काठमाडौं । झापा जिल्लाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्म पुग्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग बीचमा चुरे क्षेत्रको मानव बस्तीलाई यातायात सेवा पुर्याउने उद्देश्यले समानान्तर सडक निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सडक विभागबाट मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०७५ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट मदन भण्डारी आयोजना निर्देशनालय स्थापना भई सडक निर्माणको काम हुँदै आएको छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत तीनवटा योजना कार्यालयहरू रहेका छन् । यस आयोजना अन्तर्गत ७६१ किमि दुई लेन कालोपत्रे सडक र १७५ वटा पुल निर्माण लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ३२४ किमी दुई लेन सडक र ७७ वटा पुल निर्माण भइसकेको छ । यस आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा पाँच वटा प्याकेजको ४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको ठेक्का बन्दोवस्त भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख अशोक तिवारी रहेका छन् । यस आयोजनामा अनियमितता र गुणस्तरहीन काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
दस वर्षमा पनि बनेन रिडीको पुल
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न‘पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५९ तथा नियमावलीको १२७ र १२८ मा खरिद सम्झौता अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । गुल्मी र स्याङ्जाको सिमाना जोड्ने रिडी बजारमा पुल निर्माण गर्न मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय गुल्मीले २०६९ असार २५ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्न स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको थियो ।
२० करोड २९ लाख रूपैयाँमा स्वच्छन्द निर्माण सेवा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएकोमा तोकिएको तीन वर्षको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको मात्र होइन विगत १० वर्षमा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन । अझै पाँच वर्षमा पनि यो पुल निर्माण सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन । निर्देशनालयका प्रमुख अशोक तिवारीको गाउँ जाने पुलको यो हविगत छ भने अरू ठाउँमा मदन भण्डारी सडक आयोजनाको सडक र पुल निर्माणको गति के होला अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
निर्देशनालयको योजना कार्यालय गुल्मीले गत वर्ष २०७८ चैत्र ३० मा पुल बनाउने म्याद पुनः थप गरेको छ । पटक–पटक ठेकेदारलाई म्याद थप गरे पनि आयोजनाले समयमा काम पूरा गराउन सकेको छैन । आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने स्वच्छन्द निर्माण सेवासँग पुल निर्माणको सम्झौता भएको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि यो पुल निर्माणमा २ करोड ७८ लाख मात्र खर्च भइ कामको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
वेल फाउन्डेसनले डिजाइन गरेको यो पुल डिजाइन बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापन, अर्थ रेसिस्टेन्स (ई.आर.टी.) गरिएको थियो । उक्त टेष्टमा करिब ३० मिटर वरपर कडा चट्टान वा वेडरक नरहेको उल्लेख भई व्यवसायीले उक्त ई.आर.टी. गरे बापतको भुक्तानी गरेको थियो । परीक्षण बमोजिम विद्यमान डिजाइन नै अन्तिम रहेको प्रतिवेदन पेश गरेकोमा लिफ्ट स्टेनिङ्ग र वेल सिकिङ्गको काम बाहेक यो पुल निर्माणमा अरू काम हुन सकेको छैन । निर्माण कार्यको सातौ रनिङ विल २०७२ मा भुक्तानी भएको र पुल निर्माण गर्ने मुख्य कार्यमा केन्द्रित नभइ एप्रोच रोड एवं रिभर ट्रेनिङ्गलगायतका कार्यका लागि २०७७ असोज २७ मा आठौ रनिङ विलबाट ३९ लाख भुक्तानी गरिएको थियो ।
कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहेको र उक्त करिडोर जोड्ने पुलको निर्माण कार्य रोकिएको छ । पुलको डिजाइनमा योजना कार्यालय र निर्माण ठेकेदार व्यवसायीको फरकफरक धारणा रहेकाले खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यदि काम अगाडि बढाउन नसक्ने भए सम्झौता अन्त्य गराएर ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोडेर अर्को टेण्डर गर्नुको साटो निर्देशनालयले स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीको ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप गर्दै आएको छ ।
स्पेसिफिकेसनको प्रयोगमा मनपरी
स्टान्डर्ड स्पेसिफिकेसन अफ रोड एण्ड ब्रिज, २०७३ को बुँदा नं १३०२ ले कालोपत्रे सडकमा प्रयोग हुने ट्रयाक कोटमा प्रयोग हुने बिटुमिनको स्प्रेदर प्रति वर्गमिटर ०.४ देखि ०.६ लिटरसम्म लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्देशनालयले तीन वटा आयोजनाको ट्याककोटको स्प्रेदर ०.७ लिटर प्रति वर्गमिटर राखी लागत अनुमान तयार गरेको छ ।
स्टान्डर्ड स्पेसिफिकेसनले तोके भन्दा बढी दर राखि लागत अनुमान तयार गर्दा ५८ हजार ८ सय लिटरको ५२ लाख ४० हजार बढी लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ । यसो गर्दा सरकारलाई बढी दायित्व बढ्न गएको छ । विभागले स्वीकृत गरेको स्टान्डर्ड स्पेसिफिकेसन अनुसार लागत अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन नगरी बढी दर जोड्नुले यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो भई भ्रष्टाचार भएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
सुविस्ताका आधारमा १८ ठेक्का फरफारक
निर्देशनालयको आयोजना कार्यालय गुल्मीले १८ वटा ठेक्का सुविस्ताका आधारमा फरफारक गरेका छन् । सार्वजनिक हितका लागि खरिद सम्झौताको अन्त्य गरेको पुष्टि नभइ पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कार्य सम्पादन कम भएका ठेक्का ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फरफारक गरेर गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५९(८) बमोजिम जमानत जफत गरि सम्झौता बमोजिमको कार्य गराउदा लाग्ने थप लागतसमेत असुल गर्न‘पर्नेमा विभागीय सहमति लिएर सुविस्ताका आधारमा नियम विपरीत ठेक्का फरफारक गरेर अनियमितता गरेको कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
लागत अनुमानमा पनि मापदण्डको उल्लंघन
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम(६) बमोजिम स्वीकृत ड्रोइङ् डिजाइनको आधारमा लागत अनुमान तर्ज‘मा गर्न‘पर्ने, एकतह माथिको प्राविधिक वा प्राविधिकहरूको समूहलाई जाँच्न लगाउनुपर्ने र त्रुटी देखेमा सच्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोजनाले गत वर्ष बोटेचौर–भेंडाबारी–धुलियाबिट सडक खण्डका २ वटा ठेक्का, रिडी–बलकोट सडक स्तरोन्नति कार्य र धरान–झापा सडक खण्ड समेत ४ वटा ठेक्काका ड्रोइङ्ग डिजाइनमा उल्लेख भएको छ । परिणाममा सार्वजनिक माग हुन सक्ने उल्लेख गरी १० प्रतिशत थप गरी सुरू चेनेजदेखि अन्तिम चेनेजसम्मको लम्बाई प्रोभिजनलमा थप गरि रु. २१ करोड ९६ लाख ८५ हजार अतिरिक्त आर्थिकभार पर्ने गरी लागत अनुमान गरेर अनियमितता गरिएको स्रोतको दाबी छ । सरकारलाई आर्थिक व्यायभार पर्नेगरी लागत अनुमान स्वीकृत र ठेक्कापट्टा गर्ने योजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्देशनालयले डिजाइन एण्ड बिल्टविधिबाट पुल निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायीलाई २ करोड रूपैयाँ एक वाणिज्य बैंकको शर्तसहितको बैंक जमानत लिई पेश्की भुक्तानी गरेर अनियमित काम गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस