बन्चित रहेका सबैका लागि काम गरेको पार्टी भएको हुनाले जनताले आत्मसात गरेको कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ ।

आगामी दिनमा परिवर्तनका लागि आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति गर्नुपर्ने छ । त्यसको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसको नेतृत्वले प्रचण्डले गर्नुहुन्छ र यो क्रान्ति सफल गर्न सकिन्छ । यसका लागि माओवादीलाई मतदान गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ ।  यसैको जगमा गणतन्त्र आएको कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । यी आधारलाई हेर्दा माओवादी पार्टीलाई मतदान गर्न म अपिल गर्दछु ।