निर्वाचनको कार्यक्रम सुरू भईसकेको अवस्थामा देउवा सरकार काम चलाउको हैसियतमा गईसकेको छ । सरकारले दैनिक प्रशासनिक कार्य, सुरक्षा र सामान्य प्रकृतिका आवश्यक कार्यदेखि बाहेक केही पनि ठूला राजनीतिक, कानूनी र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न सक्दैन, हुँदैन र पाउँदैन । यो कुरा संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक मूल्य तथा संस्कृतिको कुरा पनि हो । तर, कामचलाउ भईसकेको सरकारको कार्यशैली, रवैया र कार्य हेर्दा मानिस तथा नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र अधिकारको ठाडो हनन गर्दैछ । यो गम्भीर सवाल हो । जुन विषय राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो र सरकोकारको विषय हुँने अवस्था बन्दैछ ।
चोलेन्द्रमाथिको दमन
संसदको महाअभियोग प्रमाणित नभएको अवस्थामा संविधान र कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदबाट च्यूत नभएका वा नहटाईएका वा बर्खास्तीमा नपरेका चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सरकारले गरेको नजर बन्दको रवैया, हर्कत, व्यवहार तथा कार्य मानवअधिकारको अधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूरै प्र्रतिकूल व्यवहार भयो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १ मा प्रत्येक मानवको स्वतन्त्रता र सम्मानको कुरा जन्मदैँ प्राप्त भएको र त्यस्तो अधिकार कसैले छिन्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रूपमा रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ ले प्रत्येक मानिसको आधारभूत स्वतन्त्रता, अधिकार, सम्पत्ति, जीवनको सुरक्षा, हिडडुलको स्वतन्त्रता तथा सम्मानको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ । जसलाई नेपालले पनि सन् १९९१ मे १४ मा नै अनुमोदन गरिसकेको हो ।
सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भई क्रियाशील हुँदै आएको नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानूनहरूमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्णतः पालना र सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था देखिन्छ । तर, नेपालको परमादेशी गठबन्धन सरकारबाट प्रधान न्यायाधीशलाई म्यानमारको जुन्टा सैनिक सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीलाई गरेको जस्तो व्यवहार ग¥यो ।
प्रधान न्यायाधीश वा कुनैपनि नेपालीले वा मानवले पाउनै पर्ने न्यूनतम आधारभूत हिड्डुल गर्न पाउने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा भाग लिन पाउने, सूचना पाउने, बाँच्नको लागि आवश्यक हुने आधारभूत सेवा र सुविधा पाउनै पर्ने निजी र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मानवको जन्मसिद्ध अधिकारमाथि पुरै रोक लगायो । यो कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निन्दनीय र खेदजनक हुनपुग्यो । प्रधान न्यायाधीशलाई घरमा नजरबन्द ग¥यो भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा छानबिन, निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको निकै लाजमर्दाे र खेदजनक कुरा एवम् घटना हो । यसबाट देउवा सरकारको प्रजातन्त्र र संविधानवादको मुकुण्डो पुरै नांगिन पुग्यो ।
परमादेशी सरकारलाई आफू जनताको मत पाएर निर्वाचनबाट विजयी भएर आएको जस्तो घमन्ड देखिन्छ । अर्काेतर्फ कामचाउ भएको अवस्थामा संविधान र कानून विपरीतका निर्णय र कार्य गर्दै जाने खतरापनि बढेको छ । कसैले जतिनै अपराध गरेको प्रमाणित भएपनि उसको आधारभूत र न्यूनतम मानवअधिकार, स्वतन्त्रता तथा बाँच्न पाउने अधिकारको जहिल्यै सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत दायित्वभित्र पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १६, १७ र अन्य विभिन्न धाराहरूमा विभिन्न प्रकारको नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रताको रक्षा तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रष्टै छ । सातौं संविधान दिवश मनाई रहँदा मानवअधिकार विरोधी सरकारी हर्कत पुरै निन्दनीय बन्नपुग्यो ।
कामचलाउन सरकार
निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखिनै सरकार राजनीतिक, नैतिक, व्यवहारिक र व्यापक अर्थमा काम चलाउ भईसकेको अवस्था हो । त्यतिमात्र होइन निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम नै सुरू भएपछि भने सरकार संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणलेनै कामचलाउ भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने, ठूला र राजनीतिक अर्थमा विवादित निर्णय गर्नै हुन्न र पाउँदैन । यो लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र संस्कृति पनि हो ।
संसदको पनि आयु कानूनतः समाप्त भएको अवस्थामा देउवा सरकारले राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने, गैरकानूनी कार्य गर्ने, गैरकानूनी नियुक्ति दिने र दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्दै आफू र आफ्नो समूहलाई लाभ लिन खोज्दैछ । यसलाई पुरै रोक्नुपर्दछ । यो संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मूल्य पनि भएकोले यस्ता कार्य, व्यवहार र हर्कत हुने वित्तिकै प्रतिपक्षी सडकमा ओलर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ ।
नैतिकता र विश्वास
राजनीति र राजनीतिक–संवैधानिक कार्यको आधार नैतिक, सामाजिक र व्यवहारिक पनि हुन्छ । नेपालमा अहिले चालु भएको सरकार सर्वाेच्च अदालतका केही स्वार्थी तत्वको आपसी लेनदेन र सेटिङमा आएको भन्ने कुरा चोलेन्द्रको बयानले थप प्रष्टै गरेको छ । यस अर्थमा पनि वर्तमान देउवा सरकार कानूनी दृष्टिकोणले सानो त्यान्द्रोबाट घिटघिट गर्दै बाँचेको भएपनि नेपाली जनताको नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक र राजनीतिक मूल्यको दृष्टिकोणले पुरै नाङ्गो भईसकेको छ ।
चोलेन्द्रको लामो बयानले पूर्ववर्ती षडयन्त्र, सेटिङ, लेनदेन र कुकृत्यको भण्डाफोर गरेपछि न्यूनतम नैतिकता र मूल्य भएको भए सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था थियो । नैतिकता, मूल्य र आदर्शको राजनीतिमा विश्वासै नगर्ने भएपछि मानसिक रोगी सडकमा नांगै हिँडे जस्ता सोच प्रदर्शन भयो । नैतिकता, मूल्य र विश्वासबाट सरकार च्यूत भईसकेको अवस्था छ ।
चुनावबाट धुलो
परमादेश र सेटिङबाट आएको गठबन्धन मुलुकको बोझ भयो । यसलाई फेरि किन मत दिने नेपाली जनताले ? कुन योजना, कार्यक्रम, विचार, सपना र विश्वासमा गठबन्धनलाई भोट दिने ? उनीहरूलाई देशैभरिबाट पुरै बढार्नु पर्दछ । सबै मिली लुटी खाउँ भन्ने नीति र कार्यक्रम बाहेक सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूसंग मुलुक बनाउने कुनैपनि नीति, योजना, विचार र भिजन छँदैछैन । यसर्थ यो निर्वाचनमा यस्तो जनविरोधी समूह वा गठबन्धनलाई जनताले पुरै नांगेझार बनाउनु पर्ने खाँचो बढ्यो । सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको त निजी स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सुरक्षा र रक्षा गर्न नसक्ने सरकारले आम नागरिकको आधारभूत मानवधिकारको सुरक्षा गर्ने कल्पना गर्नै सकिन्न ।
निष्कर्ष
निर्वाचनको मिति नजिक हुँदै गर्दा मानवअधिकार विरोधी तथा जनविरोधी परमादेशी सेटिङवाला सरकार समूहले राज्य स्रोतको दुरूपयोग गर्ने, प्रहरी र प्रशासनको गैरकानूनी तथा आफूखुसी प्रयोग गरी नागरिक, विपक्षी र आम जनताको विरूद्ध कार्य गर्ने भएकोले सबै जनप्रेमी र सचेत नागरिक जागरूक तथा सचेत बन्नुपर्ने अवस्था देखियो । प्रधान न्यायाधीशको त मानवअधिकारको हनन गर्ने सरकारले नागरिको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कुरामा विश्वास गर्नै सकिन्न ।
यसैले मानवअधिकार विरोधी सरकारका गलत कुकृत्यहरूदेखि सावधान बन्नुपर्ने अवस्था बन्यो । मुख र रूपमा प्रजातन्त्र भन्ने देउवाको सरकार पुरै जनविरोधी तथा मानवअधिकार विरोधी रहेको प्रष्ट भएकोले प्रजातन्त्रप्रेमी जनता, नागरिक समाज र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खरो ढंगले सबैतिरबाट खबरदारी तथा तिव्र विरोध गर्नुपर्ने अवस्था बन्न पुुगेको देखिन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस